करोनाकाळात कल्याण – डोंबिवली महानगरपालिकेने ताब्यात घेतलेल्या गिरणी कामगारांच्या घरांच्या सोडतीसाठी राखीव असलेल्या रांजनोळीमधील एक हजार २४४ घरांची देखभालीअभावी दूरवस्था झाली आहे. कल्याण – डोंबिवली महानगरपालिकेने तशाच अवस्थेत ही घरे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) परत केली आहेत. या घरांची दुरुस्ती  करून द्यावी, अशी मागणी एमएमआरडीएने कल्याण – डोंबिवली महानगरपालिकेला पत्र पाठवून केली आहे. परिणामी, या घरांच्या दुरुस्तीचा वाद रंगण्याची चिन्हे आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> मुंबई : एमएमआरडीकडे लवकरच येणार ‘मेट्रो १’ची मालकी

आणखी वाचा

गिरणी कामगारांसाठी एमएमआरडीएच्या भाडेतत्त्वावरील गृहप्रकल्पातील ५० टक्के घरे राखीव ठेवण्यात आली आहेत. यापूर्वी कोन, पनवेलमधील एमएमआरडीएच्या गृहप्रकल्पातील दोन हजार ४१८ घरांसाठी सोडत काढण्यात आली आहे. मात्र या घरांच्या दुरुस्तीवरून म्हाडा आणि एमएमआरडीएमध्ये वाद सुरू आहे. या वादामुळे घरांचा ताबा रखडला आहे. आता रांजनोळी येथील एक हजार २४४ घरांच्या दुरुस्तीचा वाद निर्माण झाला आहे. एमएमआरडीएला  मे. टाटा हौसिंग कंपनी प्रकल्पातील ठाण्यामधील रांजनोळी येथील एक हजार २४४, रायगड जिल्ह्यातील रायचूरमधील श्री विनय अगरवाल शिलोटर प्रकल्पातील एक हजार ०१९ आणि कोल्हे येथील मे. सांवो व्हिलेज प्रकल्पातील २५८ अशी एकूण दोन हजार ५२१ घरे गिरणी कामगारांच्या आगामी सोडतीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. या घरांसाठी सोडत काढण्याची तयारी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने सुरू केली होती. मात्र आता सोडतीची प्रक्रिया थंडावली आहे. रांजनोळी येथील एक हजार २४४ घरांची दूरवस्था झाली आहे. दुरुस्ती केल्यानंतरच या घरांचा सोडतीत समावेश करावा, अशी मागणी कामगार संघटनांनी केली आहे. कोन, पनवेलप्रमाणेच या एक हजार २४४ घरांच्या दुरुस्तीचा खर्च उचलण्यास म्हाडा आणि एमएमआरडीएने नकार घंटा वाचविली आहे. परिणामी, सोडत रखडली आहे.

हेही वाचा >>> बेस्ट उपक्रम मुंबईत ५५ इलेक्ट्रिक चार्जिंग केंद्रे उभारणार, काही ठिकाणच्या केंद्रांवर खासगी वाहने चार्ज करता येणार

रांजनोळीतील घरांची दुरुस्ती कोण करणार? म्हाडा की एमएमआरडीए? हा प्रश्न उपस्थित झालेला असतानाच आता एमएमआरडीएने थेट कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेला पत्र पाठवून रांजनोळी येथील घरांची दुरुस्ती करून द्यावी अशी मागणी केली आहे. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने करोना काळात ही घरे ताब्यात घेतली होती. दोन-अडीच वर्षे या घरांचा वापर करण्यात आला आहे. या काळात घरांची प्रचंड दूरवस्था झाली आहे. त्यामुळे या घरांच्या दुरुस्तीची जबाबदारी महानगरपालिकेची आहे. तसे पत्र महानगरपालिकेला पाठविण्यात आल्याची माहिती एमएमआरडीएतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. आता कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यावर काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पण दुरुस्तीचा वाद जोपर्यंत मिटत नाही, तोपर्यंत गिरणी कामगारांच्या घरांची सोडत रखडणार  आहे.

हेही वाचा >>> मुंबई : एमएमआरडीकडे लवकरच येणार ‘मेट्रो १’ची मालकी

आणखी वाचा

गिरणी कामगारांसाठी एमएमआरडीएच्या भाडेतत्त्वावरील गृहप्रकल्पातील ५० टक्के घरे राखीव ठेवण्यात आली आहेत. यापूर्वी कोन, पनवेलमधील एमएमआरडीएच्या गृहप्रकल्पातील दोन हजार ४१८ घरांसाठी सोडत काढण्यात आली आहे. मात्र या घरांच्या दुरुस्तीवरून म्हाडा आणि एमएमआरडीएमध्ये वाद सुरू आहे. या वादामुळे घरांचा ताबा रखडला आहे. आता रांजनोळी येथील एक हजार २४४ घरांच्या दुरुस्तीचा वाद निर्माण झाला आहे. एमएमआरडीएला  मे. टाटा हौसिंग कंपनी प्रकल्पातील ठाण्यामधील रांजनोळी येथील एक हजार २४४, रायगड जिल्ह्यातील रायचूरमधील श्री विनय अगरवाल शिलोटर प्रकल्पातील एक हजार ०१९ आणि कोल्हे येथील मे. सांवो व्हिलेज प्रकल्पातील २५८ अशी एकूण दोन हजार ५२१ घरे गिरणी कामगारांच्या आगामी सोडतीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. या घरांसाठी सोडत काढण्याची तयारी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने सुरू केली होती. मात्र आता सोडतीची प्रक्रिया थंडावली आहे. रांजनोळी येथील एक हजार २४४ घरांची दूरवस्था झाली आहे. दुरुस्ती केल्यानंतरच या घरांचा सोडतीत समावेश करावा, अशी मागणी कामगार संघटनांनी केली आहे. कोन, पनवेलप्रमाणेच या एक हजार २४४ घरांच्या दुरुस्तीचा खर्च उचलण्यास म्हाडा आणि एमएमआरडीएने नकार घंटा वाचविली आहे. परिणामी, सोडत रखडली आहे.

हेही वाचा >>> बेस्ट उपक्रम मुंबईत ५५ इलेक्ट्रिक चार्जिंग केंद्रे उभारणार, काही ठिकाणच्या केंद्रांवर खासगी वाहने चार्ज करता येणार

रांजनोळीतील घरांची दुरुस्ती कोण करणार? म्हाडा की एमएमआरडीए? हा प्रश्न उपस्थित झालेला असतानाच आता एमएमआरडीएने थेट कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेला पत्र पाठवून रांजनोळी येथील घरांची दुरुस्ती करून द्यावी अशी मागणी केली आहे. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने करोना काळात ही घरे ताब्यात घेतली होती. दोन-अडीच वर्षे या घरांचा वापर करण्यात आला आहे. या काळात घरांची प्रचंड दूरवस्था झाली आहे. त्यामुळे या घरांच्या दुरुस्तीची जबाबदारी महानगरपालिकेची आहे. तसे पत्र महानगरपालिकेला पाठविण्यात आल्याची माहिती एमएमआरडीएतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. आता कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यावर काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पण दुरुस्तीचा वाद जोपर्यंत मिटत नाही, तोपर्यंत गिरणी कामगारांच्या घरांची सोडत रखडणार  आहे.