मुंबई : जनगणनेसाठी १२ हजार कोटींची आवश्यकता असताना यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात केवळ ५७४ कोटी ८० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जनगणना लगेचच करण्याची मोदी सरकारची योजना नसल्याचेच यामुळे स्पष्ट झाले आहे.
दर दहा वर्षांनी होणारी जनगणना २०२१ मध्ये अपेक्षित होती. मात्र करोना साथीमुळे ती लांबणीवर टाकण्यात आली. त्यानंतर जनगणनेला अद्यापही मुहूर्त मिळालेला नाही. गेल्या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर जनगणना केली जाईल, अशी शक्यता वर्तविली जात होती. तसे संकेतही दिले गेले होते. मात्र अजूनही सरकारची जनगणनेबाबतची मानसिकता झाली नसल्याचे चित्र आहे. जनगणनेची देशभर प्रक्रिया राबविण्याकरिता सुमारे १२ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.
दोन दिवसांपूर्वी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात २०२५-२६ या वर्षाकरिता जनगणनेसाठी फक्त ५७५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. जनगणना लांबल्याने विविध योजनांच्या विस्तारीकरणालाही खीळ बसली आहे. २०२६ मध्ये मतदारसंघांची पुनर्रचना अपेक्षित आहे. लोकसभा व राज्यांच्या विधानसभा मतदारसंघांची संख्या वाढविण्यात येणार आहे. मात्र जनगणना लांबणीवर पडल्यास मतदारसंघांची पुनर्रचनाही पुढे जाऊ शकते. जातनिहाय जनगणना करावी अशी मागणी काँग्रेससह विविध राजकीय पक्षांनी केली आहे. भाजपने आधी जातनिहाय जनगणनेला विरोध केला होता. मात्र आता याबाबत सावध भूमिका घेतली जात आहे.
जनगणनेचे अंदाजपत्रक
– १२ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित
– २०१९ मध्ये ८,७५४ कोटी खर्चाला मंत्रिमंडळाची मान्यता
– राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी कार्यक्रमासाठी चार हजार कोटी मंजूर
– २०२१-२२च्या अर्थसंकल्पात ३,७६८ कोटी
– २०२२-२३च्या अर्थसंकल्पात ५७८ कोटी
– २०२४-२५च्या मूळ अर्थसंकल्पात १३०९ कोटी अपेक्षित
– सुधारित अर्थसंकल्पात केवळ ५७२ कोटींची तरतूद
