महसुली उत्पन्नावर परिणाम झाल्याने वार्षिक योजनेचे आकारमान कमी करण्याचा विचार सुरू असतानाच दुसरीकडे जिल्ह्यांना देण्यात येणाऱ्या निधीत वाढ करावी, अशी मागणी पालकमंत्री व त्या त्या जिल्ह्यांमधील सत्ताधारी आमदारांनी सुरू केल्याने यातून मार्ग कसा काढायचा याचा प्रश्न सत्ताधाऱ्यांपुढे निर्माण झाला आहे.
विकास कामांवरील खर्चात कपात करण्याची गेली सहा-सात वर्षे प्रथाच पडली आहे. पण गेली दोन वर्षे जिल्हा विकास निधीत कपात करण्यात आलेली नाही. जिल्ह्य़ांसाठी प्रस्तावित करण्यात येणाऱ्या निधीत कपात होत नसल्याचे लक्षात आल्याने पालकमंत्री व आमदारांनी जिल्हा नियोजनाचा निधी वाढवून द्यावा, अशी मागणी केली आहे. यंदा विकास कामांवरील खर्चात ४० टक्के कपात करण्यात आली असली तरी जिल्हा नियोजनाच्या आराखडय़ात तरतूद   करण्यात आलेली १०० टक्के रक्कम वितरित करण्याची सूचना वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे.  
यंदा जिल्हा विकास योजनांसाठी ५९०२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. २०१३-१४ या वर्षांत ही तरतूद ५२०० कोटी रुपयांची होती.