मुंबई : माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र न ठरवण्याच्या विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचे आमदार भरत गोगावले यांनी आव्हान दिले आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीला विलंब करण्याच्या उद्देशाने ही याचिका केल्याचा दावा ठाकरे गटाचे आमदार अजय चौधरी यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून केला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

चौधरी यांनी वकील असीम सरोदे यांच्यामार्फत सोमवारी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने २९ जुलै रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि शिवसेना (ठाकरे गट) यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर एकत्रित निर्णय घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केले होते. तसेच, सर्व याचिकांवर ७ ऑगस्ट रोजी सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले होते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर शिंदे गटाचे आमदार गोगावले यांनी उच्च न्यायालयातील याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली, असा दावा चौधरी यांनी केला. तसेच, गोगावले यांची याचिका फेटाळून लावण्याची मागणी केली.

आणखी वाचा

हेही वाचा…सीमाशुल्क संगणकीय यंत्रणेद्वारे १२ कोटींच्या कर परतावा पावत्यांचा अपहार

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी १० जानेवारी २०२४ रोजी ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र न ठरवण्याचा निर्णय दिला होता. त्या निर्णयाला गोगावले यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. अध्यक्षांचा निर्णय चुकीचा, बेकायदेशीर आणि कायद्याच्या चौकटी बसणारा नसल्याचा दावा करून ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र घोषित करण्याची मागणी याचिकेत केली आहे. परंतु, विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेला निर्णय शिंदे गटाच्या बाजूने आणि सोयीचा असतानाही अध्यक्षांच्या निर्णयाला त्यांनी आव्हान का दिले ? तसेच याचिकेतून विधानसभा अध्यक्षांना यासंदर्भात खुलासा करण्याची मागणी याचिकेत का केलेली नाही ?, असा प्रश्नही चौधरी यांनी प्रतिज्ञापत्रात उपस्थित केला आहे. त्याचप्रमाणे, सर्वोच्च न्यायालयात अपात्रतेच्या संदर्भात सुरू असलेल्या याचिकेच्या सुनावणीला विलंब व्हावा याच उद्देशाने गोगावले यांनी याचिका केल्याचा दावाही चौधरी यांनी केला आहे.

चौधरी यांनी वकील असीम सरोदे यांच्यामार्फत सोमवारी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने २९ जुलै रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि शिवसेना (ठाकरे गट) यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर एकत्रित निर्णय घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केले होते. तसेच, सर्व याचिकांवर ७ ऑगस्ट रोजी सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले होते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर शिंदे गटाचे आमदार गोगावले यांनी उच्च न्यायालयातील याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली, असा दावा चौधरी यांनी केला. तसेच, गोगावले यांची याचिका फेटाळून लावण्याची मागणी केली.

आणखी वाचा

हेही वाचा…सीमाशुल्क संगणकीय यंत्रणेद्वारे १२ कोटींच्या कर परतावा पावत्यांचा अपहार

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी १० जानेवारी २०२४ रोजी ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र न ठरवण्याचा निर्णय दिला होता. त्या निर्णयाला गोगावले यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. अध्यक्षांचा निर्णय चुकीचा, बेकायदेशीर आणि कायद्याच्या चौकटी बसणारा नसल्याचा दावा करून ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र घोषित करण्याची मागणी याचिकेत केली आहे. परंतु, विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेला निर्णय शिंदे गटाच्या बाजूने आणि सोयीचा असतानाही अध्यक्षांच्या निर्णयाला त्यांनी आव्हान का दिले ? तसेच याचिकेतून विधानसभा अध्यक्षांना यासंदर्भात खुलासा करण्याची मागणी याचिकेत का केलेली नाही ?, असा प्रश्नही चौधरी यांनी प्रतिज्ञापत्रात उपस्थित केला आहे. त्याचप्रमाणे, सर्वोच्च न्यायालयात अपात्रतेच्या संदर्भात सुरू असलेल्या याचिकेच्या सुनावणीला विलंब व्हावा याच उद्देशाने गोगावले यांनी याचिका केल्याचा दावाही चौधरी यांनी केला आहे.