मुंबई : राज्य परिवहन महामंडळ आर्थिक संकटात सापडलेले असताना आमदार सदा सरवणकर यांच्या शिफारसीनुसार परळ बस स्थानकात शिवभोजन थाळी योजनेसाठी महिला बचत गट आणि अन्य एका संस्थेला दिलेल्या जागेचे तब्बल २६ लाख रुपये भाडे माफ करण्याची धडपड सुरू आहे.
महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत याबाबत प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे. या प्रकारामुळे परिवहन महामंडळामधील कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात शिवसेनेचे आमदार सदा सरवणकर यांनी राज्य परिवहन महामंडळाच्या परळ बस स्थानकामध्ये शिवभोजन योजना केंद्र सुरू करण्यासाठी हिरकणी महिला बचत गट आणि राजनंदा चॅरिटेबल ट्रस्टला जागा उपलब्ध करण्याची मागणी केली होती. महामंडळाचे याबाबतचे प्रचलित नियम खुंटीला टांगून महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या संचालक मंडळाने ११ जानेवारी २०२१ रोजी विशेष बाब म्हणून शिवभोजन थाळी केंद्र सुरू करण्यास उभय महिला बचत गटांना परवानगी दिली.
हेही वाचा >>> बदलापूर प्रकरण : …तर शाळेच्या विश्वस्तांना अद्याप का शोधू शकला नाहीत ? उच्च न्यायालयाचा पोलिसांना संतप्त प्रश्न
१५ फेब्रुवारी २०२१ पासून मासिक परवाना शुल्क ५२ हजार ८६७ रुपये आकारून शिवभोजन केंद्र सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली. तसेच या संस्थांकडून सुरक्षा अनामत रकमेपोटी एक लाख ५८ हजार ६०१ रुपये आणि मालमत्ता करापोटी तीन लाख ४६ हजार ८८५ रुपये भरणा करून घेण्यात आला. मात्र संस्थांनी दिलेल्या जागेवर अतिरिक्त बांधकाम केल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे ते नियमित करण्याची सूचना करण्यात आली होती. दरम्यानच्या काळात या महिला बचत गटांनी मासिक परवाना शुल्काची रक्कम भरलीच नाही.
शिवभोजन केंद्रास इतर वाणिज्य आस्थापनांप्रमाणे १४ वर्षे मुदतवाढ द्यावी, सदर केंद्रातून प्रत्यक्षात शिवभोजन योजना सुरू होईल त्या दिवसापासून भाडे आकारणी करावी, इतर काद्यापदार्थ विकण्यास परवानगी द्यावी आदी मागण्या सदा सरवणकर यांनी केल्या होत्या. महिला बचत गटांनी परवाना शुल्काची रक्कम न भरल्याने शिवभोजन आस्थापनेचा ताबा घेण्याची कारवाई करण्याचे निर्देश २५ ऑक्टोबर २०२३ रोजी राज्य परिवहन महामंडळाच्या परळ आगाराच्या व्यवस्थापकांना देण्यात आले होते. त्यानुसार ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. मात्र मध्यवर्ती कार्यालयाच्या सूचनेनुसार या प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली. आता थकबाकीची रक्कम २६ लाख ४० हजार २०९ रुपयांवर पोहोचली आहे. संचालक मंडळाने विशेष बाब म्हणून परवानाधारकाला आस्थापना देण्याचा निर्णय घेतला होता. आता वित्तीय सल्लागार आणि मुख्य लेखा अधिकाऱ्यांनीही १४ वर्षे मुदतवाढ देण्याच्या मागणीबाबत नकारात्मक अभिप्राय दिला आहे.
दरम्यान, यासंदर्भात विचारणा करण्यासाठी सदा सरवणकर यांच्याशी मोबाइलवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. तसेच त्यांना व्हॉट्स अॅपच्या माध्यमातून संदेश पाठविण्यात आला. परंतु त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही.
© The Indian Express (P) Ltd