मुंबई : मुंबई महानगर क्षेत्रात जवळपास एक लाख कोटींहून अधिक खर्चाचे प्रकल्प राबवत असलेल्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) तिजोरीत मात्र खडखडाट आहे. कर्ज उभारणीनंतरही निधी अपुरा पडू लागल्याने आता बाजारात रोखे विक्री करून निधी उभारण्याची वेळ प्राधिकरणावर आली आहे. त्यानुसार ५० हजार कोटींच्या रोखे विक्रीच्या प्रस्तावाला शुक्रवारी प्राधिकरणाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशात एमएमआरडीएमार्फत मेट्रोसह अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबविले जात आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर गेल्या वर्षभरात प्राधिकरणामार्फत हजारो कोटींच्या कामांची घोषणा करण्यात आली असून अनेक प्रकल्प सुरूही करण्यात आले आहेत. कधी काळी श्रीमंत प्राधिकरण अशी ओळख असलेल्या एमएमआरडीएची तिजोरी या प्रकल्पांमुळे रिकामी झाली आहे. मात्र, राजकीय दबावामुळे प्रकल्पांच्या मंजुरीचा धडाका सुरूच आहे. अशा परिस्थितीत निधी उभारायचा कसा, असा प्रश्न एमएमआरडीएला पडला आहे.
एमएमआरडीएकडे उत्पन्नाचा कोणताही मुख्य स्राोत नाही. भूखंड विक्रीतून प्राधिकरणाला महसूल मिळतो. मात्र, गेल्या काही वर्षांत वांद्रे-कुर्ला संकुल वा वडाळ्यातील भूखंडांची विक्री झालेली नाही. त्यामुळे उत्पन्नाचा ओघ आटला आहे. सध्या एमएमआरडीएच्या तिजोरीत ७० कोटी ७९ लाख रुपये इतकाच निधी आहे, तर हाती घेतलेल्या प्रकल्पांचा खर्च एक लाख कोटींहून जास्त आहे. महत्त्वाचे म्हणजे विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आणखी काही प्रकल्प राज्य सरकारकडून एमएमआरडीएच्या माथी मारले जाण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी निधी उभारणीकरिता एमएमआरडीएने ५० हजार कोटींच्या रोखे विक्रीचा प्रस्ताव शुक्रवारी प्राधिकरणाच्या बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवला होता. या प्रस्तावास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिल्याची माहिती उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली. हे रोखे पाच वर्षांच्या दीर्घ मुदतीसाठी असतील आणि त्यांना राज्य सरकारची हमी असेल.
हेही वाचा >>> विधान परिषद निवडणूक अटळ; कोणत्याही उमेदवाराकडून माघार नाही; ११ जागांसाठी १२ जण रिंगणात
लाखो कोटींचे कर्ज
●निधीची चणचण दूर करण्यासाठी एमएमआरडीएने एक लाख तीन हजार ६२२ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. या कर्जाच्या रकमेतून एमएमआरडीए ३७ प्रकल्प मार्गी लावण्यात येणार आहेत.
●त्यापैकी ५० हजार ३०१ कोटी रुपयांचे कर्ज ‘पीएफसी’ या वित्तीय संस्थेकडून घेण्यात आले आहे. या निधीचा वापर २९ रस्ते विकास प्रकल्पांसाठी केला जाणार आहे.
●आठ मेट्रो मार्गिकांच्या कामासाठी ‘आरईसी’कडून ३० हजार ५९३ कोटी रुपये कर्ज घेण्यात आले आहे. स्टेट बँकेकडून दोन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध झाले आहे. अन्य काही संस्थांच्या माध्यमातूनही मेट्रोसाठी चार हजार ६९५ कोटी रुपये आणि चार हजार १९० कोटी रुपये कर्ज घेण्यात आले आहे.
●राज्य सरकारकडून विविध माध्यमांतून दुय्यम कर्जाच्या रूपाने १० हजार ९९० कोटी रुपये निधीची पूर्तता झाली आहे. मात्र त्यानंतरही प्रकल्पांसाठी निधी अपुरा पडू लागल्याने प्राधिकरणाने रोखे विक्रीचा निर्णय घेतला आहे.
●निधीची चणचण दूर करण्यासाठी एमएमआरडीएने एक लाख तीन हजार ६२२ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. या कर्जाच्या रकमेतून एमएमआरडीए ३७ प्रकल्प मार्गी लावण्यात येणार आहेत.
●त्यापैकी ५० हजार ३०१ कोटी रुपयांचे कर्ज ‘पीएफसी’ या वित्तीय संस्थेकडून घेण्यात आले आहे. या निधीचा वापर २९ रस्ते विकास प्रकल्पांसाठी केला जाणार आहे.
●आठ मेट्रो मार्गिकांच्या कामासाठी ‘आरईसी’कडून ३० हजार ५९३ कोटी रुपये कर्ज घेण्यात आले आहे. स्टेट बँकेकडून दोन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध झाले आहे. अन्य काही संस्थांच्या माध्यमातूनही मेट्रोसाठी चार हजार ६९५ कोटी रुपये आणि चार हजार १९० कोटी रुपये कर्ज घेण्यात आले आहे.
