मुंबई : सादर पुराव्यांचा विचार करता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी महसूल मंत्री एकथान खडसे, त्यांची पत्नी मंदाकिनी आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी भोसरी येथील जमीन बेकायदेशीररीत्या संपादित केल्याचे सकृतदर्शनी स्पष्ट होते, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. खडसे यांचे जावई गिरीश चौधरी यांची जामीन याचिका फेटाळताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.
महसूल मंत्री या नात्याने खडसे यांना सार्वजनिक हिताचे रक्षण करण्याचे किंवा सार्वजनिक हिताचे कोणतेही निर्णय घेण्याचे अधिकार प्राप्त होते. परंतु, अशा अधिकारांचा वापर स्वत:साठी किंवा कुटुंबासाठी तसेच आर्थिक किंवा अन्य फायदा मिळवण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही, अशी टिप्पणीही न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या एकलपीठाने चौधरी यांची याचिका फेटाळताना केली आहे.
हेही वाचा – मुंबई : नात्यातील अवयवदानाला वाढता प्रतिसाद; १० महिन्यांमध्ये झाल्या ५२ शस्त्रक्रिया
या घोटाळ्याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत गावंडे यांच्या तक्रारीवरून बंड गार्डन पोलिसांनी खडसे यांच्यासह त्यांची पत्नी मंदाकिनी आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. याच गुन्ह्याच्या आधारे अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) प्रकरणाचा तपास सुरू केला होता. तसेच चौधरी यांनाही या प्रकरणी अटक केली होती. खडसे यांनी महसूल मंत्री असताना अधिकारांचा गैरवापर करून भोसरी परिसरातील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या मालकीची ४० कोटी रुपयांची जमीन पत्नी आणि सुनेच्या नावे अवघ्या ३.७५ कोटी रुपये किंमतीने खरेदी केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी चौधरी यांनीही महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावल्याचा आरोप आहे.
