रोजगार, शेती, सौरऊर्जा क्षेत्रांत ‘मित्रा’ने दिशादर्शक काम करावे! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आदेश

महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशनची (मित्रा) बैठक फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री राज्य अतिथिगृह येथे पार पडली. मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए., कृषी व पर्यटन सचिव जयश्री भोज यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

हेही वाचा >>> पत्राचाळीत म्हाडाची २६ मजली व्यावसायिक इमारत

गटशेतीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या सामूहिक विकासाला चालना देण्यात येत आहे. राज्यात साधारण ४०० गट कार्यरत आहेत. त्यातील बहुतांश गटांनी चांगली कामगिरी केली आहे. कृषी, जलसंधारण, फलोत्पादन, पणन आदी विभागांच्या योजनांचा एकत्रित लाभ देऊन गटशेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक-सामाजिकदृष्ट्या सक्षम करण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर विविध योजनांच्या अभिसरणाचे एक मॉडेल तयार करण्यात यावे, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी राजकोषीय तूट कमी करणे, भांडवली गुंतवणुकीवर भर देणे, मालमत्तांचे संनियंत्रण करणे, योजनांचे अभिसरण, जलसंधारणाचे अपूर्ण प्रकल्प गतीने पूर्ण करणे, राज्याची डेटा पॉलिसी, खनिकर्म पॉलिसी जाहीर करणे यासारख्या बाबींना प्राधान्य द्यावे, अशा सूचनाही फडणवीस यांनी दिल्या. मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी जायकवाडी प्रकल्पातील सौर ऊर्जा प्रकल्प, शेतीमधील टाकाऊ बाबींपासून बायोगॅस निर्मिती, गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणीसंग्रहालय आदी विषयांचाही सविस्तर आढावा घेतला.

‘सौरऊर्जा प्रकल्पांची गती वाढवा’

● महाराष्ट्राला कृषी, वीजनिर्मिती, उद्याोग आणि सेवा क्षेत्रात आणखी पुढे घेऊन जाण्यासाठी सौरऊर्जेवर भर देण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्यातील सौरऊर्जा प्रकल्पांच्या कामांना गती देतानाच त्यामध्ये गुणवत्ता राखण्याचे आदेश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

● महाराष्ट्र राज्य विद्याुत मंडळाच्या सूत्रधारी कंपनीच्या संचालक मंडळाची बैठक सह्याद्री राज्य अतिथिगृह येथे झाली. या वेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्याला ऊर्जा क्षेत्रात स्वयंपूर्ण बनवायचे आहे. त्यासाठी विजेशी संबंधित सर्व कंपन्या सुस्थितीत आणाव्या लागतील. भविष्यात त्यात जनतेचा सहभाग वाढविण्यासाठी त्यांचे लिस्टिंग करण्याबाबत विचार करावा लागेल.

● ऊर्जा विभागांतर्गत कार्यरत कंपन्यांबाबत येणाऱ्या तक्रारी कालमर्यादेत सोडविण्यासाठी जिल्हा, विभाग स्तरावरील यंत्रणा सक्षम करण्यात यावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. ● ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालक आभा शुक्ला आदी यावेळी उपस्थित होते.