कारवाईपासून वाचविण्यासाठी स्मार्ट योजनेचा बळी; कामाचे आदेश देण्याबाबत दुर्लक्ष
‘रिलायन्स इन्फ्रा’सोबतचा सहकार्य उद्योग अधिक वाढविण्यासाठी आपल्याच ‘स्मार्ट बीकेसी’ योजनेचा बळी देण्याची करामत मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातील काही अधिकाऱ्यांनी केल्याची बाब समोर आली आहे. ‘स्मार्ट बीकेसी’साठी या कंपनीने भरलेली निविदा लघुत्तम दराची असतानाही केवळ या कंपनीचे नुकसान होऊ नये यासाठी निविदेचा कालावधी संपेपर्यंत कार्यादेश देण्याचे टाळून प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांनी कंपनीस हालभार लावल्याची जोरदार चर्चा ‘एमएमआरडीए’त रंगली आहे.
देशात सुरू असलेल्या स्मार्ट सिटी योजनेच्या धर्तीवर नवी मुंबईत सिडकोच्या माध्यमातून तर मुंबईत एमएमआरडीएच्या माध्यमातून स्मार्ट सिटी उभारण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्यानुसार स्मार्ट बीकेसी निर्माण करण्याचा निर्णय एमएमआरडीएने घेतला. स्मार्ट बीकेसीसाठी आवश्यक सुविधा उभारण्यासाठी निविदाही मागविण्यात आल्या. त्यासाठी रिलायन्स इन्फ्राने ७२ कोटींची तर एल अ‍ॅन्ड टी कंपनीने १०८ कोटींची निविदा भरली होती. रिलायन्सची निविदा लघुत्तम असल्याने त्यांनाच काम द्यावे अशी शिफारस निविदा छाननी समितीने फेब्रुवारी-मार्चमध्ये केली. या निविदेचा कालावधी मेमध्ये संपुष्टात येणार असल्याने त्यापूर्वी कंपनीस कार्यादेश देणे आवश्यक होते. मात्र त्यानंतरही हे कार्यादेश देण्यात एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी दिरंगाई केली. अखेर निविदेचा सहा महिन्यांचा कालावधी संपताच आधीच्या दराने काम करता येणार नाही अशी भूूमिका घेत रिलायन्सने हे काम करण्याबाबत असमर्थता दाखविली. एल अ‍ॅन्ड टी कंपनीने निविदेचा कालावधी वाढविण्यास सहमती दाखविली मात्र रिलायन्सने त्या विरोध केल्याने आता ही निविदा रद्द करून फेरनिविदा मागविण्याचा निर्णय प्राधिकरणाने घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
आपण नमूद केलेल्या दरात काम करणे अशक्य असल्याचे लक्षात आल्यानंतर चक्रे फिरली आणि त्यातून निविदेचा कालावधी संपेपर्यंत प्राधिकरणाने गप्प बसण्याची भूमिका घेतली. रिलायन्सला जर कार्यादेश दिला गेला असता तर त्यांना हे काम करावेच लागले असते. आणि तोटा होणार असल्याने कंपनीने हे काम केले नसते तर त्याना काळ्या यादीत टाकण्यात आले असते. शिवाय अनामत रक्कमही गमवावी लागली असती. त्यातुन कंपनीची पतही धोक्यात आली असती. मात्र एमएमआरडीएनेच चालढकल करून या कंपनीस मदत केल्याचे बोलले जात आहे. याबाबत एमएमआरडीचे प्रकल्प सहसंचालक दिलीप कवठकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.
- लघुत्तम निविदाकार असूनही रिलायन्सला निर्धारित कालावधीत कार्यादेश देण्याबाबत एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष केल्याचे बोलेले जात आहे. मात्र यामागचे गुपित वेगळेच असल्याची चर्चा आहे.
- रिलायन्स आणि एल अ‍ॅन्ड टी कंपनीच्या निविदेमध्ये मोठी तफावत असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर रिलायन्सचे धाबे दणाणले.
