मुंबई : शिवसेनेच्या दोन्ही गटातील ५४ आमदारांच्या अपात्रतेवरील सुनावणी तीन आठवडे लांबणीवर गेली आहे. शिंदे गटातील आमदारांनी याचिकेच्या कागदपत्रांची मागणी करुन दोन आठवडय़ांचा कालावधी मागितल्यावर विधानसभा अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर यांनी त्यांना एक आठवडय़ांचा वेळ दिला. त्यानंतर प्रतिज्ञापत्र व त्यास उत्तर सादर करण्यासाठी १० दिवसांचा कालावधीही मंजूर करण्यात आला आहे. दोन्ही गटांकडून प्रतिज्ञापत्रे सादर झाल्यावर सुनावणीची तारीख ठरविली जाणार असल्याने तीन आठवडय़ांनी होण्याची शक्यता आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

शिंदे-ठाकरे गटाने एकमेकांविरोधात सादर केलेल्या अपात्रतेच्या याचिकांवर नार्वेकर यांच्यापुढे मध्यवर्ती सभागृहात सुनावणी झाली. ‘आम्ही सर्व कागदपत्रे सादर केली असून, यापुढे अधिक युक्तिवाद करायचा नाही, असे ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी सुरुवातीलाच स्पष्ट केले. शिंदे गटाचे अ‍ॅड. निहार ठाकरे व अन्य वकिलांनी याचिकेच्या कागदपत्रांची मागणी करीत त्याशिवाय बाजू मांडता येणार नाही, असे सांगितले आणि त्यासाठी दोन आठवडय़ाचा कालावधी मागितला. तेव्हा ठाकरे गटातर्फे बाजू मांडणारे म्हणाले, आम्ही याचिका व सर्व कागदपत्रे अध्यक्षांच्या कार्यालयात दाखल केली असून ती शिंदे गटाला देण्याची जबाबदारी अध्यक्षांच्या कार्यालयाची आहे.

आणखी वाचा

आम्ही सर्व कायदेशीर मुद्दे याचिकेत नमूद केले असून त्याआधारे अध्यक्षांनी आठवडाभरात योग्य निर्णय द्यावा. सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षांना निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले असून निर्णय दिल्यावर आम्ही पुन्हा अध्यक्षांकडे येणार नाही, असे ठाकरे गटाो वकील कामत यांनी स्पष्ट केले. ठाकरे गटाने अपात्रतेच्या याचिका व कागदपत्रे अध्यक्षांपुढे सादर न करता थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितल्याचा आक्षेप शिंदे गटाने घेतला. तेव्हा आम्ही २३,२५,२७ जून आणि ३ व ५ जुलै २०२२ रोजी विधानसभा अध्यक्षांकडे याचिका सादर केल्या होत्या.

पक्षादेशाचा (व्हीप) भंग केल्याने शिंदे गटातील आमदारांना निलंबित करण्याची आमची मागणी होती. पण वेळकाढूपणा झाल्याने आम्ही थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितल्याचे ठाकरे गटाने स्पष्ट केले. अध्यक्षांनी याचिकांवर तीन महिन्यात निकाल द्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले नसून अनेक याचिकांमुळे निर्णयास वेळ लागू शकतो, असा मुद्दा शिंदे गटाने मांडला.

शिंदे-ठाकरे गटाने एकमेकांविरोधात सादर केलेल्या अपात्रतेच्या याचिकांवर नार्वेकर यांच्यापुढे मध्यवर्ती सभागृहात सुनावणी झाली. ‘आम्ही सर्व कागदपत्रे सादर केली असून, यापुढे अधिक युक्तिवाद करायचा नाही, असे ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी सुरुवातीलाच स्पष्ट केले. शिंदे गटाचे अ‍ॅड. निहार ठाकरे व अन्य वकिलांनी याचिकेच्या कागदपत्रांची मागणी करीत त्याशिवाय बाजू मांडता येणार नाही, असे सांगितले आणि त्यासाठी दोन आठवडय़ाचा कालावधी मागितला. तेव्हा ठाकरे गटातर्फे बाजू मांडणारे म्हणाले, आम्ही याचिका व सर्व कागदपत्रे अध्यक्षांच्या कार्यालयात दाखल केली असून ती शिंदे गटाला देण्याची जबाबदारी अध्यक्षांच्या कार्यालयाची आहे.

आणखी वाचा

आम्ही सर्व कायदेशीर मुद्दे याचिकेत नमूद केले असून त्याआधारे अध्यक्षांनी आठवडाभरात योग्य निर्णय द्यावा. सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षांना निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले असून निर्णय दिल्यावर आम्ही पुन्हा अध्यक्षांकडे येणार नाही, असे ठाकरे गटाो वकील कामत यांनी स्पष्ट केले. ठाकरे गटाने अपात्रतेच्या याचिका व कागदपत्रे अध्यक्षांपुढे सादर न करता थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितल्याचा आक्षेप शिंदे गटाने घेतला. तेव्हा आम्ही २३,२५,२७ जून आणि ३ व ५ जुलै २०२२ रोजी विधानसभा अध्यक्षांकडे याचिका सादर केल्या होत्या.

पक्षादेशाचा (व्हीप) भंग केल्याने शिंदे गटातील आमदारांना निलंबित करण्याची आमची मागणी होती. पण वेळकाढूपणा झाल्याने आम्ही थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितल्याचे ठाकरे गटाने स्पष्ट केले. अध्यक्षांनी याचिकांवर तीन महिन्यात निकाल द्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले नसून अनेक याचिकांमुळे निर्णयास वेळ लागू शकतो, असा मुद्दा शिंदे गटाने मांडला.