शहरांचा विकास करताना शास्त्रीय नियोजन केले जात नसल्याने केवळ रोजगार मिळविण्यासाठी ग्रामीण भागातून शहरांकडे येणाऱ्या लोंढय़ांमुळे सुजलेली शहरे तयार होत आहेत. तेथे लाखो लोक झोपडपट्टय़ांमध्ये रहात असून किमान जीवनावश्यक गरजाही योग्यप्रकारे राबविल्या जात नाहीत. शहर आराखडय़ाची दिशाच चुकली असली तरी नागरीकरणाकडे नकारात्मक दृष्टीने पाहण्याची आवश्यकता नाही, असे प्रतिपादन नागरी प्रश्नांबाबत आणि विविध क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असलेल्या तज्ज्ञांनी एका चर्चासत्रात मंगळवारी केले. ‘लोकसत्ता’ आणि ‘सारस्वत बँक’ यांच्यातर्फे ‘बदलता महाराष्ट्र’ उपक्रमाअंतर्गत ‘अर्धनागरीकरणाचे आव्हान’ विषयावर दोन दिवसांच्या चर्चासत्रात शहरीकरण म्हणजेच विकास आहे का, शास्त्रीय नगर नियोजन आदीं मुद्दय़ांवर विस्तृत ऊहापोह करण्यात येत आहे.
कोणीही शहरे विचार व नियोजनपूर्वक आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करून वसवत नाही. केवळ बेसुमार लोकसंख्यावाढ होत आहे. आरोग्य, शिक्षण, पाणी, स्वच्छतागृहे आदी किमान मानवी गरजाही शहरांमध्ये भागविल्या जात नाहीत आणि शहरांची बेबंदपणे वाढ होत आहे. त्यामुळे केवळ पाश्चात्यांचे अंधानुकरण न करता विभागाच्या भौगोलिक आणि सामाजिक गरजा लक्षात घेवून विकास घडवून आणला पाहिजे, असे मत हेरंब कुलकर्णी, डॉ. विवेक भिडे, विजय दिवाण यांनी व्यक्त केले. नागरीकरण कोणीही रोखू शकत नाही. त्यामुळे त्यातून येणाऱ्या स्थित्यंतराकडे सकारात्मक दृष्टीने पहायला हवे. नियोजनपूर्वक नागरीकरण झाले,तर देशाचा निश्चित विकास होईल, असे मत ज्येष्ठ उद्योगपती पी.पी. पुणतांबेकर, ललितकुमार जैन, अजित जोशी यांनी व्यक्त केले. शहरीकरणाच्या नादात आपण ‘अवकाश’ आणि माणूसपण गमावून बसत चाललो आहोत. मानसिक, बौध्दिक, वैचारिक आक्रमण आपल्यावर होत असून संवेदना नष्ट होत आहेत, असे मत ‘अर्धनागरीकरणाची संस्कृती काय?’ विषयावर बोलताना नाटय़ दिग्दर्शक अतुल पेठे यांनी व्यक्त केले. नागरीकरण अपरिहार्य असल्याचे शिवसेनेच्या प्रवक्त्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले.
सुजाण नागरिकांनी आपला दबावगट निर्माण केला पाहिजे आणि धोरण आखताना कृतीशील असले पाहिजे, असे गिरीश कुलकर्णी यांनी सांगितले. ‘नागरीकरणाची बाजारपेठ’ विषयावरील चर्चासत्रात बोलताना अजित जोशी आणि वैजयंती पंडित यांनीही आपली मते यावेळी व्यक्त केली.
धोरणांमधून मानवता प्रतिबिंबित व्हावी
शहरीकरणाची चर्चा करताना संपूर्ण झोपडपट्टय़ांवर बुलडोजर चालवू, अशी भूमिका घेता येणार नाही. लोकशाहीच्या व्याख्येत हे बसत नाही व मानवतावादी कार्यकर्ते यासाठी पुढे येतील. उलट झोपडपट्टीतील लोकांचा घाम व श्रम आपल्याला हवे आहेत. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना हे त्याचेच उदाहरण आहे. आपल्या धोरणांमधून मानवता प्रतिबिंबित झाली पाहिजे.
***
मलबार हिल परिसरात वाहतूक कोंडीची समस्या भेडसावतेय. येथील पार्किंगच चोरीला गेली आहे. वाहनांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. मग ही वाहनं आहेत कुठे, तर रस्त्यांवर. या भागातील अशीच कोंडी सोडवण्यासाठी पोलिस गेले असता, कुठेही झाले नाहीत इतके हल्ले पोलिसांवर झाले. या भागातील वैध पार्किंगचे काय झाले, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न झाला तर हेच पोलिसांचे मुख्य काम होऊन बसेल, अशी परिस्थिती आहे. – आर.आर.पाटील, गृहमंत्री
***
अर्धनागरीकरणाची संस्कृती ही ‘पावभाजी संस्कृती’ आहे. यात सिमला मिरचीची चव नाही, बटाटय़ाची नाही. उलट या सगळ्या चवी मारुन, त्यांची ओळख पुसून येणारी नवीच चव त्यात आहे. आम्हा सगळ्यांची अस्मिता नष्ट करून येणारी सुबत्ता त्यात आहे.
– अतुल पेठे, नाटय़दिग्दर्शक
***
ग्रामीण भागात सरंजामी वातावरण आहे, सांस्कृतिक अभिव्यक्तीचे पुरेसे स्वातंत्र्य नाही. भाषा, भूषा, भोजन व भवन या चारही ‘भ’ मध्ये वरकरणी बदल झाले आहेत, मात्र आपला वावर आजचा आहे तर वृत्ती २५ वर्षांपूर्वीची आहे. आम्हाला आमची मूल्य प्रत्यक्षात आणायची नाहीत, अशा विसंगतीत आम्ही जगत आहोत म्हणूनच समाज प्रबोधनाच्या परंपरा आपण मजबूत केल्या पाहिजेत. विचारांचे समृद्धीकरण केले पाहिजे. – आ. नीलम गोऱ्हे, शिवसेना</strong>
***
शहरांचे नियोजन चुकले, दुष्काळ,रोजगार, न परवडणारी शेती यामुळे ग्रामीण भागातून शहरांकडे स्थलांतर, पण शहरात पायाभूत सुविधाही नाहीत .
– हेरंब कुलकर्णी
***
ग्रामीण भागातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीची लुबाडणूक करून शहरांच्या गरजा भागविल्या जात आहेत, पाश्चात्यांचे अंधानुकरण न करता महात्मा गांधीजींना अभिप्रेत स्वयंपूर्ण खेडय़ांचा देश घडवावा. – डॉ. विवेक भिडे
***
मेगासिटी निर्माण करण्याच्या भानगडीत न पडता छोटी व मध्यम आकाराची सुंदर शहरे वसवावीत, विकासाचे मोजमाप करताना मानव विकास निर्देशांकाची फूटपट्टी वापरावी.
– विजय दिवाण
***
चीनसारख्या देशाच्या विकासाचे खरे सूत्र नागरीकरण हेच आहे. नियोजनबद्ध नागरीकरणाचा देशाच्या विकासाच्या आणि पर्यायाने अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीत सिंहाचा वाटा असतो. शहरी भागात पायाभूत सेवा सुविधांचा खर्च वाढत असून या क्षेत्रावर अंकुश आणि विश्वासार्हता नसल्याची मात्र काळजी वाटते.
– ललितकुमार जैन, अध्यक्ष, ‘क्रेडाई’
