‘एमएमआरडीए’ने घरे लाटली!

कमाल नागरी जमीन धारणा कायद्याअंतर्गत अतिरिक्त ठरलेल्या जमिनींवर गरिबांसाठी बांधली जाणारी शेकडो घरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) लाटली आहेत. एमएमआरडीएने या घरांची खैरात आपल्याच कर्मचाऱ्यांवर केली आहे.

घरवाटपाच्या निकषांना हरताळ फासून ‘एमएमआरडीए’ने मनमानी पद्धतीने ही खैरात केली आहे. खासगी विकासकाकडून गरीब आणि सामान्यांसाठी मालकी आणि भाडेतत्त्वावर बांधण्यात येत असलेल्या घरकुल योजनांमधील ही घरे  मनमानीपणे एमएमआरडीएचे विद्यमान आणि भविष्यात रुजू होणारे कर्मचारी यांच्यासाठी मालकी हक्काने तसेच सेवा सदनिका (क्वार्टर्स) म्हणून मंजूर करण्यात आली आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार गरीबांसाठी बांधली गेलेली ही घरे आपल्या कर्मचाऱ्यांकरता घेताना एमएमआरडीएने न्यायालयाची परवानगी घेतलेली नाही. त्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटण्याची चिन्हे आहेत.

पवई क्षेत्रविकास योजनेअंतर्गत सरकारने यूएलसीनुसार संपादित केलेली जमीन मूळ मालकांना विकसित करण्यासाठी ८० वर्षांच्या भाडेपट्टय़ाने दिली. त्यासाठी सरकार, एमएमआरडीए आणि मूळ जमीनमालक यांच्यात १९ नोव्हेंबर १९८६ रोजी त्रिपक्षीय करार झाला होता. या जमिनीवर बांधावयाच्या सदनिकांपैकी प्रत्येकी निम्म्या सदनिका ४० चौ.मी. व उर्वरित ८० चौ.मी. क्षेत्रफळाच्या बांधण्याची अट होती. विकासकांनी १० वर्षांत पायाभूत सुविधा विकसित करून एकूण जमिनीच्या बांधकाम क्षेत्राच्या १५ टक्के क्षेत्रफळाच्या सदनिका प्राधिकरण/सरकार यांना १३५ रुपये प्रति चौरस फूट दराने बांधून देणे आवश्यक होते.

हिरानंदानी आणि दंड या विकासकांनी मूळ जमीनमालकांसाठी हे क्षेत्र विकसित केले. त्यांनी मोठय़ा आकाराच्या सदनिका तयार करून किंवा दोन-तीन सदनिका जोडून मोठी घरे विकली. करारातील अटींचे पालन न झाल्याने ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्यां मेधा पाटकर, मोतीराम सातवे आणि राजेंद्र ठक्कर यांनी उच्च न्यायालयात तीन याचिका केल्या. त्यावर न्यायालयाने २२ फेब्रुवारी २०१२ रोजी अंतरिम आदेश जारी केले. त्यानुसार उर्वरित बांधकाम करताना ४० चौ. मी.च्या १५११ आणि ८० चौ. मी.च्या १५९३ सदनिका तयार केल्या जाव्यात. एकाच कुटुंबातील व्यक्तींना किंवा एकालाच त्या विकू नयेत. सरकारला १५ टक्के सदनिका द्याव्यात, असे स्पष्ट करण्यात आले.

त्यापैकी काही घरे सरकारला मिळाली आणि गेल्या काही वर्षांत उच्च न्यायालयात याप्रकरणी सुनावण्या झाल्या. न्यायालयाने २२ ऑगस्ट २०१७ रोजी महापालिका, एमएमआरडीए आणि नगरविकास विभागाच्या सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती नेमून न्यायालयास दर सहा महिन्यांनी वस्तुस्थितीचा अहवाल देण्यास सांगितले होते.

नवे लाभार्थी!

* हिरानंदानी आणि दंड या विकासकांकडून ४० चौ. मी. क्षेत्रफळाच्या १५६ आणि ८० चौ. मी.च्या १५५ अशा ३११ सदनिका १३५ रुपये चौ. फूट दराने सरकारला मिळाल्या.

* न्यायालय निकालानुसार त्या अल्प उत्पन्न गटांसाठी असताना त्या कर्मचारी निवासासाठी वापरण्यास मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील एमएमआरडीएच्या बैठकीत २१ नोव्हेंबर २०१८ रोजी मान्यता देण्यात आली.

* या सदनिका कर्मचाऱ्यांसाठी मंजूर करताना न्यायालयाची परवानगी घेतलेली नाही.

* हिरानंदानी यांनी या सदनिकांसाठी १३५ रुपये चौ. फूटऐवजी २५५४.८१ रुपये एवढा दर वाढवून देण्याची विनंती सरकारला केली होती. मात्र ती अमान्य केली गेली.

भाडेतत्त्वावरील घरकुल वाटपातही मनमानी!   

मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाची जबाबदारी एमएमआरडीएवर असून भविष्यात अनेक कर्मचारी नेमावे लागतील. त्यांच्या निवासासाठी या जागांची गरज असल्याने या सदनिकांची मागणी करण्यात आली. या सदनिका सरकारसाठी असून त्या कर्मचाऱ्यांसाठी वापरण्यात काही गैर नाही.

– आर. ए. राजीव, आयुक्त, एमएमआरडीए