मुंबई : पश्चिम उपनगराची पावसाच्या तुंबणाऱ्या पाण्यापासून सुटका करण्यासाठी बांधण्यात येणाऱ्या मोगरा उदंचन केद्रांच्या जागेचा तिढा अद्याप सुटलेला नसला तरी या उदंचन केंद्राचे काम मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. या जागेचा वाद न्यायालयात पोहोचल्यामुळे न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाला उदंचन केंद्राचे काम सुरू करण्यास मनाई केली होती. मात्र न्यायालयाने नुकतीच ही स्थगिती उठवली असून या वादातील तोडगा म्हणून पालिकेला ३३ कोटी रुपये न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता हा प्रकल्प मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.
चारही बाजूने समुद्राने वेढलेल्या मुंबईत दरवर्षी अतिवृष्टीच्या वेळी पावसाचे पाणी साचते. भरतीच्या वेळी समुद्राचे पाणी शहरात शिरत असल्यामुळे पातमुख बंद करावे लागतात. त्यामुळे पावसाच्या पाण्याचा नैसर्गिक पद्धतीने निचरा होऊ शकत नाही. त्यावर उपाय म्हणून ब्रिमस्ट्रोवॅड अहवाल आणि चितळे समितीच्या शिफारशीनुसार मुंबईत आठ ठिकाणी पर्जन्य जल उदंचन केंद्रे उभारण्याचा प्रकल्प पालिकेने हाती घेतला होता. त्यापैकी हाजीअली, ईर्ला, लवग्रोव, क्लिव्हलॅण्ड, ब्रिटानिया आणि गझदरबंध ही सहा उदंचन केंद्रे बांधून कार्यान्वित झाली आहेत. तर अंधेरी येथील मोगरा नाल्यावरील उदंचन केंद्राचे व माहुल उदंचन केद्राचे काम जागेअभावी रखडले आहे. चार वर्षांपूर्वी पालिकेने मोगरा व माहुल या दोन उदंचन केंद्रासाठी निविदा मागवल्या होत्या. मात्र जमीन अधिग्रहण होऊ न शकल्यामुळे या निविदा रद्द करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर मोगरा उदंचन केंद्र नाल्याच्या प्रवाहातच बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र नाल्याच्या जमिनीच्या मालकीचा मुद्दा न्यायालयात गेला असून या जागेवर दोन जणांनी दावा केला आहे. हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे मोगरा उदंचन केंद्र रखडले आहे. न्यायालयाने या प्रकल्पाबाबत कोणतेही काम करण्यास मनाई केल्यामुळे हे काम रखडले होते. मात्र न्यायालयाने नुकतीच ही स्थगिती उठवली असून या वादातील तोडगा म्हणून पालिकेला ३३ कोटी रुपये न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश नुकतेच दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाला आता गती मिळण्याची शक्यत आहे.
हेही वाचा – दिव्यांगांना एसटीच्या सर्व बसगाड्यांमध्ये कायमस्वरूपी आरक्षण
दरम्यान, न्यायालयाच्या आदेशानुसार ३३ कोटी रुपये भरून प्रकल्पाची कामे लवकरच सुरू करण्यात येतील, अशी माहिती पर्जन्य जलवाहिन्या विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली. या प्रकल्पासाठी नेमलेल्या कंत्राटदाराने प्रस्तावातील कंत्राट रकमेतच काम करण्याची लेखी तयारी वेळोवेळी दर्शवली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे आता या प्रकल्पासाठी सागरी किनारा क्षेत्रासाठी असलेल्या सर्व परवानग्या मिळवून वर्षअखेरपर्यंत बांधकामाला सुरूवात केली जाणार असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. प्रकल्पाचे बांधकाम पूर्ण होऊन तो कार्यान्वित होण्यासाठी तीन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे.
