मुंबई : देशाची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलरपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी निती आयोगाच्या शिफारशीनुसार मुंबई महानगर प्रदेशाचा (एमएमआर) ग्रोथ हब म्हणून विकास करण्यात येणार आहे. या ‘ग्रोथ हब’मध्ये २०४७पर्यंत एकूण ३० लाख घरांची निर्मिती करण्यात येणार आहे.
या ३० लाख घरांपैकी आठ लाख घरांचे उद्दिष्ट सिडको, म्हाडा, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि अन्य सरकारी यंत्रणांच्या माध्यमातून २०३०पर्यंत पूर्ण करायचे आहे. म्हाडाच्या आराखड्यानुसार म्हाडा गृहनिर्माण, जुन्या उपकरप्राप्त इमारती, म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास, बीडीडी पुनर्विकासासारख्या विशेष प्रकल्पांच्या माध्यमातून ही गृहनिर्मिती केली जाणार आहे. कामगारांपासून नोकरदार महिलांपर्यंत सर्वांना हक्काचा निवारा देण्यासाठी विशेष प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत.
निती आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुरत, वाराणसी, विशाखापट्टणम् आणि एमएमआर अशा चार महानगरांचा प्रायोगिक तत्वावर ‘ग्रोथ हब’ म्हणून विकास केला जाणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (एमएमआरडीए) यासाठी अंमलबजावणी प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करण्यात आली असून त्यांच्याकडून प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्यात येत आहे. आर्थिक विकासाला गती देतानाच या ठिकाणी कामाच्या निमित्ताने येणाऱ्या वा स्थानिकांना हक्काचा निवारा देणेही आवश्यक आहे. ही बाब लक्षात घेत ‘ग्रोथ हब’मध्ये अर्थात मुंबई, ठाणे, रायगड, नवी मुंबई आणि पालघरमध्ये २०४७पर्यंत ३० लाख घरांच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याची माहिती म्हाडा उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.
प्रारुप आराखड्यानुसार म्हाडा गृहनिर्माण, जुन्या उपकरप्राप्त इमारती, म्हाडा वसाहती, समुह पुनर्विकासासह बीडीडी, मोतीलालनगर, अभ्युदयनगर, सिंधी वसाहत आदींच्या पुनर्विकासाच्या माध्यमातून पुनर्वसनासह विक्रीसाठी किती घरे उपलब्ध होतील हे निश्चित करण्यात आले आहे. तर सर्व उत्पन्न गटाचा विचार करून घरे बांधण्यात येणार आहेत. झोपडपट्टीमुक्त ‘एमएमआर’ करण्यासाठी या आराखड्यात भाडेतत्त्वावरील घरांची संकल्पनाही समाविष्ट करण्यात आली आहे. या आराखड्यानुसार संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील अंदाजे २७ हजार रहिवाशांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे.
२० हजार कोटींची तरतूद
‘एमएमआर ग्रोथ हब’मध्ये ३० लाख घरांच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. म्हाडासह विविध सरकारी यंत्रणांवर याबाबतची जबाबदारी असणार आहे. ३० लाख घरांच्या निर्मितीचे आव्हान मोठे असून यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची गरज भासणार आहे. तेव्हा या निधीपूर्ततेच्या दृष्टीने व्यवहार्यता अंतर निधी (व्हायबलिटी गॅप फंडिंग) म्हणून २० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचेही समजते.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना आणि इतर गृहनिर्माण योजनांच्या माध्यमातून ३० लाख घरांची निर्मिती केली जाणार आहे. त्यापैकी आठ लाख घरांचे लक्ष्य २०३०पर्यंत लक्ष्य म्हाडा, झोपु प्राधिकरण, सिडको आणि अन्य सरकारी यंत्रणांच्या माध्यमातून पूर्ण करायचे आहे. म्हाडाला चार लाखांचे उद्दिष्ट दिले असताना आम्ही आठ लाख घरे बांधून पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.संजीव जयस्वाल, उपाध्यक्ष, म्हाडा
© The Indian Express (P) Ltd