मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाचे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी कर्ज घेतले आहे. त्यासाठी एमएमआरडीएला आणखी निधीची आवश्यकता आहे. मात्र तिजोरीत खडखडाट असल्याने एमएमआरडीएने मुंबई महापालिकेकडील चार हजार कोटी आणि राज्य सरकारकडील सुमारे तीन हजार ५०० कोटी रुपयांचा थकबाकीचा पाठपुरावा सुरू केला आहे.
हेही वाचा >>> धरण क्षेत्रात दमदार पावसाची प्रतीक्षा कायम; मुंबईच्या धरणांतील साठा ६ टक्क्यांच्या खाली
मेट्रो प्रकल्प राबविताना मार्गिकेच्या खर्चाच्या १० टक्के निधी केंद्र सरकार, तर १० टक्के निधी संबंधित महापालिकेने देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार पुणे, नागपूर महापालिका मेट्रो प्रकल्पासाठी निधी देत आहेत. मात्र मुंबई महापालिकेकडून असा निधी मिळत नसल्याचे एमएमआरडीएच्या गेल्या वर्षी लक्षात आले. त्यानंतर एमएमआरडीएने महापालिकेकडे पाठपुरावा करून १० टक्के निधी देण्याची मागणी केली. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात ५ हजार कोटींची मागणी एमएमआरडीएने पालिकेकडे केली आहे. या मागणीनुसार महापालिकेने अर्थसंकल्पात तरतूदही केली आहे. मुदत ठेवी मोडून (पान ८ वर)(पान १ वरून) मार्चमध्ये एमएमआरडीएला एक हजार कोटी रुपये देण्यात आले असले तरी अद्याप चार कोटी थकित आहेत. आता ही रक्कम लवकरात लवकर मिळावी यासाठी पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती एमएमआरडीएमधील सूत्रांनी दिली. दुसरीकडे राज्य सरकारकडून मुद्रांक शुल्काबरोबर १ टक्का मेट्रो उपकरापोटी वसुल केले जाणारे अंदाजे तीन हजार ५०० कोटी रुपये थकीत आहेत. ही रक्कम मिळावी यासाठीही एमएमआरडीएचे प्रयत्न सुरू आहेत. ही रक्कम मिळाली तर एमएमआरडीएला प्रकल्प मार्गी लावणे सोपे होणार आहे.
समस्या काय?
एमएमआरडीएकडून येत्या काळात ३७ प्रकल्प महत्त्वाकांक्षी मार्गी लावले जाणार आहे. एक लाख कोटींहून अधिक खर्चाचे हे प्रकल्प आहेत. कर्ज उभारणीतून प्रकल्प मार्गी लावण्यात येणार असून कर्ज आणि दुय्यम कर्जाच्या रुपात एक लाख तीन हजार ६२२ कोटी रुपयांचा निधी उभारला आहे. मात्र रक्कम हाती येऊन प्रत्यक्षात प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी एमएमआरडीएला स्वत:ची रक्कम घालावी लागणार आहे. मात्र एमएमआरडीएच्या तिजोरीत खडखडाट आहे.
हेही वाचा >>> धरण क्षेत्रात दमदार पावसाची प्रतीक्षा कायम; मुंबईच्या धरणांतील साठा ६ टक्क्यांच्या खाली
मेट्रो प्रकल्प राबविताना मार्गिकेच्या खर्चाच्या १० टक्के निधी केंद्र सरकार, तर १० टक्के निधी संबंधित महापालिकेने देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार पुणे, नागपूर महापालिका मेट्रो प्रकल्पासाठी निधी देत आहेत. मात्र मुंबई महापालिकेकडून असा निधी मिळत नसल्याचे एमएमआरडीएच्या गेल्या वर्षी लक्षात आले. त्यानंतर एमएमआरडीएने महापालिकेकडे पाठपुरावा करून १० टक्के निधी देण्याची मागणी केली. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात ५ हजार कोटींची मागणी एमएमआरडीएने पालिकेकडे केली आहे. या मागणीनुसार महापालिकेने अर्थसंकल्पात तरतूदही केली आहे. मुदत ठेवी मोडून (पान ८ वर)(पान १ वरून) मार्चमध्ये एमएमआरडीएला एक हजार कोटी रुपये देण्यात आले असले तरी अद्याप चार कोटी थकित आहेत. आता ही रक्कम लवकरात लवकर मिळावी यासाठी पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती एमएमआरडीएमधील सूत्रांनी दिली. दुसरीकडे राज्य सरकारकडून मुद्रांक शुल्काबरोबर १ टक्का मेट्रो उपकरापोटी वसुल केले जाणारे अंदाजे तीन हजार ५०० कोटी रुपये थकीत आहेत. ही रक्कम मिळावी यासाठीही एमएमआरडीएचे प्रयत्न सुरू आहेत. ही रक्कम मिळाली तर एमएमआरडीएला प्रकल्प मार्गी लावणे सोपे होणार आहे.
समस्या काय?
एमएमआरडीएकडून येत्या काळात ३७ प्रकल्प महत्त्वाकांक्षी मार्गी लावले जाणार आहे. एक लाख कोटींहून अधिक खर्चाचे हे प्रकल्प आहेत. कर्ज उभारणीतून प्रकल्प मार्गी लावण्यात येणार असून कर्ज आणि दुय्यम कर्जाच्या रुपात एक लाख तीन हजार ६२२ कोटी रुपयांचा निधी उभारला आहे. मात्र रक्कम हाती येऊन प्रत्यक्षात प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी एमएमआरडीएला स्वत:ची रक्कम घालावी लागणार आहे. मात्र एमएमआरडीएच्या तिजोरीत खडखडाट आहे.
