मुंबई : काही वर्षांपूर्वी उत्तर भारतीयांच्या विरोधात हिंसक आंदोलन केलेल्या मनसेने आता बँका आणि केंद्र सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठीचा वापर करण्यासाठी ‘मनसेच्या पद्धती’ने इशारे देण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविली जात असताना आता मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस या आंदोलनाबाबत सौम्य भूमिका घेणार की कायद्याचा धाक दाखविणार याची उत्सुकता आहे.

‘मुंबईत येऊन आमच्या मराठी बोलणार नाही असे सांगणाऱ्यांच्या कानफटीतच बसेल… महाराष्ट्रातील प्रत्येक बँकेत, आस्थापनेत मराठी वापरली जाते का नाही ते बघा’, असा आदेश मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पक्षाच्या गुढीपाडवा मेळाव्यात कार्यकर्त्यांना दिला होता. त्यानंतर पक्ष कार्यकर्त्यांनी गेल्या दोन दिवसांपासून आंदोलन सुरू केले असून मुंबई, ठाण्यासह पुणे, नाशिक, नागपूर आदी ठिकाणी बँका आणि केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमध्ये जाऊन मराठीचा वापर करण्यासाठी आग्रह धरला जात आहे. काही काही ठिकाणी बँकांच्या शाखाधिकाऱ्यांना गुलाबाचे फूल देत रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाचे महिनाभरात पालन करावे अन्य़था मनसे स्टाइल आंदोलन केले जाईल, असा इशारा दिला आहे.

अंबरनाथ, लोणावळा येथे कार्यकर्ते आणि बँक अधिकाऱ्यांमध्ये वादावादीही झाली.मात्र राज ठाकरे यांच्या भाषणानंतर मुख्यमंत्र्यांनीही कडक शब्दांत इशारा दिला होता. ‘‘मराठीसाठी आंदोलन करण्यात गैर नाही. मराठीचा प्रचार, प्रसार व्हावा ही सरकारचीही भूमिका आहे. मात्र आंदोलनच्या नावाखाली कोणी कायदा हातात घेण्याचा प्रयत्न करीत असेल तर खपवून घेणार नाही,’’ असे मुख्यमंत्री म्हणाले होते. २००९च्या निवडणुकीपूर्वी मनसेने उत्तर भारतीयांच्या विरोधात आणि मराठी पाट्यांसाठी केलेल्या आंदोलना वेळी शिवसेनेला शह देण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी मनसेबाबत नरमाईची भूमिका घेतली होती. मराठीच्या मुदद्द्यावर मनसे पुन्हा आक्रमक होत असताना आता फडणवीस यांची भूमिका निर्णायक असेल.

वादावादीचे प्रसंग

आपल्या वरचेवर बदल्या होत असल्याने स्थानिक भाषा बोलता येत नाही, असा दावा अंबरनाथच्या बँक ऑफ महाराष्ट्र शाखाधिकाऱ्याने केला. मात्र राज्यात नोकरी करायची असेल तर रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाचे पालन करावेच लागेल असा निर्वाणीचा इशारा मनसेने दिला. मुंबईतही मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी आयकर भवन, पोस्ट ऑफिस तसेच केंद्र सरकारच्या आस्थापनांमध्ये जाऊन कार्यालय आणि दैनंदिन व्यवहारात मराठी बोलण्याचा आग्रह धरला. यावेळी काही ठिकाणी अमराठी अधिकारी आणि मनसे कार्यकर्त्यांमध्ये वाद झाले.