●राज्य सरकारकडून विविध माध्यमांतून दुय्यम कर्जाच्या रूपाने १० हजार ९९० कोटी रुपये निधीची पूर्तता झाली आहे. मात्र त्यानंतरही प्रकल्पांसाठी निधी अपुरा पडू लागल्याने प्राधिकरणाने रोखे विक्रीचा निर्णय घेतला आहे.
मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशात एमएमआरडीएमार्फत मेट्रोसह अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबविले जात आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर गेल्या वर्षभरात प्राधिकरणामार्फत हजारो कोटींच्या कामांची घोषणा करण्यात आली असून अनेक प्रकल्प सुरूही करण्यात आले आहेत. कधी काळी श्रीमंत प्राधिकरण अशी ओळख असलेल्या एमएमआरडीएची तिजोरी या प्रकल्पांमुळे रिकामी झाली आहे. मात्र, राजकीय दबावामुळे प्रकल्पांच्या मंजुरीचा धडाका सुरूच आहे. अशा परिस्थितीत निधी उभारायचा कसा, असा प्रश्न एमएमआरडीएला पडला आहे.
एमएमआरडीएकडे उत्पन्नाचा कोणताही मुख्य स्राोत नाही. भूखंड विक्रीतून प्राधिकरणाला महसूल मिळतो. मात्र, गेल्या काही वर्षांत वांद्रे-कुर्ला संकुल वा वडाळ्यातील भूखंडांची विक्री झालेली नाही. त्यामुळे उत्पन्नाचा ओघ आटला आहे. सध्या एमएमआरडीएच्या तिजोरीत ७० कोटी ७९ लाख रुपये इतकाच निधी आहे, तर हाती घेतलेल्या प्रकल्पांचा खर्च एक लाख कोटींहून जास्त आहे. महत्त्वाचे म्हणजे विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आणखी काही प्रकल्प राज्य सरकारकडून एमएमआरडीएच्या माथी मारले जाण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी निधी उभारणीकरिता एमएमआरडीएने ५० हजार कोटींच्या रोखे विक्रीचा प्रस्ताव शुक्रवारी प्राधिकरणाच्या बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवला होता. या प्रस्तावास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिल्याची माहिती उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली. हे रोखे पाच वर्षांच्या दीर्घ मुदतीसाठी असतील आणि त्यांना राज्य सरकारची हमी असेल.
हेही वाचा >>> विधान परिषद निवडणूक अटळ; कोणत्याही उमेदवाराकडून माघार नाही; ११ जागांसाठी १२ जण रिंगणात
लाखो कोटींचे कर्ज
●निधीची चणचण दूर करण्यासाठी एमएमआरडीएने एक लाख तीन हजार ६२२ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. या कर्जाच्या रकमेतून एमएमआरडीए ३७ प्रकल्प मार्गी लावण्यात येणार आहेत.
●त्यापैकी ५० हजार ३०१ कोटी रुपयांचे कर्ज ‘पीएफसी’ या वित्तीय संस्थेकडून घेण्यात आले आहे. या निधीचा वापर २९ रस्ते विकास प्रकल्पांसाठी केला जाणार आहे.
●आठ मेट्रो मार्गिकांच्या कामासाठी ‘आरईसी’कडून ३० हजार ५९३ कोटी रुपये कर्ज घेण्यात आले आहे. स्टेट बँकेकडून दोन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध झाले आहे. अन्य काही संस्थांच्या माध्यमातूनही मेट्रोसाठी चार हजार ६९५ कोटी रुपये आणि चार हजार १९० कोटी रुपये कर्ज घेण्यात आले आहे.
●राज्य सरकारकडून विविध माध्यमांतून दुय्यम कर्जाच्या रूपाने १० हजार ९९० कोटी रुपये निधीची पूर्तता झाली आहे. मात्र त्यानंतरही प्रकल्पांसाठी निधी अपुरा पडू लागल्याने प्राधिकरणाने रोखे विक्रीचा निर्णय घेतला आहे.
●निधीची चणचण दूर करण्यासाठी एमएमआरडीएने एक लाख तीन हजार ६२२ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. या कर्जाच्या रकमेतून एमएमआरडीए ३७ प्रकल्प मार्गी लावण्यात येणार आहेत.
●त्यापैकी ५० हजार ३०१ कोटी रुपयांचे कर्ज ‘पीएफसी’ या वित्तीय संस्थेकडून घेण्यात आले आहे. या निधीचा वापर २९ रस्ते विकास प्रकल्पांसाठी केला जाणार आहे.
●आठ मेट्रो मार्गिकांच्या कामासाठी ‘आरईसी’कडून ३० हजार ५९३ कोटी रुपये कर्ज घेण्यात आले आहे. स्टेट बँकेकडून दोन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध झाले आहे. अन्य काही संस्थांच्या माध्यमातूनही मेट्रोसाठी चार हजार ६९५ कोटी रुपये आणि चार हजार १९० कोटी रुपये कर्ज घेण्यात आले आहे.
●राज्य सरकारकडून विविध माध्यमांतून दुय्यम कर्जाच्या रूपाने १० हजार ९९० कोटी रुपये निधीची पूर्तता झाली आहे. मात्र त्यानंतरही प्रकल्पांसाठी निधी अपुरा पडू लागल्याने प्राधिकरणाने रोखे विक्रीचा निर्णय घेतला आहे.
