मुंबई : महाराष्ट्र ओनरशिप ॲफ फ्लॅट कायदा (मोफा) हा यापुढे स्थावर संपदा प्राधिकरणात (रेरा) नोंद नसलेल्या प्रकल्पांनाच लागू होणार आहे. तसे दुरुस्ती विधेयक सध्या सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात आणले जाणार आहे. यामुळे रेराची स्थापना झाल्यानंतर नोंदणी झालेल्या सर्व प्रकल्पांची मोफा कायद्यातून सुटका होणार आहे. या दुरुस्ती विधेयकानुसार मोफा कायद्यातील कलम एक सोबत नवे कलम एक अ समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावात करण्यात आले आहे. या नव्या कलमामुळे रेरा कायद्याचे संरक्षण नसलेल्या गृहप्रकल्पांना आता मोफा कायद्याचा लाभ मिळेल, असे भासविण्याचा प्रयत्न याप्रकरणी सादर टिप्पणीत करण्यात आला आहे. मात्र मोफा कायदा हा फक्त आता रेरात नोंद नसलेल्या गृहप्रकल्पांनाच लागू राहील, अशी दुरुस्ती सुचविण्यात आली आहे. मोफा कायदा हा पूर्वी सर्वच गृहप्रकल्पांना लागू होता. हेही वाचा >>> मुंबई : जे जे रुग्णालयातील चतुर्थश्रेणी कर्मचारी आक्रमक; आंदोलनामुळे रुग्ण सेवेवर परिणाम ५०० चौरस मीटर भूखंडावरील किंवा आठ सदनिका असलेले प्रकल्प, रेरा स्थापन होण्यापूर्वी निवासयोग्य प्रमाणपत्र मिळालेले प्रकल्प आणि पुनर्विकास प्रकल्प रेरा कायद्यातील कलम ३(१) अन्वये वगळण्यात आले होते. त्यांनाच फक्त आता मोफा कायदा लागू राहील, असे या विधेयकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. मोफा कायद्यातील कलम १३(१) आणि (२) अन्वये एखाद्या विकासकाने कुठल्याही प्रकारची कसूर केल्यास दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा आहे. हा गुन्हा सिद्ध झाला तर संबंधित विकासकाला तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. या तरतुदीमुळेच मोफा कायद्यातून वगळावे अशी विकासकांची गेली अनेक वर्षापासूनची मागणी आहे. ती अखेर महायुती सरकारकडून मान्य होण्याची शक्यता आहे. हेही वाचा >>> मुंबई : एसटी कर्मचारी संघटना आंदोलनावर ठाम विधी विभागाचा युक्तीवाद.. २०१४ मध्ये महाराष्ट्र गृहनिर्माण (नियमन आणि विकास) कायदा लागू झाल्यामुळे मोफा कायदा रद्द झाल्याचा युक्तिवाद उच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणीत करण्यात आला होता. याबाबत उच्च न्यायालयाने गृहनिर्माण विभागाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. त्यामुळे गृहनिर्माण विभागाने विधि व न्याय विभागाकडे अभिप्राय मागितला. तेव्हा सुरुवातीला मोफा कायदा अस्तित्त्वात आहे, असा अभिप्राय देण्यात आला. मात्र नंतर रेरा कायदा अस्तित्वात आल्यामुळे मोफा कायदा रद्द झाल्याचा अभिप्राय दिला. त्यामुळे गृहनिर्माण विभागापुढे पेच निर्माण झाला. अखेर राज्याच्या महाधिवक्त्यांचा अभिप्राय मागविला. त्यांच्याकडून संदिग्ध अभिप्राय मिळाला. मात्र आता दुरुस्ती विधेयक सादर करून मोफा कायद्याचे अस्तित्व रेरा अंतर्गत नोंदणी नसलेल्या प्रकल्पापुरते सिमित केले आहे. मोफा कायद्यातील ही दुरुस्ती म्हणजे विकासकांना मोकळं रान मिळणार आहे. विकासकांना वेसण घालण्यात रेरा यशस्वी झालेला नाही. मोफा कायद्याचीच त्यांना भीती होती. ती देखील दूर होणार आहे. हा विकासकधार्जिणा निर्णय आहे - चंद्रशेखर प्रभू, वास्तुरचनाकार व माजी म्हाडा अध्यक्ष.
