मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) बृहन्मुंबई क्षेत्रात उभारत असलेल्या मेट्रो मार्गिकांच्या निधी पूर्ततेसाठी मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून अतिरिक्त विकास शुल्क वसूल केले जात आहे. काही दिवसांपासून या निधीवरून एमएमआरडीए आणि महापालिकेमध्ये वाद सुरू असून हा वाद सोडविण्याऐवजी नगरविकास विभागाने एमएमआरडीएचीच आर्थिक कोंडी केली आहे.
एमएमआरडीएला तातडीने मेट्रोसाठी निधीची गरज असताना आता पालिकेकडे जमा होणारा मेट्रोसाठीचा १०० टक्के निधी नागरी परिवहन निधीमध्ये जमा केला जाणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या निर्णयानुसार सध्या पालिकेकडे जमा असलेल्या एकूण २८०५.३६ कोटी रुपयांपैकी १४०५.३६ कोटी रुपये तीन महिन्यांत नागरी परिवहन निधीमध्ये जमा करण्याचे निर्देश नगर विकास विभागाने दिले आहेत. उर्वरित १४०० कोटी रुपये पालिकेकडे राखीव ठेवण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. नागरी परिवहन निधीमध्ये जमा झालेली रक्कम एमएमआरडीएला देण्याबाबतचा निर्णय नगर विकास विभाग घेणार आहे. नगर विकास विभागाच्या या निर्णयामुळे एकूण निधीच्या ५० टक्केच रक्कम एमएमआरडीएला मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे आता एमएमआरडीए आणि मेट्रो प्रकल्पाच्या आर्थिक अडचणी वाढणार आहेत.
हे ही वाचा…मुंबई विमानतळावरून आता उड्डाण शक्य…, का बंद होती विमान वाहतूक वाचा…
एमएमआरडीएच्या ३३७ किमीपैकी १४२.२ किमीचे मेट्रोचे जाळे बृहन्मुंबई क्षेत्रात असून या मेट्रो जाळ्यासाठी ८० हजार ४६७ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हजारो कोटी रुपये निधी सुलभरीत्या एमएमआरडीएला उपलब्ध व्हावा यासाठी मेट्रो प्रकल्पास राज्य सरकारने महत्त्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्पाचा दर्जा दिला आहे. हा दर्जा देतानाच विशेष तरतूद करून पालिका क्षेत्रातील बांधकाम प्रकल्पांना परवानगी देताना १०० टक्के वाढीव विकास शुल्क वसुलीचे अधिकार पालिकेला दिले आहेत. या वाढीव विकास शुल्क वसुलीद्वारे जमा होणार निधी पालिकेकडून एमएमआरडीएला मेट्रो प्रकल्पासाठी वर्ग करणे बंधनकारक केले आहे. असे असताना मेट्रो प्रकल्प सुरू झाल्यापासून २०२२ पर्यंत एमएमआरडीएने पालिकेकडे निधीची मागणी न करता कर्जाच्या माध्यमातून निधी उभारला. पण आता मात्र कर्जाचा डोंगर वाढत असून निधीची चणचण भासू लागली आहे. त्यामुळे एमएमआरडीएने २०२३ पासून मेट्रोसाठी निधीची मागणी करण्यास सुरुवात केली. पालिकेने आतापर्यंत एमएमआरडीएला २५०० कोटी रुपये दिले असून उर्वरित २८०० कोटी रुपयांवरून पालिका आणि एमएमआरडीएमध्ये वाद सुरू आहे.
पालिकेकडे जमा झालेला निधी मेट्रो प्रकल्पासाठी आहे आणि तो मेट्रोसाठीच वापरणे बंधनकारक असल्याची भूमिका एमएमआरडीएने घेतली आहे. मेट्रोच्या निधीवरून पालिका आणि एमएमआरडीएमध्ये वाद सुरू आहे. असे असताना हा वाद सोडविण्याऐवजी नगर विकासाने एमएमआरडीए, मेट्रो प्रकल्पाची आर्थिक कोंडी केली आहे.
निम्माच निधी शक्य
पालिकेकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळे ही रक्कम मिळण्याची शक्यता होती. मात्र नगर विकास विभागाच्या वरील निर्णयामुळे आता एमएमआरडीएला ही रक्कम मिळण्याची शक्यता धूसर आहे. आता नागरी परिवहन निधीमध्ये जमा होणारी मेट्रोच्या निधीची रक्कम नगर विकास विभागाच्या निर्णयानुसारच भविष्यात एमएमआरडीएला मिळण्याची शक्यता आहे. महत्त्वाचे म्हणजे सध्या जमा असलेल्या निधीपैकी ५० टक्केच निधी एमएमआरडीएला मिळण्याची शक्यता आहे. दरम्यान याविषयी एमएमआरडीएच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना विचारले असता त्यांनी या विषयावर बोलण्यास स्पष्ट नकार दिला. तर पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी नगर विकास विभागाच्या निर्देशानुसार निधीबाबतची कार्यवाही केली जाईल, असे स्पष्ट केले.
