वरळी येथे पोलिसांच्या घरासाठी राखून ठेवलेला भूखंड आमदार-नोकरशहांच्या घरांसाठी बहाल करून पोलिसांच्या तोंडाला पाने पुसल्याप्रकरणाची सीआयडी चौकशी करण्याची मागणी उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
तसेच आमदार-नोकरशहांना देण्यात आलेला हा भूखंड परत ताब्यात घेऊन तेथे पोलिसांसाठी घरे बांधण्याचे आदेश देण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. वरळी येथे वरळी सागर पोलीस को.ऑप. हौ. सोसायटीसाठी मोठा भूखंड राखून ठेवण्यात आला होता. परंतु १९८८ साली हा भूखंड आमदार आणि नोकरशहांच्या घरांसाठी बहाल करण्यात आला. त्या मोबदल्यात पोलिसांच्या घरांसाठी अंधेरी-आंबिवली येथे ४८,६५० चौरस मीटर जागा देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र २६ वर्षे उलटली तरी पोलिसांच्या घरासाठी भूखंड उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही.
