मुंबई : महालक्ष्मी येथील रेसकोर्सची जमीन बळकावण्याचे प्रयत्न राज्य सरकारकडून सुरू असल्याचा खळबळजनक आरोप शिवसेना नेते आमदार आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे. या मोक्याच्या जागेचा पुनर्विकास करून त्याचा व्यावसायिक वापर करण्याचा प्रयत्न भाजप व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावतीने सुरू असल्याचा आरोप ठाकरे यांनी समाज माध्यमांवर केला आहे. त्याकरीता मुख्यमंत्र्यांच्या जवळचा एक विकासक रेसकोर्स व्यवस्थापनाला करार करण्यासाठी धमकावत असल्याचाही आरोप ठाकरे यांनी केला.
महालक्ष्मी रेसकोर्स हे बऱ्याच दिवसांनी पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. महालक्ष्मी येथील मोक्याच्या ठिकाणी असलेला हा भूखंड रेसकोर्स व्यवस्थापनाला (रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब) १९१४ मध्ये भाडेकरारावर देण्यात आला होता. हा भाडेकरार २०१३ मध्येच संपुष्टात आला. राज्य सरकारच्या मालकीच्या भूखंडाच्या भाडेकराराचे नूतनीकरण करण्याचे अधिकार महानगरपालिकेला आहेत. मात्र नुतनीकरण करायचे की नाही याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेने या भूखंडाचे नुतनीकरण केलेले नाही. दरम्यान, व्यवस्थापनाने अनेकदा भाडेकराराचे पैसे देण्याची पालिकेकडे तयारीही दाखवली आहे. मात्र भाडेकराराची रक्कम स्वीकारल्यास त्याचे नुतनीकरण झाले असा अर्थ होऊ शकतो. त्यामुळे महानगरपालिकेने हे भाडे अद्याप स्वीकारलेले नाही. महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या भाडेकराराचे अद्याप नुतनीकरण झालेले नसताना आता नवीनच वाद उद्भवला आहे.
हेही वाचा >>>कर्करोगग्रस्त मुलांना मिळणार दिलासा; नववर्षापासून होणार प्रोटॉन पद्धतीने उपचार
आमदार आदित्य ठाकरे यांनी मंगळवारी या संदर्भात एक मजकूर समाजमाध्यमांवर प्रसारित केला आहे. रेसकोर्सच्या एकूण जमीनीपैकी काही जमीन रेसकोर्ससाठी राखीव ठेवून उर्वरित जागेचा विकास करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या जवळचे एक विकासक रेसकोर्स व्यवस्थापनाला धमकावत असल्याचा आरोप ठाकरे यांनी केला आहे. मात्र व्यवस्थापनाने या दबावाला बळी पडू नये असे आवाहनही त्यांनी समाजमाध्यमांवर केले आहे. यापूर्वी रेसकोर्स मुलुंडला हलवण्यासंदर्भात हालचाली सुरू होत्या. आता मात्र स्वतः विकासकच पुनर्विकासाची बोलणी व्यवस्थापनाशी करीत असल्याचा आरोप ठाकरे यांनी केला. तसेच विकासक आणि कंत्राटदार हे राज्य सरकारला आपल्या इच्छेप्रमाणे वापरून घेत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. मुंबईकरांच्या हक्काची ही २२६ एकर जागा जर विकासकांच्या घशात गेली तर ते परवडणारे नाही त्यामुळे मुंबईकरांनी रेसकोर्स वाचवण्यासाठी उभे राहिले पाहिजे असे आवाहन त्यांनी केले.
महालक्ष्मी रेसकोर्स हे बऱ्याच दिवसांनी पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. महालक्ष्मी येथील मोक्याच्या ठिकाणी असलेला हा भूखंड रेसकोर्स व्यवस्थापनाला (रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब) १९१४ मध्ये भाडेकरारावर देण्यात आला होता. हा भाडेकरार २०१३ मध्येच संपुष्टात आला. राज्य सरकारच्या मालकीच्या भूखंडाच्या भाडेकराराचे नूतनीकरण करण्याचे अधिकार महानगरपालिकेला आहेत. मात्र नुतनीकरण करायचे की नाही याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेने या भूखंडाचे नुतनीकरण केलेले नाही. दरम्यान, व्यवस्थापनाने अनेकदा भाडेकराराचे पैसे देण्याची पालिकेकडे तयारीही दाखवली आहे. मात्र भाडेकराराची रक्कम स्वीकारल्यास त्याचे नुतनीकरण झाले असा अर्थ होऊ शकतो. त्यामुळे महानगरपालिकेने हे भाडे अद्याप स्वीकारलेले नाही. महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या भाडेकराराचे अद्याप नुतनीकरण झालेले नसताना आता नवीनच वाद उद्भवला आहे.
हेही वाचा >>>कर्करोगग्रस्त मुलांना मिळणार दिलासा; नववर्षापासून होणार प्रोटॉन पद्धतीने उपचार
आमदार आदित्य ठाकरे यांनी मंगळवारी या संदर्भात एक मजकूर समाजमाध्यमांवर प्रसारित केला आहे. रेसकोर्सच्या एकूण जमीनीपैकी काही जमीन रेसकोर्ससाठी राखीव ठेवून उर्वरित जागेचा विकास करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या जवळचे एक विकासक रेसकोर्स व्यवस्थापनाला धमकावत असल्याचा आरोप ठाकरे यांनी केला आहे. मात्र व्यवस्थापनाने या दबावाला बळी पडू नये असे आवाहनही त्यांनी समाजमाध्यमांवर केले आहे. यापूर्वी रेसकोर्स मुलुंडला हलवण्यासंदर्भात हालचाली सुरू होत्या. आता मात्र स्वतः विकासकच पुनर्विकासाची बोलणी व्यवस्थापनाशी करीत असल्याचा आरोप ठाकरे यांनी केला. तसेच विकासक आणि कंत्राटदार हे राज्य सरकारला आपल्या इच्छेप्रमाणे वापरून घेत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. मुंबईकरांच्या हक्काची ही २२६ एकर जागा जर विकासकांच्या घशात गेली तर ते परवडणारे नाही त्यामुळे मुंबईकरांनी रेसकोर्स वाचवण्यासाठी उभे राहिले पाहिजे असे आवाहन त्यांनी केले.
