आमदार ,खासदारांना मिळणाऱ्या विकास निधीचा नेमका कोणत्या कामांसाठी वापर केला जातो. ती कामे कोण करते आणि त्यासाठी पारदर्शक प्रक्रिया राबविली जाते का या सर्व बाबी गुलदस्त्यात असतात. आता मात्र या सर्व बाबी लवकच खुल्या होणार आहेत. आमदार, खासदारांच्या शिफारशी किंवा विकास निधीतून होणाऱ्या कामांचा सर्व तपशील त्वरित संकेतस्थळांवर जाहीर करावा असा आदेश राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला आहे.
माहिती अधिकार मंचाचे समन्वयक भास्कर प्रभू यांनी याबाबत आयोगाकडे तक्रार केली होती. मुंबई जिल्हाधिकाऱ्यांनी आमदार, खासदारांच्या निधीतून सन २०१५-१६मध्ये झालेल्या कामांचा तपशील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला असून त्यात बहुतांश कामे एकाच रकमेची म्हणजेच दोन लाख ९९ हजार रुपयांची आहेत. मात्र त्यात अधिक तपशील नाही. विशेष म्हणजे तीन लाखांच्या वरची कामे करताना ई निविदा काढणे बंधनकारक असल्याने ही कामे दोन लाख ९९ हजारची असावीत असा संशय व्यक्त करून खासदार, आमदारांच्या निधीतून होणाऱ्या कामांचा तपशील जाहीर करण्याचे आदेश देण्याची विनंती प्रभू यांनी माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून आयोगाकडे केली होती. त्याची दखल घेत आमदार व खासदार निधी कार्यक्रमाबाबतची संपूर्ण माहिती त्यामध्ये प्रत्येक कामांच्या जागांचा तपशील, आमदार, खासदारांचे पत्र, प्रशासकीय मान्यता, मंजूर रक्कम, निविदा प्रक्रियेची सर्व माहिती, कंत्राटदाराच्या नावासह संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी. त्याचप्रमाणे या कामाचे निरीक्षण अहवालही संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावेत. १५ फेब्रुवारीपूर्वी ही सर्व माहिती प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी, असे आदेश मुख्य माहिती आयुक्तांनी दिले आहेत. त्यामुळे खासदार-आमदार निधीतून होणारी कामे नेमके कोण करते, ती कोणत्या भागात केली जातात याचा उलगडा होईल असे सांगितले जात आहे.
आमदार, खासदार निधीतून होणारी कामे नेमकी कोणासाठी आणि कोणाच्या माध्यमातून केली जातात, तसेच या कामात होणाऱ्या गैरव्यवहारावरही अंकुश येईल. याचाही आता उलगडा होईल. तसेच लोकांनाही आपले लोकप्रतिनिधी काय करतात याची माहिती मिळेल, असा विश्वास भास्कर प्रभू यांनी व्यक्त केला.
- १५ फेब्रुवारीपूर्वी ही सर्व माहिती प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी आणि त्यानंतर दर महिन्याला ती अद्ययावत करावी, असे आदेश मुख्य माहिती आयुक्तांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.