मुंबई : कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या स्थानकांसाठी तोडलेल्या २५७ झाडांपैकी ११९ झाडांचेच पुनर्रोपण करण्याचा प्रस्ताव मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (एमएमआरसीएल) ठेवला आहे. उच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय विशेष समितीला त्याबाबत तसे सांगण्यात आले. शिवाय, पुनर्रोपण किंवा नुकसानभरपाई म्हणून लावण्यात आलेल्या झाडांचे जिओ टॅगिंग चार महिन्यांत केले जाईल, असेही एमएमआरसीएलतर्फे समितीला आश्वासित करण्यात आले. ही झाडे जगण्याची शक्यता ३५ टक्के अवघी आहे.
एमएमआरसीएलचे अधिकारी आणि याचिकाकर्त्यांसह महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाने (म्हालसा) मेट्रो-३च्या स्थानकांना भेट दिली. तसेच, न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या विशेष समितीसमोर एमएमआरसीएलच्या प्रस्तावाबाबतचा, झाडांच्या पुनर्रोपण आणि जिओ टॅगिंग प्रक्रियेचा अहवाल सादर केला. या पथकाने या प्रकल्पाचा भाग असलेल्या मेट्रो स्थानकांना भेटी दिल्या आणि झाडांची स्थिती, ती लावण्यासाठी उपलब्ध जागेची पाहणी केली.
हेही वाचा…मुंबईतील ‘या’ लोकसभा मतदारसंघातून मराठी अभिनेत्रीला मिळणार उमेदवारी? शिंदे गटाची रणनीती
अहवालानुसार, एमएमआरसीएलने ग्रँट रोड स्थानक परिसरात आवश्यक असलेल्या ५१ झाडांपैकी २१ झाडे, सांताक्रूझ स्थानक परिसरात आवश्यक ९६ मोठ्या झाडांपैकी ४२, एमआयडीसी स्थानक परिसरात आवश्यक १९ पैकी १५ आणि गिरगाव येथे १९ पैकी १५ झाडे लावण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. सीप्झ स्थानक परिसरात एमएमआरसीएलने आवश्यक १११ मोठ्या झाडांपैकी फक्त २४ झाडांचे पुनर्रोपण करण्याचा प्रस्ताव सादर केला. केवळ दादर स्थानक परिसरात आवश्यक असलेल्या २२ पैकी २२ झाडांचे पुनर्रोपण करण्यात येणार आहे.
यापूर्वी, पुनर्रोपण केलेल्या आणि नुकसानभरपाई देणाऱ्या झाडांच्या जगण्याचा दर तपासण्यासाठी त्यांचे जिओटॅगिंग करण्याचे आदेश समितीने एमएमआरसीएलला दिले होते. त्यावेळी, अनेक झाडांचे जिओटॅगिंग केले आहे आणि उर्वरित झाडांचे जिओटॅगिंग करण्यासाठी, क्यूआर कोड लावण्यासाठी आणखी चार महिने लागतील, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात कोणतेही जिओटॅगिंग करण्यात आले नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय उद्यानातील झाडांचे जिओ टॅगिंग करण्यात आले आहे. परंतु, राष्ट्रीय उद्यानाला दिलेल्या भेटीदरम्यान एमएमआरसीएलच्या अधिकाऱ्यांना जिओ टॅगिंग करण्यात आलेल्या झाडांची ओळख पटवता आली नाही याकडे अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे. त्याची दखल घेऊन न्यायमूर्ती डेरे आणि न्यायमूर्ती कोतवाल यांच्या विशेष समितीने झाडांच्या जिओटॅगिंगची प्रक्रिया लवकर सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
हेही वाचा…अपहरण झालेल्या पाच वर्षीय मुलीची बारा तासांत सुटका
अद्याप एकाही झाडाचे पुनर्रोपण नाही
प्रकल्प अद्याप पूर्ण न झाल्याने एमएमआरसीएलने प्रस्तावित वृक्षारोपण आराखड्यातील एकाही झाडाचे पुनर्रोपण केले नाही. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाने (म्हालसा) अहवालात म्हटले आहे. त्यावर, या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी या झाडांचे पुनर्रोपण सहा महिन्यांत पूर्ण केले जाईल, असे आश्वासन च्या अधिकाऱ्यांनी समितीला दिले.
झाडांच्या पुनर्रोपणनासाठी जागाच नाही
मेट्रो-३ प्रकल्प हाती घेण्यापूर्वी ग्रँट रोड स्थानक परिसरात रस्त्याच्या दुतर्फा झाडे होती याकडे अहवालात भर देण्यात आला आहे. परंतु, स्थानकाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर रस्त्याच्या दुतर्फा झाडे लावण्यात आलेली नाही. पदपथावर झाडे लावण्यासाठी जागा उरलेली नाही, याकडे अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे.
हेही वाचा…चेंबूरमध्ये घराची भिंत कोसळून महिला जखमी
प्रकरण काय ?