एमएमआरडीएला तातडीने मेट्रोसाठी निधीची गरज असताना आता पालिकेकडे जमा होणारा मेट्रोसाठीचा १०० टक्के निधी नागरी परिवहन निधीमध्ये जमा केला जाणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या निर्णयानुसार सध्या पालिकेकडे जमा असलेल्या एकूण २८०५.३६ कोटी रुपयांपैकी १४०५.३६ कोटी रुपये तीन महिन्यांत नागरी परिवहन निधीमध्ये जमा करण्याचे निर्देश नगर विकास विभागाने दिले आहेत. उर्वरित १४०० कोटी रुपये पालिकेकडे राखीव ठेवण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. नागरी परिवहन निधीमध्ये जमा झालेली रक्कम एमएमआरडीएला देण्याबाबतचा निर्णय नगर विकास विभाग घेणार आहे. नगर विकास विभागाच्या या निर्णयामुळे एकूण निधीच्या ५० टक्केच रक्कम एमएमआरडीएला मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे आता एमएमआरडीए आणि मेट्रो प्रकल्पाच्या आर्थिक अडचणी वाढणार आहेत.
हे ही वाचा…मुंबई विमानतळावरून आता उड्डाण शक्य…, का बंद होती विमान वाहतूक वाचा…
एमएमआरडीएच्या ३३७ किमीपैकी १४२.२ किमीचे मेट्रोचे जाळे बृहन्मुंबई क्षेत्रात असून या मेट्रो जाळ्यासाठी ८० हजार ४६७ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हजारो कोटी रुपये निधी सुलभरीत्या एमएमआरडीएला उपलब्ध व्हावा यासाठी मेट्रो प्रकल्पास राज्य सरकारने महत्त्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्पाचा दर्जा दिला आहे. हा दर्जा देतानाच विशेष तरतूद करून पालिका क्षेत्रातील बांधकाम प्रकल्पांना परवानगी देताना १०० टक्के वाढीव विकास शुल्क वसुलीचे अधिकार पालिकेला दिले आहेत. या वाढीव विकास शुल्क वसुलीद्वारे जमा होणार निधी पालिकेकडून एमएमआरडीएला मेट्रो प्रकल्पासाठी वर्ग करणे बंधनकारक केले आहे. असे असताना मेट्रो प्रकल्प सुरू झाल्यापासून २०२२ पर्यंत एमएमआरडीएने पालिकेकडे निधीची मागणी न करता कर्जाच्या माध्यमातून निधी उभारला. पण आता मात्र कर्जाचा डोंगर वाढत असून निधीची चणचण भासू लागली आहे. त्यामुळे एमएमआरडीएने २०२३ पासून मेट्रोसाठी निधीची मागणी करण्यास सुरुवात केली. पालिकेने आतापर्यंत एमएमआरडीएला २५०० कोटी रुपये दिले असून उर्वरित २८०० कोटी रुपयांवरून पालिका आणि एमएमआरडीएमध्ये वाद सुरू आहे.
पालिकेकडे जमा झालेला निधी मेट्रो प्रकल्पासाठी आहे आणि तो मेट्रोसाठीच वापरणे बंधनकारक असल्याची भूमिका एमएमआरडीएने घेतली आहे. मेट्रोच्या निधीवरून पालिका आणि एमएमआरडीएमध्ये वाद सुरू आहे. असे असताना हा वाद सोडविण्याऐवजी नगर विकासाने एमएमआरडीए, मेट्रो प्रकल्पाची आर्थिक कोंडी केली आहे.
निम्माच निधी शक्य
पालिकेकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळे ही रक्कम मिळण्याची शक्यता होती. मात्र नगर विकास विभागाच्या वरील निर्णयामुळे आता एमएमआरडीएला ही रक्कम मिळण्याची शक्यता धूसर आहे. आता नागरी परिवहन निधीमध्ये जमा होणारी मेट्रोच्या निधीची रक्कम नगर विकास विभागाच्या निर्णयानुसारच भविष्यात एमएमआरडीएला मिळण्याची शक्यता आहे. महत्त्वाचे म्हणजे सध्या जमा असलेल्या निधीपैकी ५० टक्केच निधी एमएमआरडीएला मिळण्याची शक्यता आहे. दरम्यान याविषयी एमएमआरडीएच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना विचारले असता त्यांनी या विषयावर बोलण्यास स्पष्ट नकार दिला. तर पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी नगर विकास विभागाच्या निर्देशानुसार निधीबाबतची कार्यवाही केली जाईल, असे स्पष्ट केले.
