मुंबई महानगरपालिकेच्या १२ उद्यानांचा खासगी संस्थेकडून गैरवापर

हेही वाचा >>>“मराठी माणसाने तुम्हाला सहानुभूती का द्यायची?”; अंधेरी पोटनिवडणुकीवरून मनसेची उद्धव ठाकरेंवर टीका

आणखी वाचा

कोल्ड प्लेच्या कार्यक्रमाच्या तिकिट विक्रीबाबत न्यायालय काय म्हणाले?

‘मुलुंडचे लवकरच नवीन धारावी नामांतर’, संतप्त मुलुंडवासियांकडून मुलुंडमध्ये…

जिल्हा परिषद ते महापालिका : प्रशासकीय राजवटीचे वर्तुळ पूर्ण

कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे सोडून नागपुरातील ठाणेदार विकतायेत तिकीट…. प्रत्येकाला तीनशे…

रेल्वे अपघातात मरण पावलेल्या कल्याणच्या प्राजक्ता गुप्तेना रेल्वेकडून आठ लाखाची भरपाई

राज्यातील सहा जिल्हा परिषद, ४४ पंचायत समितींवर ‘प्रशासक राज’; मुदतवाढ नाहीच

३०५ विजेत्यांची आठ वर्षांची प्रतीक्षा संपुष्टात, पत्राचाळ योजनेतील घरांना निवासी दाखला

म्हाडा बृहतसूचीसाठी मागविणार अर्ज; १५ ते ३१ जानेवारीदरम्यान अर्ज प्रक्रिया; सोडतीद्वारे मूळ भाडेकरूंना घरांचे वितरण

निवृत्त लष्करी अधिकारी हरेश गगलानी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. उद्यान उपअधीक्षक प्रशांत मोरे हे या प्रकरणी चौकशी करतील, अशी माहिती महानगरपालिकेतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने महानगरपालिकेला चार महिन्यांत चौकशी पूर्ण करण्याचे आणि त्याचा अंतरिम अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. महानगरपालिकेच्या उद्यानांबाबतच्या योजनेचा भविष्यात गैरफायदा घेतला जाऊ नये यासाठी कारवाईची शिफारस अहवालात करण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

हेही वाचा >>>मुंबई : बिहारमधील आरोपी जुहू येथे जेरबंद

मुंबई महानगरपालिकेने ही १२ उद्याने वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिच्युअल ट्रस्टकडे विकास आणि देखभालीसाठी दिली होती. ट्रस्टला १९९४ पासून २००२ पर्यंत प्रति उद्यान एक लाख रुपये वार्षिक भाडेतत्त्वावर देण्यात आली होती. कराराची मुदत संपुष्टात आली असूनही ट्रस्टकडे उद्यानांचा बेकायदेशीर ताबा आहे. याशिवाय ट्रस्टने या उद्यानांवर कायमस्वरूपी बांधकामे केली असून ती निधी उभारणीसह विविध बेकायदेशीर कामांसाठी वापरली जात आहेत. या उद्यानांमध्ये सर्वसामान्यांना प्रवेश नाकारला जातो, असे आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केले आहेत.

हेही वाचा >>>मनसे आणि भाजपाची युती? आशिष शेलार राज ठाकरेंच्या भेटीसाठी ‘शिवतीर्थ’वर दाखल, चर्चांना उधाण

प्रकरण काय ?
ही १२ उद्याने ताब्यात घेतल्याची माहिती महानगरपालिकेने २०१८ मध्ये न्यायालयात दिली होती. त्यावेळी महसूल विभागाने वसुली आणि उद्यानांचा ताबा परत घेण्यास झालेला विलंब याबाबत चौकशी करण्याची गरजही व्यक्त केली होती. तसेच महानगरपालिकेला याबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. परंतु या आदेशांबाबत महानगरपालिकेने काहीच न केल्याचा दावा करून गगलानी यांनी नव्याने जनहित याचिका केली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने चौकशीचे काय झाले ? अशी विचारणा करून महानगरपालिकेला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.