‘एआयसीटीई’च्या अध्यक्षांवर कारवाई करण्याची मागणी

आमदार संजय केळकर यांचे स्मृती इराणी यांना पत्र
महाराष्ट्रातील बहुतेक अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या प्राचार्यानी ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदे’ला (एआयसीटीई) गेली काही वर्षे खोटी माहिती भरून देत असल्याचे उघडकीस आले आहे. राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्या आदेशानुसार डीटीईने केलेल्या चौकशीतही ही बाब उघड होऊन संबंधित प्राचार्य तसेच संस्थाचालकांवर एआयसीटीईचे अध्यक्ष अनिल सहस्रबुद्धे यांनी फौजदारी कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत असल्यामुळे सहस्रबुद्धे यांचीच चौकशी करण्याची मागणी सिटिझन फोरमचे प्रमुख व आमदार संजय केळकर यांनी केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
दहावी-बारावी किंवा पदवीच्या परीक्षेत कॉपी केल्यास संबंधित विद्यार्थ्यांला तीन वर्षे परीक्षेला बसू न देणे तसेच फौजदारी कारवाई केली जाते. मात्र, वर्षांनुवर्षे एआयसीटीई तसेच राज्याच्या शिक्षण विभागाची फसवणूक करूनही एआयसीटीई तसेच राज्याचे तंत्रशिक्षण मंत्रालय गप्प बसून आहे. यामुळे सहस्रबुद्धे तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईसाठी पाठपुरावा केला जाईल आणि प्राचार्यावरील कारवाईसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाईल, असे संजय केळकर यांनी सांगितले.
‘सिटिझन फोरम फॉर सँटिटी इन एज्युके शनल सिस्टीम’ या संस्थेने गेली तीन वर्षे राज्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधील अनागोंदीविरोधात एआयसीटीई, डीटीई तसेच राज्यपाल, मुख्यमंत्री व उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांकडे सातत्याने पाठपुरवा केला.
या तक्रारीनुसार डीटीई तसेच राज्यपाल आणि एआयसीटीईने केलेल्या चौकशीत राज्यातील बहुतेक अभियांत्रिकी महाविद्यालयात एआयसीटीईच्या निकषांची वर्षांनुवर्षे पूर्तताच होत नसल्याचे तसेच संबंधित महाविद्यालयांच्या प्राचार्याकडून खोटी माहिती भरून देण्यात येत असल्याचे उघडकीस आले. एआयसीटीईने अलीकडेच व्हिजेटीआयमध्ये दोनशे अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची सुनावणी घेतल्यानंतर त्यातील १३० अभियांत्रिकी व पदविका अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता कमी केली तर ५७ अभियांत्रिकी महाविद्यालय व व्यवस्थापन महाविद्यालयांना आगामी वर्षांसाठी प्रथमवर्ष प्रवेश परवानगी नाकारली आहे. दुसऱ्या पाळीतील काही अभियांत्रिकी महाविद्यालयांवरही कारवाई करण्यात आली असली तरी यातील बहुतेक महाविद्यालये न्यायालयात जाण्याची शक्यता असून त्यासाठी एआयसीटीईने कॅव्हेट दाखल करणे आवश्यक असल्याचे प्राध्यापक वैभव नरवडे यांनी सांगितले.