मुंबई : दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत आदरातिथ्याचे १ कोटी ५८ लाख रुपये थकविल्याबद्दल स्वीस कंपनीने नोटीस बजावली असली तरी या कंपनीशी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने कोणताही थेट करार केला नव्हता. परिणामी या कंपनीला नोटीस बजाविण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असा खुलासा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) वतीने करण्यात आला आहे.
राज्य सरकारने स्वीस कंपनीचे १ कोटी ५८ लाख रुपये थकविल्याने नोटीस बजाविण्यात आल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) आमदार रोहित पवार यांनी निदर्शनास आणून दिले होते. पण या कंपनीला नोटीस बजाविण्याचा अधिकारच नाही, असे एमआयडीसीचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा >>> टीआरपी घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणालाही पूर्णविराम
‘मे. स्काह जीएमबीएच, स्वीत्झर्लंड’ या कंपनीने थकीत रकमेसाठी राज्य शासन आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला नोटीस बजावली आहे. परंतु उपरोक्त स्वीस कंपनीशी राज्य शासन वा एमआयडीसीने कोणताही थेट करार केला नव्हता. दावोसमध्ये सूचीबद्ध असलेल्या टुर्स आणि ट्रॅव्हल कंपनीकडून सर्व व्यवस्था उपलब्ध करून घेतल्या होत्या. दावोसमधील व्यवस्थेची ५ कोटी ६१ लाख रुपयांची रक्कम सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करून संबंधित कंपनीला वितरित करण्यात आली होती.
त्यानंतर सहा महिन्यांनी म्हणजे जुलै २०२४ मध्ये सूचीबद्ध असलेल्या संस्थेने अतिरिक्त व्यवस्थेची १ कोटी ७३ लाख रुपयांची देयके सादर केली. या बिलांमध्ये केवळ वाहन व्यवस्थेच्या वापराबाबत तफावत असलेला पुरावा जोडण्यात आला होता. याव्यतिरिक्त कोणताही पुरावा सादर केलेला नाही. राज्य सरकारच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याने दावोसमध्ये अतिरिक्त सेवेचा वापर केलेला नाही. जर अतिरिक्त सेवेचा वापर झाला असल्यास सूचीबद्ध संस्थेने एमआयडीसीला तात्काळ कळविणे अपेक्षित होते. सहा महिन्यांनी कोणत्याही सबळ पुराव्याशिवाय देयके सादर केल्याने ही रक्कम लगेचच वितरित करणे योग्य होणार नाही. एमआयडीसी या नोटिसीला लवकरच उत्तर देणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
