मुंबई : मुंबई मेट्रो रेल काॅर्पोरेशनचा (एमएमआरसी) नरीमन पाॅईंट येथील ४.२ एकर भूखंडाचा विकास आता आरबीआयकडून (रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया) केला जाणार आहे. हा भूखंड आरबीआयला देण्याचा ठराव एमएमआरसीच्या संचालक मंडळाने मंजूर केला आहे. या भूखंड विकासासाठी आरबीआयकडून एमएमआरसीला योग्य तो आर्थिक मोबदला दिला जाणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ भुयारी मेट्रो ३ मार्गिकेअंतर्गत एमएमआरसीला मार्गिकेदरम्यान काही ठिकाणचे भूखंड विकासासाठी देण्यात आले आहेत. प्रकल्पाचा खर्च वसूल करण्यासाठी हे भूखंड राज्य सरकारकडून एमएमआरसीला विकासासाठी देण्यात आले आहेत. त्यानुसार नरीमन पाॅईंट येथील ४.२ एकरच्या भूखंडाचा व्यावसायिक दृष्ट्या विकास करून तो ९० वर्षांचा भाडेतत्वावर दिला जाणार होता. त्यासाठी आॅक्टोबरमध्ये एमएमआरसीने स्वारस्य निविदा मागविल्या होत्या. ही निविदा प्रक्रिया सुरु असतानाच दोन दिवसांपूर्वीच निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्याचे जाहिर केले. प्रशासकीय कारणाने ही निविदा रद्द करण्यात आल्याचेही या जाहिरातीत नमूद करण्यात आले होते. मात्र, नेमके कारण काय याबाबत एमएमआरसीकडून कोणतेही उत्तर देण्यात आले नाही. पाच हजार कोटींचा महसूल मिळवून देणारी निविदा अचानक का रद्द करण्यात आली असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला होता. पण आता मात्र याबाबतचे कारण एमएमआरसीने स्पष्ट केले आहे.

नक्की वाचा

हेही वाचा…‘झोपु’च्या १६ हजार सदनिकांचा ताबा, घरभाड्या पोटी ३२२ कोटी वसुलीचे उद्दिष्ट

एमएमआरसीने दिलेल्या माहितीनुसार आरबीआयने हा भूखंड विकासित करण्यासाठी स्वारस्य दाखविले आहे. त्यासाठी एमएमआरसीला योग्य तो मोबदला देण्यात येईल असेही स्पष्ट केले. त्यानुसार एमएमआरसीने हा भूखंड विकासासाठी आरबीआयला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंबंधीचा ठरावही एमएमआरसीच्या संचालक मंडळाकडून मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता हा भूखंड आरबीआय विकसित करणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ भुयारी मेट्रो ३ मार्गिकेअंतर्गत एमएमआरसीला मार्गिकेदरम्यान काही ठिकाणचे भूखंड विकासासाठी देण्यात आले आहेत. प्रकल्पाचा खर्च वसूल करण्यासाठी हे भूखंड राज्य सरकारकडून एमएमआरसीला विकासासाठी देण्यात आले आहेत. त्यानुसार नरीमन पाॅईंट येथील ४.२ एकरच्या भूखंडाचा व्यावसायिक दृष्ट्या विकास करून तो ९० वर्षांचा भाडेतत्वावर दिला जाणार होता. त्यासाठी आॅक्टोबरमध्ये एमएमआरसीने स्वारस्य निविदा मागविल्या होत्या. ही निविदा प्रक्रिया सुरु असतानाच दोन दिवसांपूर्वीच निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्याचे जाहिर केले. प्रशासकीय कारणाने ही निविदा रद्द करण्यात आल्याचेही या जाहिरातीत नमूद करण्यात आले होते. मात्र, नेमके कारण काय याबाबत एमएमआरसीकडून कोणतेही उत्तर देण्यात आले नाही. पाच हजार कोटींचा महसूल मिळवून देणारी निविदा अचानक का रद्द करण्यात आली असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला होता. पण आता मात्र याबाबतचे कारण एमएमआरसीने स्पष्ट केले आहे.

नक्की वाचा

हेही वाचा…‘झोपु’च्या १६ हजार सदनिकांचा ताबा, घरभाड्या पोटी ३२२ कोटी वसुलीचे उद्दिष्ट

एमएमआरसीने दिलेल्या माहितीनुसार आरबीआयने हा भूखंड विकासित करण्यासाठी स्वारस्य दाखविले आहे. त्यासाठी एमएमआरसीला योग्य तो मोबदला देण्यात येईल असेही स्पष्ट केले. त्यानुसार एमएमआरसीने हा भूखंड विकासासाठी आरबीआयला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंबंधीचा ठरावही एमएमआरसीच्या संचालक मंडळाकडून मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता हा भूखंड आरबीआय विकसित करणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.