मनसेची टीका; शिवसेनेचा गैरकारभार उघडा पाडण्याचे आव्हान
मुंबई महापालिकेत दोन दशके शिवसेनेबरोबर सत्तेच्या लोण्याचा गोळा मटकावत होतात तेव्हा भाजपला पारदर्शी कारभार तसेच जाहीरनामा तयार करण्याचे कधी सुचले नाही. आता ‘पारदर्शी जाहीरनामा’ जाहीर करण्याऐवजी हिंमत असेल, तर भाजपने शिवसेनेचा ‘पर्दाफाश’ करावा, असे आव्हान देत मनसेने भाजपचा चेहरा व मुखवटा वेगळा असल्याची टीका केली.
पालिकेकडे कोटय़वधी रुपये असताना विकासकामे पुरेशी झाली नसल्याची टीका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एकीकडे करतात तर ‘मातोश्री’च्या माफियागिरीवर खासदार किरीट सोमय्या तोंडसुख घेतात. एकीकडे मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशीष शेलार हे पालिकेतील भ्रष्टाचाराच्या चौकशीची मागणी करतात हेच भाजपवाले दुसरीकडे शिवसेनेबरोबर युतीसाठी जागा वाटपाची चर्चा करतात. पारदर्शी कारभाराची भाषा वापरणारे भाजपच राज्यात सत्तेत असून पालिकेच्या कारभाराची चौकशी करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कोणी रोखले आहे, असा सवालही संदीप देशपांडे यांनी केला.
मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प ३७ हजार कोटी रुपयांचा असून ५१ हजार कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी बँकांमध्ये पडून आहेत. असे असतानाही गेल्या काही वर्षांत वेगवेगळ्या पद्धतीने कर लावून मुंबईकरांना ओरबाडणे सुरूच आहे. अशा वेळी पालिकेत शिवसेनेबरोबर हातमिळवणी करणारे भाजपवाले गप्प का बसून होते, असाही सवाल देशपांडे यांनी केला.
मनसेचे, काँग्रेस तसेच राष्ट्रावादीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते पळवून भाजप दंडातील बेटकुळ्या दाखवत आहेत, अशी टीकाही देशपांडे यांनी केली.
पारदर्शी कारभाराचा नुसताच आव
मुंबई महापालिकेत गेल्या काही वर्षांमध्ये शेकडो कोटी रुपयांचे घोटाळे झाले आहेत. विधिमंडळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही त्याची दखल घेतली होती. रस्त्यांच्या पाचशे कोटी रुपयांच्या कामात घोटाळे होऊन काही अभियंते गजाआड गेले. नालेसफाईतील घोटाळे दरवर्षी गाजत आहेत. पालिका शाळांतील मुलांच्या टॅब खेरदीपासून शालेय साहित्य खरेदीत घोटाळेच घोटाळे झाले असून त्या वेळी गप्प बसणारी भाजप आता मोठा पारदर्शी कारभाराचा आव आणत असल्याची टीका मनसेचे गटनेते व प्रवक्ते संदीप देशपांडे यांनी केली.
महापालिका विकास आराखडय़ाचे काम करत असताना मुख्यमंत्री परस्पर गृहनिर्माणाच्या नावे चटईक्षेत्राची (एफएसआय) खैरात कशी करू शकतात. गिरणी कामगारांना घरे देऊ शकत नाहीत. म्हाडा अथवा मोडकळीला आलेल्या इमारतीतील रहिवाशांना केवळ ‘एफएसआय’चे गाजर दाखवले जात आहे. भाजपचा डोळा एकेकाळी मध्यमवर्गीयांच्या मतांवर होता. आता त्यांना वाऱ्यावर सोडून केवळ झोपडपट्टीतील मतांसाठी मुख्यमंत्री वाट्टेल तशा घोषणा करून विकास आरखडय़ाचे बारा वाजवण्याचे काम करत आहेत. – संदीप देशपांडे, गटनेते व प्रवक्ते, मनसे
मुंबई महापालिकेत दोन दशके शिवसेनेबरोबर सत्तेच्या लोण्याचा गोळा मटकावत होतात तेव्हा भाजपला पारदर्शी कारभार तसेच जाहीरनामा तयार करण्याचे कधी सुचले नाही. आता ‘पारदर्शी जाहीरनामा’ जाहीर करण्याऐवजी हिंमत असेल, तर भाजपने शिवसेनेचा ‘पर्दाफाश’ करावा, असे आव्हान देत मनसेने भाजपचा चेहरा व मुखवटा वेगळा असल्याची टीका केली.
