मुंबई : राज्य अल्पसंख्याक आयोगाला कोणत्याही वादावर निर्णय घेण्याचा आणि कार्यवाही करण्यायोग्य विशेषत: नोकरी देण्यासंदर्भातील आदेश महापालिकेला देण्याचा कोणताही अधिकारी नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. प्रकरणातील प्रतिवादी सफिया शेख यांच्या बाजूने आयोगाने निकाल दिला होता. त्याविरोधात पुणे महापालिकेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आयोगाने १४ जून २०१४ रोजी सफिया यांना सर्व आर्थिक लाभांसह पदवी पूर्ण केल्यापासून पदोन्नती देण्याचा आदेश महापालिकेला दिला होता. न्यायमूर्ती के. आर. श्रीराम आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने मात्र अल्पसंख्यांक आयोगाला असा आदेश देण्याचा अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच, आयोगाने शेख यांच्याबाबत दिलेला आदेश रद्द केला.
शेख या जून २००४ पासून पुणे महानगरपालिकेत शिपाई म्हणून काम करत होत्या. त्यानंतर, ऑगस्ट २०१९ मध्ये त्यांना कनिष्ठ लिपिक म्हणून बढती मिळाली. शेख यांचे पती महापालिकेच्या जकात विभागात शिपाई म्हणून कार्यरत होते. परंतु, २१ नोव्हेंबर १९९५ रोजी त्यांचे निधन झाले. त्यानंतर, शेख यांनी पतीच्या जागी अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती देण्याच्या मागणीसाठी महापालिककडे अर्ज केला. त्यावेळी, शेख यांचे शिक्षण बारावीपर्यंत झाले होते. पुण्यातील दिवाणी न्यायालयाकडून उत्तराधिकार प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर, शेख यांनी ऑगस्ट २००३ मध्ये महापाललिकेकडे पुन्हा अर्ज केला व अनुकंपावर नोकरी देण्याची मागणी केली. त्यानंतर, ३ जून २००४ रोजी शेख यांची तीन वर्षांसाठी प्रोबेशनवर शिपाई पदावर नियुक्ती केली गेली. त्यानंतर, ११ दिवसांनी, १४ जून रोजी शेख या पदवीधर झाल्या आणि त्यांनी कनिष्ठ लिपिक पदासाठी अर्ज करून त्या पदी त्यांची तातडीने नियुक्ती करण्याची मागणी केली. महापालिकेने त्यांची ही मागणी फेटाळली. त्यामुळे, शेख यांनी राज्य अल्पसंख्याक आयोगाकडे धाव घेतली आणि पदवीच्या वेळेपासूनच कनिष्ठ लिपिक म्हणून नियुक्ती करण्याचा आदेश मिळवला.
हेही वाचा – रेल्वेच्या कारभाराने प्रवासी आणि कर्मचारीही त्रासले
या आदेशाला पुणे महापालिकेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. राज्य अल्पसंख्याक आयोगाच्या अध्यक्षांना आयोगाशी संबंधित कायद्यानुसार, असा आदेश देण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असा युक्तिवाद पुणे महापालिकेच्या वतीने सुनावणीच्या वेळी करण्यात आला. तर, आपल्या प्रकरणात देण्यात आलेल्या आदेशांप्रमाणे आयोगाला अल्पसंख्याक कायद्याच्या कलम १० नुसार आदेश देण्याचा अधिकार असल्याचा दावा शेख यांच्या वतीने करण्यात आला. तथापि, राज्य अल्पसंख्याक आयोगाला कोणत्याही वादावर निर्णय घेण्याचा आणि कार्यवाही करण्यायोग्य विशेषत: महापालिकेला नोकरी देण्यासंदर्भात आदेश देण्याचा कोणताही अधिकार नाही. असे असतानाही आयोगाच्या अध्यक्षांनी त्यांना अधिकार नसलेला आदेश दिला, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले व पुणे महापालिकेचे अपील योग्य ठरवले.