‘रिलायन्स इन्फ्रा’सोबतचा सहकार्य उद्योग अधिक वाढविण्यासाठी आपल्याच ‘स्मार्ट बीकेसी’ योजनेचा बळी देण्याची करामत मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातील काही अधिकाऱ्यांनी केल्याची बाब समोर आली आहे. ‘स्मार्ट बीकेसी’साठी या कंपनीने भरलेली निविदा लघुत्तम दराची असतानाही केवळ या कंपनीचे नुकसान होऊ नये यासाठी निविदेचा कालावधी संपेपर्यंत कार्यादेश देण्याचे टाळून प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांनी कंपनीस हालभार लावल्याची जोरदार चर्चा ‘एमएमआरडीए’त रंगली आहे.
देशात सुरू असलेल्या स्मार्ट सिटी योजनेच्या धर्तीवर नवी मुंबईत सिडकोच्या माध्यमातून तर मुंबईत एमएमआरडीएच्या माध्यमातून स्मार्ट सिटी उभारण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्यानुसार स्मार्ट बीकेसी निर्माण करण्याचा निर्णय एमएमआरडीएने घेतला. स्मार्ट बीकेसीसाठी आवश्यक सुविधा उभारण्यासाठी निविदाही मागविण्यात आल्या. त्यासाठी रिलायन्स इन्फ्राने ७२ कोटींची तर एल अ‍ॅन्ड टी कंपनीने १०८ कोटींची निविदा भरली होती. रिलायन्सची निविदा लघुत्तम असल्याने त्यांनाच काम द्यावे अशी शिफारस निविदा छाननी समितीने फेब्रुवारी-मार्चमध्ये केली. या निविदेचा कालावधी मेमध्ये संपुष्टात येणार असल्याने त्यापूर्वी कंपनीस कार्यादेश देणे आवश्यक होते. मात्र त्यानंतरही हे कार्यादेश देण्यात एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी दिरंगाई केली. अखेर निविदेचा सहा महिन्यांचा कालावधी संपताच आधीच्या दराने काम करता येणार नाही अशी भूूमिका घेत रिलायन्सने हे काम करण्याबाबत असमर्थता दाखविली. एल अ‍ॅन्ड टी कंपनीने निविदेचा कालावधी वाढविण्यास सहमती दाखविली मात्र रिलायन्सने त्या विरोध केल्याने आता ही निविदा रद्द करून फेरनिविदा मागविण्याचा निर्णय प्राधिकरणाने घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
आपण नमूद केलेल्या दरात काम करणे अशक्य असल्याचे लक्षात आल्यानंतर चक्रे फिरली आणि त्यातून निविदेचा कालावधी संपेपर्यंत प्राधिकरणाने गप्प बसण्याची भूमिका घेतली. रिलायन्सला जर कार्यादेश दिला गेला असता तर त्यांना हे काम करावेच लागले असते. आणि तोटा होणार असल्याने कंपनीने हे काम केले नसते तर त्याना काळ्या यादीत टाकण्यात आले असते. शिवाय अनामत रक्कमही गमवावी लागली असती. त्यातुन कंपनीची पतही धोक्यात आली असती. मात्र एमएमआरडीएनेच चालढकल करून या कंपनीस मदत केल्याचे बोलले जात आहे. याबाबत एमएमआरडीचे प्रकल्प सहसंचालक दिलीप कवठकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.
- लघुत्तम निविदाकार असूनही रिलायन्सला निर्धारित कालावधीत कार्यादेश देण्याबाबत एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष केल्याचे बोलेले जात आहे. मात्र यामागचे गुपित वेगळेच असल्याची चर्चा आहे.
- रिलायन्स आणि एल अ‍ॅन्ड टी कंपनीच्या निविदेमध्ये मोठी तफावत असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर रिलायन्सचे धाबे दणाणले.
