मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) मेट्रो, भुयारी मार्गांसह अनेक प्रकल्प हाती घेतले आहेत. या प्रकल्पांचा एकत्रित खर्च एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक असून त्यासाठी कर्ज आणि दुय्यम कर्जाच्या रुपाने निधीची पूर्तता करण्यात आली आहे. मात्र प्रत्यक्षात कर्ज घेऊन प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी स्वत: काही रक्कम उभारणे आवश्यक असताना एमएमआरडीएच्या तिजोरीत केवळ ७० कोटी ७९ लाख रुपयेच शिल्लक आहेत. नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएकडून मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि रायगडमध्ये पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबविले जात आहेत. वाहतूक कोंडी दूर करत अत्याधुनिक व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी १४ मार्गिकांचा समावेश असलेला ३३७ किमीचा मेट्रो प्रकल्प एमएमआरडीएने हाती घेतला आहे. यातील सहा ते सात मार्गिकांची कामे सुरु असून बोरीवली-ठाणे दुहेरी बोगदा, ऑरेंज गेट ते मरिन ड्राईव्ह दुहेरी बोगदा, पूर्वमूक्त मार्ग विस्तारीकरण, ठाणे किनारा मार्ग असे प्रकल्प प्रत्यक्ष मार्गी लावले जाणार आहेत. या प्रकल्पांसाठी एक लाख कोटींहून अधिक निधीची चिंता एमएमआरडीएला होती. त्यासाठी कर्जाच्या माध्यमातून एक लाख ३ हजार ६२२ कोटी रुपयांची निधीपूर्तता करण्यात आली आहे. हे कर्ज बँकांकडून मंजूर झाले असून यातून ३७ प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. यात पीएफसीकडून ५०,३०१ कोटी, आरईसीकडून ३०,५९३ कोटी, स्टेट बँकेकडून २००० कोटींच्या कर्जाचा समावेश आहे. याखेरीज अन्य दोन संस्थांकडून अनुक्रमे ४,६९५ कोटी व ४१९० कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. शिवाय राज्य सरकारकडून दुय्यम कर्जाच्या रूपाने १० हजार ९९० कोटी रुपयांची पूर्तता झाली आहे. मात्र खात्यात रक्कम शिल्लक नसताना प्रत्यक्षात कर्ज घेऊन प्रकल्प मार्गी लावायचे कसे असा प्रश्न उभा ठाकल्याची माहिती एमएमआरडीएतील सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. हेही वाचा.दलित, मुस्लिमांचा विश्वास संपादन करू! लोकसभेतील अपयशावर अजित पवार यांची टिप्पणी ‘एमएमआरडीए’च्या तिजोरीत सध्या केवळ ७० कोटी ७९ लाख रुपयांची गंगाजळी शिल्लक असताना कोट्यवधी रुपये उभे करण्याचे आव्हान आहे… हेही वाचा.श्रीरामाबाबत केलेले वादग्रस्त वक्तव्य : सर्व गुन्हे एकत्र करणाच्या आव्हाडांच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा, उच्च न्यायालयाचे सरकारला आदेश अधिकाऱ्यांचे प्रयत्न सुरू एकेकाळी श्रीमंत प्राधिकरण अशी ओळख असलेल्या एमएमआरडीएची आर्थिक स्थिती मागील काही वर्षात ढासळली आहे. बीकेसीतील भूखंड विक्री हाच उत्पन्नाचा एकमेव स्रोत असताना गेल्या काही वर्षांत भूखंडांचा ई-लिलावही झालेला नाही. त्यामुळेच आजमितीस तिजोरी खडखडाट असून यातून मार्ग काढण्यासाठी उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांचे प्रयत्न सुरु असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
