सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार फेरीवाल्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी मुंबईत ठिकठिकाणी समित्या नेमण्यात येणार असून त्यामध्ये केवळ मराठी व्यक्तीचाच समावेश करावा, अशी भूमिका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने घेतली आहे. समितीमध्ये अमराठी व्यक्तीचा समावेश केल्यास रस्त्यावर उतरुन तीव्र आंदोलन छेडावे लागेल, असा इशारा मनसेनेबुधवारी देण्यात आला.
फेरीवाला संघटनांमधील परप्रांतियांचे प्राबल्य लक्षात घेता नजिकच्या काळात न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुंबईमधील फेरीवाल्यांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी पालिकेच्या सहाय्यक आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विभागामध्ये समिती स्थापन करण्यात येणार आहेत. या समितीमध्ये फेरीवाल्यांच्या संघटनेतील १५, स्वयंसेवी संस्था व एएलएम संस्थेचे पाच, प्रभागातील पाच जबाबदार नागरिक आणि पालिकेचे पाच अधिकारी यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. विभागामध्ये फेरीवाल्यांनी कुठे बसायचे, ठेले घेऊन फेरीवाल्यांनी कोणत्या विभागात फिरायचे, कुणाला परवाने द्यायचे आदींबाबतचा निर्णय ही समिती घेणार आहे. या समितीमध्ये अमराठी व्यक्तींचा समावेश करू नये, असा इशारा मनसेचे वांद्रे (प.) विधानसभा विभाग अध्यक्ष तुषार आफळे यांनी दिला आहे.
