राज्यातील भाषिक अल्पसंख्याकांना न्याय देण्याच्या नावाखाली हिंदी आणि उर्दूला अतिरिक्त राज्यभाषेचा दर्जा देण्याचा घाट घालणाऱ्या अल्पसंख्याक विभागाच्या मनमानीचा आणखी एक धक्कादायक नमुना समोर आला आहे. शिपाई पदासाठी विहित प्रक्रियेनुसार सर्व प्रक्रिया पार पडली असतानाही आणि यशस्वी उमेदवारांना कामावर रुजू होण्याचे आदेश पाठविले जात असतानाच या यशस्वी उमेदवारांमध्ये अल्पसंख्याक समाजातील एकही उमेदवार नसल्याचे कारण देत ही संपूर्ण प्रक्रियाच रद्द करण्याचे उपद्व्याप उघड झाले आहेत.
या खात्यात शिपाई संवर्गातील सात पदे भरण्याबाबत विभागाने जानेवारी २०१२मध्ये जाहिरात दिली. त्यानंतर राज्य सरकारच्या नोकरभरती धोरण आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार ही भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली. अर्ज केलेल्या २०२० उमेदवारांपैकी १४१७ अर्ज छाननीत पात्र ठरले. गतवर्षी मे महिन्यात झालेल्या लेखी परीक्षेला यापैकी ८८७ उमेदवार बसले. त्यात सर्वाधिक गुण मिळालेल्या उमेदवारांच्या मुलाखती घेऊन पात्र उमेदवारांची अंतिम यादी तयार करण्यात आली. ही यादी शासनाच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करून नियुक्तीचे आदेश पाठविण्याचा प्रस्ताव विभागाने नियमानुसार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मान्यतेसाठी ठेवला. मात्र, पात्र उमेदवारांच्या यादीत अल्पसंख्याक उमेदवार नसल्यामुळे ही भरती प्रक्रियाच रद्द करावी, असा अजब प्रस्ताव याच विभागातील सहसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याने ठेवला असून, त्यावर सचिवांसह अन्य अधिकाऱ्यांची मोहोर उमटविण्याचा प्रयत्न होत आहे. जाहिरात हिंदी व उर्दूतून देण्यात आली नाही, या भाषांतून परीक्षा घेतली नाही, अल्पसंख्याक उमेदवारांना विशेष ग्राह्यता देण्यात आली नाही आदी कारणे ही प्रक्रिया रद्द ठरविण्यासाठी देण्यात आली आहेत.
राज ठाकरे यांचा इशारा
काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकार मराठीचा थेट गळा घोटण्याचेच काम करू पाहात आहे. मराठीच्या पंक्तीत जर सरकारने उर्दू व हिंदीला बसविण्याचा प्रयत्न केला तर महाराष्ट्रात आगडोंब उसळल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिला. ‘लोकसत्ता’तील या संबंधातील बातमीची गंभीर दखल घेऊन राज यांनी सरकारने जर असा निर्णय घेतला तर त्या विरोधात लढण्याची हाक दिली आहे.
