मुंबई महानगरपालिकेच्या १२ उद्यानांचा खासगी संस्थेद्वारे गैरवापर केला जात असल्याच्या तक्रारीची चौकशी सुरू केली असल्याची माहिती मुंबई महानगरपालिकेने नुकतीच दिली. त्याची दखल घेऊन ही चौकशी चार महिन्यांत पूर्ण करून त्याचा अंतरिम अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने महानगरपालिकेला दिले.दत्तक योजनेंतर्गत ही उद्याने विकास व देखभालीसाठी देण्यात आली होती. मात्र त्यांचा वापर करून व्यावसायिक शुल्क वसूल करण्यात आले, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
हेही वाचा >>>“मराठी माणसाने तुम्हाला सहानुभूती का द्यायची?”; अंधेरी पोटनिवडणुकीवरून मनसेची उद्धव ठाकरेंवर टीका
निवृत्त लष्करी अधिकारी हरेश गगलानी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. उद्यान उपअधीक्षक प्रशांत मोरे हे या प्रकरणी चौकशी करतील, अशी माहिती महानगरपालिकेतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने महानगरपालिकेला चार महिन्यांत चौकशी पूर्ण करण्याचे आणि त्याचा अंतरिम अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. महानगरपालिकेच्या उद्यानांबाबतच्या योजनेचा भविष्यात गैरफायदा घेतला जाऊ नये यासाठी कारवाईची शिफारस अहवालात करण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>>मुंबई : बिहारमधील आरोपी जुहू येथे जेरबंद
मुंबई महानगरपालिकेने ही १२ उद्याने वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिच्युअल ट्रस्टकडे विकास आणि देखभालीसाठी दिली होती. ट्रस्टला १९९४ पासून २००२ पर्यंत प्रति उद्यान एक लाख रुपये वार्षिक भाडेतत्त्वावर देण्यात आली होती. कराराची मुदत संपुष्टात आली असूनही ट्रस्टकडे उद्यानांचा बेकायदेशीर ताबा आहे. याशिवाय ट्रस्टने या उद्यानांवर कायमस्वरूपी बांधकामे केली असून ती निधी उभारणीसह विविध बेकायदेशीर कामांसाठी वापरली जात आहेत. या उद्यानांमध्ये सर्वसामान्यांना प्रवेश नाकारला जातो, असे आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केले आहेत.
हेही वाचा >>>मनसे आणि भाजपाची युती? आशिष शेलार राज ठाकरेंच्या भेटीसाठी ‘शिवतीर्थ’वर दाखल, चर्चांना उधाण
प्रकरण काय ?
ही १२ उद्याने ताब्यात घेतल्याची माहिती महानगरपालिकेने २०१८ मध्ये न्यायालयात दिली होती. त्यावेळी महसूल विभागाने वसुली आणि उद्यानांचा ताबा परत घेण्यास झालेला विलंब याबाबत चौकशी करण्याची गरजही व्यक्त केली होती. तसेच महानगरपालिकेला याबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. परंतु या आदेशांबाबत महानगरपालिकेने काहीच न केल्याचा दावा करून गगलानी यांनी नव्याने जनहित याचिका केली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने चौकशीचे काय झाले ? अशी विचारणा करून महानगरपालिकेला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.