सागर नरेकर, लोकसत्ता ठाणे : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण मुंबई आणि नवी मुंबईमार्गे ठाणे शहर आणि आसपासची वाहतूक कोंडी टाळून थेट बदलापूरला पोहचण्यासाठी नवा वाहतूक नियंत्रित मार्ग उभारण्यासाठी हालचाल करत आहे. त्यासाठी आराखडा तयार केला जात असून शहरातील गर्दी टाळून, कमीत कमी अधिग्रहण आणि मोकळया जागेचा वापर करून मार्ग उभारण्याची चाचपणी केली जात आहे. ठाणेपल्याड शहरांचे वेगाने नागरीकरण होते आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर यासारख्या शहरांपासून काही अंतरावर अनेक राज्यमार्ग, महामार्ग जातात. मात्र या महामार्गामध्ये एक संलग्नता नाही. परिणामी, महामार्गापर्यंत पोहचण्यासाठी मोठा वेळ खर्च होतो. तसेच या सर्व शहरांमधून नवी मुंबई, मुंबई या शहरांमध्ये ये-जा करण्यासाठी थेट मार्ग नाही. ही शहरे गाठण्यासाठी सध्या काटई - कर्जत, कल्याण - शिळफाटा, कल्याण - भिवंडीमार्गे ठाणे गाठत पुढचा प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे हा प्रवास कमीत कमी वेळेत व्हावा यासाठी स्वतंत्रपणे अभ्यास करत आराखडा तयार करावा. अशी मागणी कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी केली होती. त्यानंतर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या बैठकीत यावर चर्चा झाली. यावर प्राथमिक अभ्यासही झाल्याची माहिती एमएमआरडीए सूत्रांनी दिली आहे. आता मुंबई, नवी मुंबई या शहरातून ठाणे शहर टाळून थेट डोंबिवली, कल्याण, उल्हासनगर, अंबरनाथ आणि बदलापूर या शहरांना जाता यावे यासाठी स्वतंत्र आणि वाहतूक नियंत्रण असलेला मार्ग उभारण्यासाठी एमएमआरडीएचे प्रयत्न सुरू आहेत. हा मार्ग उभारल्यास एकतर महामार्गामध्ये संलग्नता येईल. त्यामुळे प्रवासाचा वेळ वाचेल आणि इंधन तसेच श्रमाची बचत होईल. हेही वाचा >>> स्थानके, लांब पल्ल्याच्या गाडयांमधून ‘रेल नीर’ गायब कसा असेल मार्ग? हा मार्ग कसा असेल याबाबत चाचपणी केली जात असून मुंबई, नवी मुंबई, पनवेलमार्गे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर मार्गाला समांतर, पुढे डोंबिवली ग्रामीण, कल्याण ग्रामीणचा भाग आणि उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर शहरापासून जवळ जोडला जाईल अशा पद्धतीने याची उभारणी करण्याचा मानस आहे. अवघ्या पाच ते सात मिनिटांत प्रवासी शहरातून बाहेर पडू शकतील. तयारी कशी आहे? या मार्गाच्या उभारणीसाठी कमीत कमी भूसंपादन करता यावे अशी योजना आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. वेगाने हा मार्ग उभा राहावा यासाठी प्रयत्न असून शहर, आरक्षित भूखंड, इमारती यापासून हा मार्ग लांबून जाईल. अधिकाधिक वन विभाग, शासकीय भूखंड आणि डोंगर पायथ्याशेजारून जाईल यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
