चुकीचे आणि घिसाडघाईने घेतले जाणारे निर्णय, मंत्र्यांमधील अभ्यासू वृत्तीच्या अभावामुळे त्यांना आपल्या तालावर नाचवणारी नोकरशाही आणि अविचारी कायद्यांचे अडथळे पार करताना उद्योजकांची होणारी दमछाक यामुळे महाराष्ट्रातील लघू आणि मध्यम उद्योगांपुढे अस्तित्वाचा प्रश्न उभा ठाकला असून अशीच परिस्थिती कायम राहिल्यास उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य रसातळाला जाण्यास वेळ लागणार नाही, अशी भीती ‘लघू व मध्यम उद्योगापुढील आव्हाने’ या पहिल्या दिवसातील अखेरच्या चर्चासत्रात सहभागी झालेल्या वक्त्यांनी व्यक्त केली. या परिसंवादात महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज, अॅग्रिकल्चरचे अध्यक्ष राम भोगले, महाराष्ट्र आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष कमांडर दीपक नाईक, ठाणे स्मॉल
स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे (टिसा) अध्यक्ष डॉ. मधुसूदन खांबेटे आणि ‘टिसा’चे सदस्य आशीष शिरसाट सहभागी झाले होते. परिसंवादाचे सूत्रसंचालन असिफ बागवान यांनी
केले.
जनता आपल्याला फसवणारच आहे, असे गृहीत धरूनच कायदे केले जातात, धोरणे ठरवली जातात हा मुद्दा मांडताना राम भोगले यांनी लघुउद्योजकांपुढील प्रमुख आव्हानांची चर्चा केली. ते म्हणाले की, जगात प्रचंड वेगाने बदलणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा भारतीय उद्योजकांनीही प्रभावी वापर केला पाहिजे. रस्ते, बंदर यांसारख्या सुविधांकडे आज आपण दुर्लक्ष करतो आहोत. पण त्याचा उद्योगांवर गंभीर परिणाम होतो आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. इतर राज्यांच्या तुलनेत आपल्याकडे टोल जास्त आहे, वीजदर जास्त आहे. अशा परिस्थितीत आपले लघुउद्योजक जागतिक पातळीवर सोडाच, आपल्याच देशातल्या इतर राज्यांतल्या उद्योजकांशीही स्पर्धा करू शकत नाहीत. अशा प्रश्नांवर आम्ही सुचवतो, ते उपाय सरकार घ्यायला तयार नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
लघुउद्योजकांपुढील आव्हानांबाबत दीपक नाईक म्हणाले की, उद्योगधंद्यांसंदर्भातली धोरणेच उद्योजकांपुढचे अडथळे ठरत असून वेगवेगळ्या परवान्यांच्या ‘इन्स्पेक्टर राज’चा राज्यात उद्योगांना आणि उद्योजकांना फटका बसला आहे. गेली काही वर्षे उद्योगधंद्यांना खीळ बसत असल्यामुळे उद्योगधंद्याच्या पातळीवर महाराष्ट्र देशात पाचव्या क्रमांकावर फेकला गेला आहे. ही परिस्थिती बदलायची असेल तर नुसत्या एमआयडीसी उभारणे पुरेसे नाही तर वीज, रस्ते, रेल्वे यांची पुरेशी तरतूद व्हायला हवी, हे सांगून ते म्हणाले की, आयटीआयसारख्या संस्थांची राज्यातल्या औद्योगिक वसाहतींची सांगड घालायला हवी. जास्त व्याजदराने कर्ज घेऊन आपले उद्योजक चीन, ब्राझीलच्या उद्योजकांशी स्पर्धाच करू शकणार नाहीत हे लक्षात घेऊन त्यानुसार धोरणे आखायला हवीत.
डॉ. मधुसूदन खांबेटे यांनी उद्योग क्षेत्रात शिरलेल्या भ्रष्टाचाराचे काही किस्से सांगत सनदी अधिकाऱ्यांच्या मनमानीपुढे मंत्र्यांचीही कशी फसगत होते ते सांगितले. गेली दोन वर्षे उद्योग विभागातील विकास आयुक्त हे पद रिक्त असून जिल्हा उद्योग केंद्रात वर्षांनुवर्षे बैठकाच होत नाहीत. मनाला आले म्हणून एके दिवशी विशेष आर्थिक क्षेत्राची (एसईझेड) घोषणा करायची आणि वर्ष-दोन वर्षांनी प्रकल्प फसतो तेव्हा ‘मिलेनियम पार्क’सारख्या प्रकल्पांची सुरुवात करायची. पुढे हा प्रकल्प अपयशी ठरला की आयटी झोन जाहीर करायचे, अशी धरसोड धोरणे राबविण्यात सनदी अधिकारी मश्गूल असून यामुळे उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्राचा प्रवास तळाच्या दिशेने सुरू असल्याचे खांबेटे यांनी सांगितले.
आशीष शिरसाट यांनी स्थानिक संस्था करासारख्या प्रणालीमुळे उद्योजकांचे कंबरडे मोडू लागल्याचा मुद्दा मांडला. पायाभूत सुविधांचा मागमूस नसताना वागळे इस्टेटसारख्या मोठय़ा औद्योगिक क्षेत्राला आयटी हब म्हणून जाहीर करण्याचा निर्णय कोणत्या आधारे घेतला जातो, असा सवाल या वेळी शिरसाट यांनी केला. जेथे कावळा बसला तरी वीज जाते, अशी परिस्थिती असताना उद्योगांसाठी २४ तास विजेची घोषणा म्हणजे निव्वळ फसवणूक असल्याचा टोलाही त्यांनी लगाविला.
‘इन्स्पेक्टर राज’मुळे उद्योजकांची दमछाक
चुकीचे आणि घिसाडघाईने घेतले जाणारे निर्णय, मंत्र्यांमधील अभ्यासू वृत्तीच्या अभावामुळे त्यांना आपल्या तालावर नाचवणारी नोकरशाही आणि अविचारी कायद्यांचे अडथळे पार करताना उद्योजकांची
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
First published on: 24-06-2014 at 03:22 IST
Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Minor and medium industries fighting for existence in maharashtra industrialist