काळय़ा यादीत टाकलेल्या ‘राम्की’ला ‘एमएमआरडीए’चे कंत्राट

राज्यातील विद्युत यंत्रणेचा विस्तार करण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या पायाभूत सुविधा कार्यक्रमातील काम चोखपणे करण्यात असमर्थ ठरल्याबद्दल ऊर्जा खात्याने काळय़ा यादीत टाकलेल्या ‘राम्की समूहा’तील कंपनीला मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखालील मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा कचऱ्यातून शेकडो कोटींचे सोने तयार करणाऱ्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचे कंत्राट मिळाल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे.
मुंबई महानगर प्रदेशातील कडोंमपा, उल्हासनगर,कुळगाव-बदलापूर ,अंबरनाथ या नगरपालिका आणि सिडको यांच्या कार्यक्षेत्रात रोज निर्माण होणाऱ्या हजारो मेट्रिक टन घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठीचा प्रकल्प तळोजा येथे होत आहे. ‘राम्की एन्व्हायरो इंजिनीअर्स लि.’ या कंपनीस या प्रकल्पाचे कंत्राट देण्यात आले आहे. हे काम ‘राम्की’ला देण्याबाबत अनेक आक्षेप आले होते. दक्षता आयोगाच्या तत्त्वांनुसार छाननीही झाली. पण हे काम ‘राम्की’लाच मिळाले.
याच ‘राम्की समूहा’तील कंपनीने ‘महावितरण’च्या विद्युत यंत्रणा विस्ताराचे काम हाती घेतले होते. अमरावतीत १५१ कोटी रुपयांचे, बुलडाण्यात १६६ कोटी तर मलकापुरात १६८ कोटी रुपयांचे काम ‘राम्की’ला मिळाले. पण काम चांगले नसल्याने ‘महावितरण’ने या कंपनीस ‘काळय़ा यादीत’ टाकले.
याच ‘राम्की समूहा’तील कंपनीस ‘एमएमआरडीए’च्या घनकचरा प्रकल्पाचे कंत्राट बहाल झाले आहे. कचरा व्यवस्थापनातून निर्माण होणाऱ्या वायूद्वारे वीजनिर्मिती, खत अशी शेकडो कोटींची उलाढाल होणार आहे. अशावेळी राज्य सरकारच्या एका खात्याने काळय़ा यादीत टाकलेली कंपनी दुसऱ्या खात्याच्या लेखी पात्र कशी काय असते? कंत्राट देण्याआधी या कंपनीच्या इतर कामगिरीचा विचार केला जात नाही काय? ‘राम्की’वर ही मेहरबानी कशासाठी असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत.