मेट्रो स्थानकांच्या नावाचे अधिकार व्यावसायिक कंपन्यांना देण्यासाठी धडपड; एमएमएमओपीएलने तिसऱ्यांदा निविदा मागविल्या

हेही वाचा >>> शिष्यवृत्ती घोटाळय़ाप्रकरणी कारवाईचा अभाव? मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या  (एमएमआरडीए) मेट्रो प्रकल्पातील ‘मेट्रो २ अ’ आणि ‘मेट्रो ७’ या दोन्ही मार्गिका नुकत्याच पूर्ण क्षमतेने वाहतूक सेवेत दाखल झाल्या आहेत. ‘एमएमआरडीए’च्या या दोन्ही मार्गिकांची देखभाल, तसेच दोन्ही मेट्रो मार्गिका चालविण्याची संपूर्ण जबाबदारी ‘एमएमएमओपीएल’वर आहे. दरम्यान, या दोन्ही मेट्रो मार्गिकांची देखभाल आणि संचलनासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता आहे. तिकीट विक्रीतून महसूल मिळविण्याचे अधिकार मेट्रो चालविणाऱ्या सरकारी / खासगी कंपन्यांना आहेत. मात्र यातून पुरेसा महसूल मिळत नसून आर्थिक नुकसान होत असल्याने तिकीट विक्रीव्यतिरिक्त इतर स्रोतांतून महसूल मिळविण्याची तरतूद करारात करण्यात आली आहे. त्यानुसार मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेडने (एमएमओपीएल) ‘वर्सोवा – अंधेरी – घाटकोपर मेट्रो १’  मार्गात एक प्रयोग केला आहे. मेट्रो स्थानकातील जाहिराती आणि मेट्रो स्थानकाच्या नावाचे अधिकार व्यावसायिक कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. यातून  ‘एमएमओपीएल’ला मोठा महसूल मिळत आहे. तर ‘कुलाबा – वांद्रे – सीप्झ मेट्रो ३’ मार्गातही अशाप्रकारे उत्पन्नाचा स्रोत असणार आहे.

हेही वाचा >>> “विरोधकांना माफ केलं” म्हणणाऱ्या देवेंद्र फडणवीसांना संजय राऊतांचं प्रत्युत्तर; म्हणाले, “बाळासाहेबांचा पक्ष फोडणाऱ्यांना…”

‘मेट्रो १’मध्ये अंधेरी मेट्रो स्थानकाचे ‘एलआयसी अंधेरी मेट्रो स्थानक’ असे नामकरण करण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे ‘मेट्रो २ अ’ आणि ‘मेट्रो ७’मधील काही स्थानकांची नावे निश्चित करण्यात येणार आहेत. यासाठी मार्च २०२१ मध्ये पाहिल्यांदा निविदा काढण्यात आली होती. यात सर्वच्या सर्व स्थानकांचा समावेश होता. मात्र निविदेला हवा तसा प्रतिसाद न मिळाल्याने ‘एमएमएमओपीएल’ने डिसेंबर २०२१ मध्ये दुसऱ्यांदा निविदा मागविल्या. त्यावेळी अंधेरी पश्चिम, लोअर मालाड, मालाड पश्चिम, गुंदवली, आरे (गोरेगाव), आकुर्ली आणि मागाठणे या सात मेट्रो स्थानकांच्या नावाच्या अधिकारासाठी निविदा मागविण्यात आली होती. या निविदेलाही हवा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही आणि पुढे ही प्रक्रियाच रेंगाळली.

हेही वाचा >>> “…म्हणून नागालँडमध्ये राष्ट्रवादी भाजपासह सरकारमध्ये”, संजय राऊतांनी मांडली भूमिका; म्हणाले, “आज चर्चा होईल!”

मेट्रो मार्गिका सुरू होण्याआधी ‘एमएमएमओपीएल’ स्थानकांच्या नावाचे अधिकार बहाल करून महसूल मिळविण्याच्या प्रयत्नात होती. पण त्यांना यात यश आले नाही. आता दोन्ही मार्गिका पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे देखभाल आणि संचलनासाठी निधी वाढविण्याची गरज आहे. परिणामी, यासाठी ‘एमएमएमओपीएल’ने तिसऱ्यांदा निविदा मागविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार गुरुवारी निविदा जारी करण्यात आल्याची माहिती ‘एमएमएमओपीएल’मधील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. ही निविदा सात स्थानकांसाठीच असून यावेळी निविदेत अनेक बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे यावेळी नक्कीच प्रतिसाद मिळेल, असा दावाही त्यांनी केला आहे.