मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून राबिवण्यात येणाऱ्या भाडे तत्वावरील घरे योजनेतून उपलब्ध होणाऱ्या घरांपैकी ५० टक्केपर्यंत घरे प्राधान्याने संक्रमण निवासस्थान म्हणून वापरण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गुरुवारी घेतला. त्यामुळे महानगर प्रदेशात सुमारे ५० हजार सदनिका संक्रमण शिबिरासाठी उपलब्ध होणार असून त्या महापालिकांना देण्यात येणार आहेत.
या योजने अंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या एक लाख घरांपैकी ५० हजार घरे  संक्रमण शिबिरांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. त्यापकी काही घरे  महानगर प्रदेशातील महानगरपालिका क्षेत्रात धोकादायक व मोडकळीस आलेल्या इमारती निष्कासित करतांना विस्थापित होत असलेल्या रहिवाशांना तूर्तास संक्रमण निवास म्हणून उपलब्ध करुन देण्यात येतील. या सदनिका या उपलब्धतेनुसार अतिधोकादायक, धोकादायक व मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्वसनासाठी संबंधित महापालिकेला संक्रमण निवासासाठी देण्यात येतील. प्राधिकरणास या वर्षी ७  हजार घरे उपलब्ध  होणार असून त्यातील  १४८० घरे ठाणे महापलिकेस धोकादायक इमारतीमधील रहिवाशांना संक्रमण शिबिरासाठी देण्यात आली आहेत. भाडे त्तवावरील ही घरे मुंबई- ठाण्याबरोबरच विरार, भाईंदर, पनवेल आदी ठिकाणीही उपलब्ध होणार आहेत.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून या सदनिका प्रति चौ.मी. एक रूपया  एवढया नाममात्र भाडयाने ३० वर्षांकरीता संबंधित महानगरपालिका आयुक्तांना यांना भाडेतत्वावर देण्यात येणार असून आयुक्तांनी या सदनिका अतिधोकादायक/ धोकादायक  व मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या सदनिकाधारकांच्या तात्पुरत्या निवाऱ्यासाठी  संक्रमण निवास  म्हणून भाडे तत्वावर देण्याकरीता वापराव्यात. त्यासाठीचे भाडे आयुक्तांनी निश्चित करावे आणि त्यातून  प्राप्त होणाऱ्या  रक्कमेतून सदर इमारतींची देखभाल व दुरुस्ती करण्याचा निर्णयही मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. त्याबाबतची कार्यपद्धती विहित करण्याची जबाबदारी एमएमआरडीएचे आयुक्त यु. पी. एस मदान यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.
नोकरीसाठी येणाऱ्यांना मुंबई, ठाणे परिसरात घरे घेणे परवणारे नसल्यामुळे त्यांच्यासाठी कमी किंमतीत भाडय़ाची घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी एमएमआरडीएने भाडे तत्वावरील घरांची योजना आखली होती. या योजनेअंतर्गत प्रारंभी पाच लाख घरे बांधण्याची योजना होती़  मात्र त्यास विकासकांचा प्रतिसाद न मिळाल्याने आता एक लाख घरे बांधण्यात येणार आहेत.