पालिकेकडे कोटय़वधी रुपये असताना विकासकामे पुरेशी झाली नसल्याची टीका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एकीकडे करतात तर ‘मातोश्री’च्या माफियागिरीवर खासदार किरीट सोमय्या तोंडसुख घेतात. एकीकडे मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशीष शेलार हे पालिकेतील भ्रष्टाचाराच्या चौकशीची मागणी करतात हेच भाजपवाले दुसरीकडे शिवसेनेबरोबर युतीसाठी जागा वाटपाची चर्चा करतात. पारदर्शी कारभाराची भाषा वापरणारे भाजपच राज्यात सत्तेत असून पालिकेच्या कारभाराची चौकशी करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कोणी रोखले आहे, असा सवालही संदीप देशपांडे यांनी केला.
मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प ३७ हजार कोटी रुपयांचा असून ५१ हजार कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी बँकांमध्ये पडून आहेत. असे असतानाही गेल्या काही वर्षांत वेगवेगळ्या पद्धतीने कर लावून मुंबईकरांना ओरबाडणे सुरूच आहे. अशा वेळी पालिकेत शिवसेनेबरोबर हातमिळवणी करणारे भाजपवाले गप्प का बसून होते, असाही सवाल देशपांडे यांनी केला.
मनसेचे, काँग्रेस तसेच राष्ट्रावादीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते पळवून भाजप दंडातील बेटकुळ्या दाखवत आहेत, अशी टीकाही देशपांडे यांनी केली.
पारदर्शी कारभाराचा नुसताच आव
मुंबई महापालिकेत गेल्या काही वर्षांमध्ये शेकडो कोटी रुपयांचे घोटाळे झाले आहेत. विधिमंडळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही त्याची दखल घेतली होती. रस्त्यांच्या पाचशे कोटी रुपयांच्या कामात घोटाळे होऊन काही अभियंते गजाआड गेले. नालेसफाईतील घोटाळे दरवर्षी गाजत आहेत. पालिका शाळांतील मुलांच्या टॅब खेरदीपासून शालेय साहित्य खरेदीत घोटाळेच घोटाळे झाले असून त्या वेळी गप्प बसणारी भाजप आता मोठा पारदर्शी कारभाराचा आव आणत असल्याची टीका मनसेचे गटनेते व प्रवक्ते संदीप देशपांडे यांनी केली.
महापालिका विकास आराखडय़ाचे काम करत असताना मुख्यमंत्री परस्पर गृहनिर्माणाच्या नावे चटईक्षेत्राची (एफएसआय) खैरात कशी करू शकतात. गिरणी कामगारांना घरे देऊ शकत नाहीत. म्हाडा अथवा मोडकळीला आलेल्या इमारतीतील रहिवाशांना केवळ ‘एफएसआय’चे गाजर दाखवले जात आहे. भाजपचा डोळा एकेकाळी मध्यमवर्गीयांच्या मतांवर होता. आता त्यांना वाऱ्यावर सोडून केवळ झोपडपट्टीतील मतांसाठी मुख्यमंत्री वाट्टेल तशा घोषणा करून विकास आरखडय़ाचे बारा वाजवण्याचे काम करत आहेत. – संदीप देशपांडे, गटनेते व प्रवक्ते, मनसे
