वर्सोव्यातील ‘राजयोग’ सोसायटीमध्ये राहणाऱ्या एकाही आमदाराचे किंवा त्यांच्या जोडीदाराचे मुंबईत घर नाही. तसेच त्यांनी याबाबत कुठलीही माहिती लपवली नसल्याचा दावा राज्य सरकारने सोमवारी प्रतिज्ञापत्राद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात केला.
मुख्यमंत्री कोटय़ातून एकाहून अधिक घरांचे धनी ठरलेल्यांची अंतिम यादी मागील सुनावणीच्या वेळी प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करताना राज्य सरकारने त्यात वर्सोवा येथील आमदारांच्या ‘राजयोग’ सोसायटीचाही उल्लेख केला होता. काहीही संबंध नसताना राज्य सरकारनेच प्रतिज्ञापत्रात आमदारांच्या ‘राजयोग’चा उल्लेख केल्याने न्यायालयानेही दखल घेत या सोसायटीसाठी सरकारी जागा उपलब्ध करून देण्यापूर्वी या आमदारांच्या नावे मुंबईत घरे होती का किंवा सोसायटीत घर मिळाल्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्री कोटय़ातून घरे मिळवली का याची माहिती सादर करण्याचे आदेश सरकारला दिले होते.
न्या. अभय ओक आणि न्या. एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. ‘राजयोग’ला कायदेशीररीत्या सरकारी जागा उपलब्ध करून देण्यात आल्याचा दावा सरकारने केला आहे. मुख्यमंत्री कोटय़ातील एकापेक्षा अधिक गृहलाभधारक ठरलेल्यांविरुद्ध कारवाई सुरू करण्यात आल्याची माहिती सरकारतर्फे देण्यात आली. मात्र याचिकाकर्ते केतन तिरोडकर यांनी राज्य सरकारच्या या दाव्याचे खंडन करून सरकारने खरी यादी अद्याप सादर केली नसल्याची तक्रार केली. शिवाय सादर करण्यात आलेली यादीही दिशाभूल करणारी असून आपण माहितीच्या अधिकारातून मिळविलेल्या यादीतील बरीचशी नावे या यादीत नसल्याचा दावा केला. न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे ऐकून घेत ते प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश दिले.
