न्यायालयाचा निर्णय ; चुकीच्या पध्दतीने जमीन अधिग्रहणाचा ठपका
राज्य सरकारने केलेल्या चुकीचा फटका सर्वसामान्यांनी का सहन करावा, अशा शब्दांत राज्य सरकारला फटकारत मिठी नदी रुंदीकरण प्रकल्पासाठी स्थापन केलेले मिठी नदी विकास आणि संरक्षण प्राधिकरण उच्च न्यायालयाने अवैध ठरवले आहे. तसेच या प्रकल्पासाठी चुकीच्या पद्धतीने जमीन संपादित केल्याचा ठपका ठेवत प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याची वा नुकसान भरपाई करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
२६ जुलै २००६ सालच्या मुंबईतील महापुरासाठी मिठीतील अतिक्रमण जबाबदार असल्याचे उघड झाल्यानंतर मिठीच्या रुंदीकरणाचा प्रकल्प सरकारने जाहीर केला. त्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पालिका आयुक्त आणि एमएमआरडीए आयुक्त यांचा समावेश असलेले मिठी नदी विकास आणि संरक्षण प्राधिकरणाची स्थापन करण्यात आले. एमएमआरडीए आणि पालिकेच्या सहकार्याने हा प्रकल्प राबवण्यात येत होता. प्रकल्पासाठी सांताक्रुझ येथील ४१७ चौरस मीटर जागेची गरज आवश्यक होती. त्यामुळे प्रकल्पाचा पहिला टप्पा म्हणून जमिनी संपादित करण्याची प्रRिया सुरू झाली. प्रकल्पासाठी जमिनी घेण्यात आल्या. मात्र, जागा तुमची नाही असे सांगत त्याची नुकसानभरपाई देण्यास नकार देण्यात आला, असा आरोप करीत सय्यद कादरी यांनी त्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती.वास्तविक यापूर्वीही कादरी यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या वेळेस न्यायालयाने ते नुकसान भरपाईसाठी पात्र असल्याचे स्पष्ट करत सरकारला त्यादृष्टीने आदेशही दिले होते. मात्र सरकारने यातून अंग काढून घेत आणि जुलै २०१५च्या अध्यादेशाचा दाखला देत नुकसान भरपाईस नकार दिला. प्रकल्पग्रस्तांच्या पुर्नवसन आणि नुकसान भरपाईची जबाबदारी पालिका आणि एमएमआरडीएचा दावा केला होता. मात्र दोन्ही यंत्रणांनी ही जबाबदारी आपली नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. पालिकेने तर सरकारच्या ज्या अध्यादेशानुसार प्राधिकरण स्थापन केले त्यावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.प्राधिकरण कायदेशीर चौकटीत स्थापन करण्यात आलेले नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर शुक्रवारी निकाल देताना पालिकेचा युक्तिवाद मान्य केला व प्राधिकरण अवैध ठरवले.
