मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशाचा (एमएमआर) विकास ग्रोथ हब म्हणून करण्यात येणार आहे. यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (एमएमआरडीए) अंमलबजावणी प्राधिकरण (नोडल एजन्सी) म्हणून नियुक्ती केली आहे. एमएमआरडीएने ग्रोथ हबचा आराखडा तयार केला आहे. आता त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियोजन विभागाकडून राज्यस्तरीय प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षाची स्थापना केली आहे.
गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एकूण नऊ सदस्यांचा अंमलबजावणी युनिटमध्ये समावेश आहे. निती आयोगाने देशाच्या आर्थिक विकास वाढीसाठी सुरत, विशाखापट्टणम, वाराणसी आणि एमएमआर या चार महानगरांचा विकास ग्रोथ हब संकल्पनेनुसार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या ग्रोथ हबअंतर्गत आर्थिक विकास वाढीच्या अनुषंगाने अनेक प्रकल्प राबविले जाणार आहेत. औद्याोगिक विकासाला चालना देण्याच्या दृष्टीने भविष्यात येथे अनेक प्रकल्प आणले जाणार आहेत. निवासी, व्यावसायिक संकुलांचीही निर्मिती केली जाणार आहे. बंदर विकास, मरिना, फिल्मसिटी उभारणी आदी प्रकल्पांचा त्यात समावेश असण्याची शक्यता आहे.
‘ग्रोथ हब’मध्ये रोजगार वाढीवरही भर दिला जाणार आहे. येत्या काळात एकूणच एमएमआरचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आर्थिक विकास केंद्र म्हणून विकास केला जाणार आहे. या ग्रोथ हबचा सविस्तर आराखडा एमएमआरडीएकडून तयार करण्यात आला आहे.
आता या आराखड्याची अंमलबजावणी करून एमएमआरचा ग्रोथ हब म्हणून विकास करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. नियोजन विभागाने ४ फेब्रुवारीला प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयानुसार आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय प्रकल्प अंमलबजावणी युनिटची स्थापना केली आहे. मुंबई महानगरातील औद्याोगिक विकासाला चालना देण्यासाठी विविध प्रकल्पांचा समावेश करण्यात येणार आहे.
निती आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी
निती आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे, ग्रोथ हब नियामक मंडळ आणि ग्रोथ हब समन्वय समिती यांना साहाय्य करणे, एमएमआर ग्रोथ हबच्या बृहत आराखड्याच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने येणाऱ्या समस्यांबाबत प्राधिकरणास उपाययोजना सुचविणे आणि आवश्यकतेनुसार महत्त्वाच्या बाबी समन्वय समिती, निती आयोगासमोर मांडणे आणि त्यांचे मार्गदर्शन घेणे अशी कामे युनिटच्या माध्यमातून केली जाणार आहेत.
नऊ सदस्यांचा समावेश
● गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एकूण नऊ सदस्यांचा समावेश असलेल्या युनिटची स्थापना करण्यात आली आहे.
● गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव (परिवहन), नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव (नवि-१), झोपु प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुंबई बंदर प्राधिकरणाचे अध्यक्ष अथवा त्यांचे प्रतिनिधी, कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्त आणि आयएसईजी संस्थेचे प्रतिनिधी यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे.
● एमएमआरडीएच्या महानगर आयुक्तांचा समावेश या युनिटमध्ये सदस्य सचिव म्हणून करण्यात आला आहे.