प्रकल्पातील प्रत्येक स्थानकाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर तोडण्यात आलेल्या झाडांचे त्याच जागी पुनर्रोपण करण्याची हमी एमएमआरसीएलने न्यायालयाला दिली होती. तसेच, प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत अन्य ठिकाणी पुनर्रोपित केलेल्या झाडांची काळजी घेण्याची हमीही एमएमआरसीएलने दिली होती. या प्रकरणी देखरेख ठेवण्यासाठी न्यायालयाने द्विसदस्यीय समिती स्थापन केली होती.
एमएमआरसीएलचे अधिकारी आणि याचिकाकर्त्यांसह महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाने (म्हालसा) मेट्रो-३च्या स्थानकांना भेट दिली. तसेच, न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या विशेष समितीसमोर एमएमआरसीएलच्या प्रस्तावाबाबतचा, झाडांच्या पुनर्रोपण आणि जिओ टॅगिंग प्रक्रियेचा अहवाल सादर केला. या पथकाने या प्रकल्पाचा भाग असलेल्या मेट्रो स्थानकांना भेटी दिल्या आणि झाडांची स्थिती, ती लावण्यासाठी उपलब्ध जागेची पाहणी केली.
हेही वाचा…मुंबईतील ‘या’ लोकसभा मतदारसंघातून मराठी अभिनेत्रीला मिळणार उमेदवारी? शिंदे गटाची रणनीती
अहवालानुसार, एमएमआरसीएलने ग्रँट रोड स्थानक परिसरात आवश्यक असलेल्या ५१ झाडांपैकी २१ झाडे, सांताक्रूझ स्थानक परिसरात आवश्यक ९६ मोठ्या झाडांपैकी ४२, एमआयडीसी स्थानक परिसरात आवश्यक १९ पैकी १५ आणि गिरगाव येथे १९ पैकी १५ झाडे लावण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. सीप्झ स्थानक परिसरात एमएमआरसीएलने आवश्यक १११ मोठ्या झाडांपैकी फक्त २४ झाडांचे पुनर्रोपण करण्याचा प्रस्ताव सादर केला. केवळ दादर स्थानक परिसरात आवश्यक असलेल्या २२ पैकी २२ झाडांचे पुनर्रोपण करण्यात येणार आहे.
यापूर्वी, पुनर्रोपण केलेल्या आणि नुकसानभरपाई देणाऱ्या झाडांच्या जगण्याचा दर तपासण्यासाठी त्यांचे जिओटॅगिंग करण्याचे आदेश समितीने एमएमआरसीएलला दिले होते. त्यावेळी, अनेक झाडांचे जिओटॅगिंग केले आहे आणि उर्वरित झाडांचे जिओटॅगिंग करण्यासाठी, क्यूआर कोड लावण्यासाठी आणखी चार महिने लागतील, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात कोणतेही जिओटॅगिंग करण्यात आले नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय उद्यानातील झाडांचे जिओ टॅगिंग करण्यात आले आहे. परंतु, राष्ट्रीय उद्यानाला दिलेल्या भेटीदरम्यान एमएमआरसीएलच्या अधिकाऱ्यांना जिओ टॅगिंग करण्यात आलेल्या झाडांची ओळख पटवता आली नाही याकडे अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे. त्याची दखल घेऊन न्यायमूर्ती डेरे आणि न्यायमूर्ती कोतवाल यांच्या विशेष समितीने झाडांच्या जिओटॅगिंगची प्रक्रिया लवकर सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
हेही वाचा…अपहरण झालेल्या पाच वर्षीय मुलीची बारा तासांत सुटका
अद्याप एकाही झाडाचे पुनर्रोपण नाही
प्रकल्प अद्याप पूर्ण न झाल्याने एमएमआरसीएलने प्रस्तावित वृक्षारोपण आराखड्यातील एकाही झाडाचे पुनर्रोपण केले नाही. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाने (म्हालसा) अहवालात म्हटले आहे. त्यावर, या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी या झाडांचे पुनर्रोपण सहा महिन्यांत पूर्ण केले जाईल, असे आश्वासन च्या अधिकाऱ्यांनी समितीला दिले.
झाडांच्या पुनर्रोपणनासाठी जागाच नाही
मेट्रो-३ प्रकल्प हाती घेण्यापूर्वी ग्रँट रोड स्थानक परिसरात रस्त्याच्या दुतर्फा झाडे होती याकडे अहवालात भर देण्यात आला आहे. परंतु, स्थानकाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर रस्त्याच्या दुतर्फा झाडे लावण्यात आलेली नाही. पदपथावर झाडे लावण्यासाठी जागा उरलेली नाही, याकडे अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे.
हेही वाचा…चेंबूरमध्ये घराची भिंत कोसळून महिला जखमी
प्रकरण काय ?
प्रकल्पातील प्रत्येक स्थानकाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर तोडण्यात आलेल्या झाडांचे त्याच जागी पुनर्रोपण करण्याची हमी एमएमआरसीएलने न्यायालयाला दिली होती. तसेच, प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत अन्य ठिकाणी पुनर्रोपित केलेल्या झाडांची काळजी घेण्याची हमीही एमएमआरसीएलने दिली होती. या प्रकरणी देखरेख ठेवण्यासाठी न्यायालयाने द्विसदस्यीय समिती स्थापन केली होती.
