मशिदींवरील भोग्यांवरुन राजकारण तापलेलं असताना राज्य सरकारने बोलावलेली सर्वपक्षीय बैठक आज पार पडली. मात्र या बैठकीला मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस गैरहजर होते. बैठकीनंतर बोलताना गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी भोंग्यासंदर्भात राज्य सरकार काही निर्णय घेऊ शकत नाही असं स्पष्ट केलं. तसंच मनसेने बैठकीत आपण अल्टिमेटम दिल्याच्या भूमिकेवर ठाम असल्याचं सांगितलं नसल्याची माहिती दिली. तर दुसरीकडे बैठकीत सहभागी झालेले मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनी मात्र आपण भूमिकेवर ठाम असल्याचं सांगितलं.
“आम्ही आमच्या भूमिकेवर ठाम आहोत. आम्हालाही कायदा सुव्यवस्था उत्तम राखायची आहे. कुठेही गालबोट लागता कामा नये ही आमची भूमिका आहे. राज ठाकरेंनी भूमिका मांडली तेव्हा सुप्रीम कोर्टाचाच दाखला दिला होता. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाप्रमाणे इतर धर्मीयांना मिळत आहे तशी आम्हाला परवानगी द्यावी,” असं बाळा नांदगावकर यांनी बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हटलं.
यावेळी बाळा नांदगावकर यांनी अल्टिमेटम कायम असल्याचं स्पष्ट केलं. “राज ठाकरेंनी अल्टिमेटम दिला आहे. आता राज्य सरकारने निर्णय घ्यायचा आहे. सुप्रीम कोर्टाने लाऊडस्पीकसंबंधी नियम सांगितले आहेत. वर्षभर लोकांना परवानगी देणार असं होत नाही,” असं ते म्हणाले.
गृहमंत्री काय म्हणाले –
“भूमिकेवर ठाम आहोत अशी भूमिका कोणीही बैठकीत मांडली नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार सकाळी ६ ते रात्री १० पर्यंत भोंगे वापरायला परवानगी आहे. रात्री १० ते सकाळी ६ याच वेळात वापरण्यावर बंदी आहे,” अशी माहिती दिलीप वळसे पाटील यांनी बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली.
“सरकार भोंग्यासंदर्भात काहीही निर्णय घेऊ शकत नाही”
“सर्वोच्च न्यायालयानं ध्वनीप्रदुषणासंदर्भात आदेश २००५ मध्ये निर्णय दिला. अन्य काही न्यायालयांनीही निर्णय दिले. त्याआधारे महाराष्ट्र सरकारने २०१५ ते २०१७ या कालावधीत काही जीआर काढले आणि त्याआधारे लाऊडस्पीकरचा वापर, त्याला द्यायची परवानगी, अटी, शर्थी, वेळ आणि आवाजाची मर्यादा स्पष्ट केल्या आहेत. त्याच आधारे आजपर्यंत राज्यात लाऊडस्पीकरचा वापर करता येतो. गेल्या काही दिवसात लाऊडस्पीकरच्या वापरासंदर्भात इशारे दिले जात आहेत. पण सरकार भोंग्यासंदर्भात काहीही निर्णय घेऊ शकत नाही. ज्यांनी भोंगे लावलेत, वापर करत आहेत त्यांनीच विचार करायचा आहे,” असं दिलीप वळसे पाटील यांनी यावेळी सांगितलं.
“सर्वांसाठी एकच भूमिका घ्यावी लागेल”
“एखाद्या विशिष्ट समाजासंदर्भात भूमिका घेऊ तेव्हा त्याचा परिणाम अन्य समाजावर, धार्मिक उत्सवावर काय होणार याबद्दलही चर्चा झाली. खेडेगावात जवळपास रोज भजनं, किर्तनं व विविध कार्यक्रम सुरू असतात. नवरात्रीचा उत्सव, गणेशोत्सव, गावाकडील यात्रा यावर काय परिणाम होतील यावरही चर्चा झाली. कायदा समाजासाठी समान आहे असं म्हणताना वेगवेगळ्या लोकांसाठी वेगळी भूमिका घेता येणार नाही. सर्वांसाठी एकच भूमिका घ्यावी लागेल,” असं दिलीप वळसे पाटील यांनी स्पष्ट केलं.
“केंद्राने धोरण तयार करावं”
“सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला असल्याने तो संपूर्ण देशाला लागू आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारनंच राष्ट्रीय पातळीवर काही निर्णय घेतला आणि संपूर्ण देशासाठी लागू केला तर राज्यांमध्ये वेगळी परिस्थिती होणार नाही. गरज लागल्यास सर्वपक्षांनी एक शिष्टमंडळ घेऊन केंद्रीय नेत्यांना भेटावं आणि त्यातून भूमिका स्पष्ट करावी अशी भूमिका आहे,” असं दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितलं.
