मुंबई महानगर प्रदेशाचा (एमएमआर) सर्वागीण विकास साधत पुढील पाच वर्षांत ‘एमएमआर’ला ०.२५ ट्रिलियन डॉलर्स म्हणजे २५ हजार कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे उद्दिष्ट मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) ठेवले आहे. त्यानुसार हे उद्दिष्ट कसे साध्य करता येईल याचा अभ्यास करून सविस्तर आराखडा तयार करण्यात येणार असून यासाठी लवकरच सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘ एमएमआरडीए’च्या माध्यमातून ‘एमएमआर’मध्ये पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जात आहेत. मात्र केवळ पायाभूत सुविधा विकसित न करता नियोजन प्राधिकरण म्हणून ‘एमएमआर’चा सर्वागीण विकास साधण्याचा प्रयत्न ‘एमएमआरडीए’कडून सुरू आहे. याचाच भाग म्हणून आता ‘एमएमआरडीए’कडून ‘एमएमआर’चा आर्थिकदृष्टय़ाही विकास साधण्यात येणार आहे. त्यामुळेच पुढील पाच वर्षांत एमएमआरला ०.२५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याची माहिती महानगर आयुक्त एस.व्ही.आर. श्रीनिवास यांनी दिली.
केंद्र सरकारने देशाला ५ ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. दरम्यान, देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा सर्वाधिक म्हणजे १४ टक्के आहे. अशावेळी देशाला ५ ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था बनविताना महाराष्ट्राची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे. त्यातही महाराष्ट्राच्या देशांतर्गत उत्पादनात (स्टेट डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) एमएमआरचा हिस्सा ४०.२६ टक्के इतका आहे. तेव्हा देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करताना राज्याच्या देशांतर्गत उत्पादनातील ‘एमएमआर’चा हिस्सा ४०.२६ टक्क्यांवरून ५० टक्के नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्याअनुषंगाने पुढील पाच वर्षांत एमएमआरला ०.२५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. हे उद्दिष्ट कसे साध्य करता येईल, यासाठी काय योजना आखता येईल याचा अभ्यास करत सविस्तर आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. ही नियुक्ती करण्यासाठी लवकरच निविदा काढण्यात येणार आहे. ही निविदा काढण्यासाठी ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या प्राधिकरणाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार लवकरच निविदा काढत सल्लागार नियुक्त करत आराखडा तयार करण्यात येईल. त्यानंतर प्रत्यक्षात अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याच्या कामाला सुरुवात करण्यात येणार आहे.
असे होणार प्रयत्न.. मुंबई आणि नवी मुंबई अंतर कमी करण्यासाठी ‘एमएमआरडीए’कडून मुंबई पारबंदर प्रकल्प (शिवडी-न्हावाशेवा सागरी सेतू) राबविला जात आहे. या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वानंतर या मार्गाच्या आसपासचा विकास साधला जाणार आहे. हा विकास साधण्यासाठी एमएमआरडीएने एमएमआरमध्ये बीकेसीच्या धर्तीवर आठ आर्थिक विकास केंद्रे तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून येथे अधिकाधिक गुंतवणूक आणत आर्थिक विकास साधण्याचा प्रयत्न असणार असल्याचे श्रीनिवास यांनी सांगितले. यासह अन्य काय योजना आखता येतील हे सल्लागाराच्या माध्यमातून निश्चित करण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.
‘ एमएमआरडीए’च्या माध्यमातून ‘एमएमआर’मध्ये पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जात आहेत. मात्र केवळ पायाभूत सुविधा विकसित न करता नियोजन प्राधिकरण म्हणून ‘एमएमआर’चा सर्वागीण विकास साधण्याचा प्रयत्न ‘एमएमआरडीए’कडून सुरू आहे. याचाच भाग म्हणून आता ‘एमएमआरडीए’कडून ‘एमएमआर’चा आर्थिकदृष्टय़ाही विकास साधण्यात येणार आहे. त्यामुळेच पुढील पाच वर्षांत एमएमआरला ०.२५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याची माहिती महानगर आयुक्त एस.व्ही.आर. श्रीनिवास यांनी दिली.
केंद्र सरकारने देशाला ५ ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. दरम्यान, देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा सर्वाधिक म्हणजे १४ टक्के आहे. अशावेळी देशाला ५ ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था बनविताना महाराष्ट्राची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे. त्यातही महाराष्ट्राच्या देशांतर्गत उत्पादनात (स्टेट डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) एमएमआरचा हिस्सा ४०.२६ टक्के इतका आहे. तेव्हा देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करताना राज्याच्या देशांतर्गत उत्पादनातील ‘एमएमआर’चा हिस्सा ४०.२६ टक्क्यांवरून ५० टक्के नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्याअनुषंगाने पुढील पाच वर्षांत एमएमआरला ०.२५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. हे उद्दिष्ट कसे साध्य करता येईल, यासाठी काय योजना आखता येईल याचा अभ्यास करत सविस्तर आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. ही नियुक्ती करण्यासाठी लवकरच निविदा काढण्यात येणार आहे. ही निविदा काढण्यासाठी ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या प्राधिकरणाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार लवकरच निविदा काढत सल्लागार नियुक्त करत आराखडा तयार करण्यात येईल. त्यानंतर प्रत्यक्षात अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याच्या कामाला सुरुवात करण्यात येणार आहे.
असे होणार प्रयत्न.. मुंबई आणि नवी मुंबई अंतर कमी करण्यासाठी ‘एमएमआरडीए’कडून मुंबई पारबंदर प्रकल्प (शिवडी-न्हावाशेवा सागरी सेतू) राबविला जात आहे. या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वानंतर या मार्गाच्या आसपासचा विकास साधला जाणार आहे. हा विकास साधण्यासाठी एमएमआरडीएने एमएमआरमध्ये बीकेसीच्या धर्तीवर आठ आर्थिक विकास केंद्रे तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून येथे अधिकाधिक गुंतवणूक आणत आर्थिक विकास साधण्याचा प्रयत्न असणार असल्याचे श्रीनिवास यांनी सांगितले. यासह अन्य काय योजना आखता येतील हे सल्लागाराच्या माध्यमातून निश्चित करण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.
