केंद्र आणि राज्य सरकारकडे कर्ज हमीसाठी प्रस्ताव पाठवणार

मुंबई…नरीमन पाॅईंट ते विरार असा थेट आणि अतिजलद प्रवास करता यावा त्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (एमएमआरडीए) उत्तन ते पालघर सागरी सेतू बांधण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प दोन टप्प्यात हाती घेण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यात उत्तन ते विरार असा ५५ किमीचा सागरी सेतू बांधला जाणार असून त्यासाठी ८७,४२७.१७ कोटी रुपये असा खर्च अपेक्षित आहे.

या खर्चासंबंधीचा सुधारित प्रस्ताव शुक्रवारी एमएमआरडीए प्राधिकरणाच्या बैठकीत मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला होता. त्यानुसार सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. हा ८७ हजार कोटींची निधी कर्जाच्या माध्यमातून उभारण्यात येणार असून त्यासाठी केंद्र सरकारच्या सार्वभौम हमीची आणि राज्य सरकारच्या हमीची गरज आहे. त्यामुळे खर्चास मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर हमीसाठीचा प्रस्ताव केंद्र आणि राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार आहे.

दक्षिण मुंबईतून थेट विरारला अतिजलद पोहचता यावे यासाठी एमएमआरडीएकडून वर्सोवा-विरार सागरी सेतू प्रकल्प एमएमआरडीएने हाती घेतला. या सागरी सेतूचा विस्तार पालघरपर्यंत करण्याचाही निर्णय घेतला. मात्र मुंबई महानगर पालिकेने वर्सोवा-दहिसर, भाईंदर अशा २२ किमीचा सागरी किनारा मार्ग बांधण्याचा निर्णय घेतल्याने एमएमआरडीएला वर्सोवा-विरार सागरी सेतू प्रकल्पात बदल करावा लागला. वर्सोवा-विरार सागरी सेतूऐवजी उत्तन ते विरार असा सागरी सेतू प्रकल्प साकारण्याचा निर्णय घेत एमएमआरडीएने त्यासाठीचा आराखडा तयार केला.

हेही वाचा

जानेवारी २०२५ मध्ये हा आराखडा मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला होता. त्यानुसार या प्रकल्पासाठी ८७,४२७.१७ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. हा ५५ किमीपैकी प्रत्यक्षात २४ किमी लांबीचा सागरी सेतू असून १० किमीचा उत्तन आंतरबदल मार्ग (कनेक्टर), २.५ किमीचा वसई आंतरबदल मार्ग आणि १९ किमीचा विरार आंतरबदल मार्ग असेल. हा सागरी सेतू वाहतूक सेवेत दाखल झाल्यास दक्षिण मुंबईवरुन थेट विरार अवघ्या काही मिनिटात पोहचणे सोपे होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात एमएमआरडीएकडून उत्तन ते विरार सागरी सेतू बांधला जाणार असून पुढे दुसर्या टप्प्यात याचा विस्तार पालघरपर्यंत केला जाणार आहे.

अशा या सागरी सेतूच्या सुधारित खर्चाचा प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी शुक्रवारी प्राधिकरणाच्या बैठकीत मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला होता. हा प्रस्ताव यावेळी मान्य करण्यात आल्याचे एमएमआरडीएतील वरिष्ठ अधिकार्यांनी सांगितले. खर्चाची रक्कम बरीच मोठी असून खर्चाची ही रक्कम कर्जाच्या माध्यमातून उभी करण्यासाठी कर्ज हमीसाठी आता लवकरच केंद्र आणि राज्य सरकारकडे प्रस्ताव मान्यतेसाठी पाठविला जाणार आहे. तर प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनी प्राधिकरणाकडे नाममात्र दराने हस्तांतरीत करण्यासाठीही सरकारकडे विनंती प्रस्ताव पाठविला जाणार आहे. एकूणच कर्जहमी आणि इतर आवश्यक त्या मान्यता घेत प्रकल्प प्रत्यक्षात मार्गी लावण्यासाठी किमान दोन वर्षांचा कालावधी लागण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.