मुंबईः सीमाशुल्क विभागाच्या आईसगेट संगणकीय प्रणालीतील त्रुटींचा गैरफायदा घेऊन कस्टम ड्युटी क्रेडिट स्क्रीप्टच्या (सीमाशुल्क कर परतावा ई-पावती) माध्यमातून १२ कोटी रुपयांचा अपहार करण्यात आला आहे. आरोपींनी आतापर्यंत गैरमार्गाने चार कंपन्यांच्या नावाने तोतयागिरी करून अशा ई-पावत्या मिळवल्या असून याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने दोन संशयितांना सुरतमधून अटक केली आहे. याप्रकरणी मुंबई पोलिसांसह दिल्ली पोलिसही तपास करीत आहेत.

योगेशकुमार अरविंदलाल चलथानवाला (५३) व सुनील बद्रीप्रसाद बेंडे ऊर्फ सुनील पटेल (५५) अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. दोघांनाही आर्थिक गुन्हे शाखेने गुजरातमधील सूरत येथून अटक केली. पकडण्यात आलेले आरोपी मुख्य आरोपींच्या मदतीने हा गैरप्रकार करीत होते.

Cement concreting roads Mumbai, IIT, roads Mumbai,
मुंबई : रस्त्यांच्या सिमेंट कॉंक्रीटीकरणाला सुरुवात, आयआयटीची गुणवत्ता तपासणीही सुरू
2nd October Rashi Bhavishya & Panchang
२ ऑक्टोबर पंचांग: सर्वपित्री अमावस्या कोणासाठी ठरणार शुभ?…
maharashtra govt announces key decisions ahead of elections 40000 crore for key projects in mumbai and thane
मुंबई, ठाणेकरांना टोलचा आणखी भुर्दंड; वित्त विभागाच्या आक्षेपानंतर ४० हजार कोटींच्या प्रकल्पांना मंजुरी
cabinet nod to acquire 256 acres of salt pan land for Dharavi housing scheme
मिठागरांच्या जागेवर धारावी प्रकल्पग्रस्त; २५६ एकर जमिनीवर पुनर्वसनासाठी इमारती बांधण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी
Benefits of PPF Investment in 2024
‘पीपीएफ’ गुंतवणूकदारांना मिळणार ७.१ टक्क्यांचा लाभ; पोस्टाच्या योजनांवरील व्याजदर सलग तिसऱ्या तिमाहीत जैसे थे!
‘सेबी’कडून सहा गुंतवणूक बँकांची चौकशी; छोट्या कंपन्यांच्या ‘आयपीओ’ प्रक्रियेत सहभागाचा दावा
‘सेबी’कडून सहा गुंतवणूक बँकांची चौकशी; छोट्या कंपन्यांच्या ‘आयपीओ’ प्रक्रियेत सहभागाचा दावा
238 Crore works by Mahavitran for empowerment of power distribution system in Nagpur
ऊर्जामंत्री फडणवीसांच्या नागपुरात वीज यंत्रणा टाकणार कात!; ३१३ कोटींच्या निधीतून…
dharavi re devlopment ( संग्रहित छायाचित्र)/ लोकसत्ता
धारावीत लवकरच पाच नमुना सदनिका; पात्र रहिवाशांसह अपात्र, पात्र लाभार्थींना घरांविषयी माहिती

हेही वाचा – मुंबई: उंच गतिरोधकांमुळे चालकांना बस चालवणे अवघड, दुमजली बसचा भाग दबला

आरोपी बनावट कागदपत्रांच्या माध्यमातून कर परतावा न मागणाऱ्या कंपन्यांच्या नावाने नोंदणी करायचे. त्यासाठी कंपनीच्या संचालकांच्या बनावट कागदपत्रांचा वापर केला जायचा. त्यानंतर सीमाशुल्क विभागाच्या यंत्रणेमध्ये संपर्क क्रमांक व ई-मेल आयडी बदलून त्याद्वारे कस्टम ड्युटी क्रेडिट स्क्रीप्ट मिळवायचे. त्यांची ते विक्री करीत होते. आरोपींनी आतापर्यंत वैभवी टेक्स फॅबल्स, मे. एस आर एन्टरप्रायजेस, फॅब्युलस कॉर्पोरेशन, जी. आर. एन्टरप्रायजेस या कंपन्यांच्या नावाने बनावट नोंदणी करून त्याद्वारे क्रेडिट स्क्रीप्ट मिळवल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. त्यातील काही स्क्रीप्ट आरोपींनी तक्रारदार कंपनी मे. टॅम इंडिया यांना विकले. त्यांनी त्या स्क्रीप्ट वठवल्यानंतर संबंधित स्क्रीप्ट चोरीला गेल्याचे तक्रारदार कंपनीच्या एका संचालकाला दिल्ली पोलिसांकडून समजले. त्याबाबत दिल्ली पोलिसांकडे वैभवी टेक्स फॅबल्स यांनी तक्रार केली होती. माहिती मिळाल्यानंतर टॅम इंडियाचे संचालक श्रेयस मोरे यांनी मुंबई पोलिसांकडे तक्रार केली. त्यानुसार याप्रकरणी खार पोलीस ठाण्यात फसवणूक, फौजदारी विश्वासघात, बनावट कागदपत्र तयार करणे आदी कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला होता. त्यानुसार उपायुक्त संग्रामसिंह निशाणदार व वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सचिन कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक प्रीतम बनावली व पांडुरंग गवते याच्या पथकाने गुजरातमधून चलथानवाला व पटेल या दोघांना अटक केली. आरोपींनी या स्क्रीप्टचा व्यवहार केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. त्यांनी अशा प्रकारे इतर कंपन्यांचीही फसवणूक केली आहे. आतापर्यंत हा अपहार १२ कोटी रुपयांचा असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. या ई स्क्रीप्ट मिळवणाऱ्या मुख्य आरोपीचा पोलीस शोध घेत आहेत.

हेही वाचा – Mumbai Crime : दादरला तुतारी एक्स्प्रेसमध्ये ट्रॉली चढवताना दोघांना घाम फुटला, बॅग उघडताच आढळला रक्ताने माखलेला मृतदेह

कस्टम ड्युटी क्रेडीट स्क्रीप्ट म्हणजे काय?

ड्युटी क्रेडिट स्क्रिप्ट हे भारत सरकारने निर्यात प्रोत्साहनासाठी सुरू केले होते. त्यात निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांना निर्यात रकमेच्या तुलनेत ठरावीक कर परतावा मिळतो. हा कर परतावा ते वस्तू आयात करताना वापरू शकतात. पूर्वी हे प्रमाणपत्राच्या स्वरूपात मिळायचे. पण करोना काळात ई स्क्रीप्ट स्वरूपात त्याचे वितरण केले जाऊ लागले. फक्त निर्यात व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्या आयात करणाऱ्या कंपन्यांना कायदेशिररीत्या अशा स्क्रीप्टची विक्री करू शकतात, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.