|| निशांत सरवणकर
‘मोफा’ आणि ‘रेरा’मध्ये वेगवेगळ्या तरतुदी; अपिलीय प्राधिकरणाकडे गाऱ्हाणी
‘एल अँड टी’ आणि ओमकार बिल्डर्सच्या परळ येथील ‘क्रेसेन्ट बे’ या प्रकल्पात कारपेट (प्रत्यक्ष वापरावयाच्या) क्षेत्रफळाची चोरी झाल्याचा ‘महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणा’ने (महारेरा) दिलेला निर्णय अपीलीय प्राधिकरणाने रद्दबातल ठरविला आहे. या प्रकरणात सदनिकेच्या क्षेत्रफळाच्या मोजणी पद्धतीत फरक आहे. मात्र, क्षेत्रफळ तेवढेच असल्याचे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे.
अक्षत आणि अलोक केजरीवाल यांनी ‘क्रेसेन्ट बे – टी ६’ प्रकल्पात २८०४ क्रमांकाची ११९.६९ चौरस मीटरची (१२८८.३८ चौरस फूट) सदनिका आरक्षित केली होती. सहा कोटी ९३ लाख ७४ हजार २५० या किमतीपैकी त्यांनी सहा कोटी ५३ लाख ७ हजार ५१५ रुपये भरले होते. वितरण पत्रात त्यांना ११९.६९ चौरस मीटर क्षेत्र नमूद होते. मात्र, या प्रकल्पाची महारेरा येथे नोंद केल्यानंतर हे क्षेत्रफळ ११२.०६ म्हणजेच वितरण पत्रात नमूद केल्यापेक्षा कमी दाखविण्यात आले, अशी तक्रार आहे. त्यामुळे आपल्याला वितरणपत्रात नमूद असल्याले क्षेत्रफळ मिळावे अथवा बाजारभावानुसार दर मिळावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
याप्रकरणी ‘महारेरा’ने मे. एल अँड टी परेल प्रोजेक्ट एलएलपीने चुकीची माहिती दिल्याचे स्पष्ट करीत सदनिकेची किंमत कमी करण्याचे आदेश दिले होते. याविरुद्ध अपीलीय प्राधिकरणाकडे दाद मागण्यात आली होती. प्राधिकरणाने याप्रकरणी अपील दाखल करून घेत तांत्रिक अधिकाऱ्याकडून अहवाल मागविण्याचे आदेश महारेराला दिले. हा अहवाल सादर झाल्यानंतर महारेराने आपला पूर्वीचा आदेश कायम ठेवत तक्रारदाराला कमी दिलेल्या क्षेत्रफळाबाबत रक्कम अदा करण्याचे आदेश दिले होते. याशिवाय वयोवृद्ध असलेल्या तक्रारदारांना विनाकारण मानसिक त्रास दिल्याबद्दल दोन लाख नुकसानभरपाई देण्याचेही आदेश दिले. या विरुद्ध पुन्हा प्राधिकरणात अपील दाखल करण्यात आले. हे अपील दाखल करुन घेत महारेराने दिलेला आदेश अपीलीय प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा इंदिरा जैन आणि सदस्य एस. एस. संधू यांनी रद्दबातल ठरविला.
वितरण पत्रात बाल्कनीचे क्षेत्रफळ गृहित धरून ११९.६९ चौरस मीटर क्षेत्रफळ दाखविण्यात आले आहे. मात्र, नंतर जे क्षेत्रफळ दाखविण्यात आले ते बाल्कनीचे क्षेत्रफळ वगळून असल्यामुळे सदनिकेच्या आकारात कोणताही बदल नाही, असे स्पष्ट होत असल्याचेही प्राधिकरणाच्या आदेशात नमुद केले आहे.
महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अ‍ॅक्ट म्हणजेच ‘मोफा’ आणि महारेराने निश्चित केलेली ‘कारपेट’ची व्याख्या वेगळी आहे. मात्र करारनामा ‘मोफा’नुसार केलेला असल्यास त्यानुसार विकासकाने त्याची पूर्ती करणे आवश्यक आहे. असा करारनामा झालेला नसल्यास रेरा कायद्यानुसार करारनामा करताना कारपेटची व्याख्या वेगळी आहे. याबाबत आता हा आदेश मार्गदर्शक ठरू शकतो. – अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे, कार्याध्यक्ष, मुंबई ग्राहक पंचायत