२९० कोटींचे कंत्राट आणि दोन वर्षे
अंधेरी, जोगेश्वरी, मालपाडोंगरी ते वर्सोवा या भागातील ७.४३ चौरस किमी क्षेत्रामधील पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी पर्जन्य जलवाहिन्या विभागाने मोगरा नाल्याच्या पाणलोट क्षेत्रात उदंचन केंद्र उभारण्याचे ठरवले होते. त्याकरीता २९० कोटींचे कंत्राट देण्याचे २०२१ मध्ये निश्चित करण्यात आले होते. त्यामुळे आता या प्रकल्पाचा खर्च वाढणार का असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
चारही बाजूने समुद्राने वेढलेल्या मुंबईत दरवर्षी अतिवृष्टीच्या वेळी पावसाचे पाणी साचते. भरतीच्या वेळी समुद्राचे पाणी शहरात शिरत असल्यामुळे पातमुख बंद करावे लागतात. त्यामुळे पावसाच्या पाण्याचा नैसर्गिक पद्धतीने निचरा होऊ शकत नाही. त्यावर उपाय म्हणून ब्रिमस्ट्रोवॅड अहवाल आणि चितळे समितीच्या शिफारशीनुसार मुंबईत आठ ठिकाणी पर्जन्य जल उदंचन केंद्रे उभारण्याचा प्रकल्प पालिकेने हाती घेतला होता. त्यापैकी हाजीअली, ईर्ला, लवग्रोव, क्लिव्हलॅण्ड, ब्रिटानिया आणि गझदरबंध ही सहा उदंचन केंद्रे बांधून कार्यान्वित झाली आहेत. तर अंधेरी येथील मोगरा नाल्यावरील उदंचन केंद्राचे व माहुल उदंचन केद्राचे काम जागेअभावी रखडले आहे. चार वर्षांपूर्वी पालिकेने मोगरा व माहुल या दोन उदंचन केंद्रासाठी निविदा मागवल्या होत्या. मात्र जमीन अधिग्रहण होऊ न शकल्यामुळे या निविदा रद्द करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर मोगरा उदंचन केंद्र नाल्याच्या प्रवाहातच बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र नाल्याच्या जमिनीच्या मालकीचा मुद्दा न्यायालयात गेला असून या जागेवर दोन जणांनी दावा केला आहे. हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे मोगरा उदंचन केंद्र रखडले आहे. न्यायालयाने या प्रकल्पाबाबत कोणतेही काम करण्यास मनाई केल्यामुळे हे काम रखडले होते. मात्र न्यायालयाने नुकतीच ही स्थगिती उठवली असून या वादातील तोडगा म्हणून पालिकेला ३३ कोटी रुपये न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश नुकतेच दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाला आता गती मिळण्याची शक्यत आहे.
हेही वाचा – दिव्यांगांना एसटीच्या सर्व बसगाड्यांमध्ये कायमस्वरूपी आरक्षण
दरम्यान, न्यायालयाच्या आदेशानुसार ३३ कोटी रुपये भरून प्रकल्पाची कामे लवकरच सुरू करण्यात येतील, अशी माहिती पर्जन्य जलवाहिन्या विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली. या प्रकल्पासाठी नेमलेल्या कंत्राटदाराने प्रस्तावातील कंत्राट रकमेतच काम करण्याची लेखी तयारी वेळोवेळी दर्शवली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे आता या प्रकल्पासाठी सागरी किनारा क्षेत्रासाठी असलेल्या सर्व परवानग्या मिळवून वर्षअखेरपर्यंत बांधकामाला सुरूवात केली जाणार असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. प्रकल्पाचे बांधकाम पूर्ण होऊन तो कार्यान्वित होण्यासाठी तीन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे.
२९० कोटींचे कंत्राट आणि दोन वर्षे
अंधेरी, जोगेश्वरी, मालपाडोंगरी ते वर्सोवा या भागातील ७.४३ चौरस किमी क्षेत्रामधील पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी पर्जन्य जलवाहिन्या विभागाने मोगरा नाल्याच्या पाणलोट क्षेत्रात उदंचन केंद्र उभारण्याचे ठरवले होते. त्याकरीता २९० कोटींचे कंत्राट देण्याचे २०२१ मध्ये निश्चित करण्यात आले होते. त्यामुळे आता या प्रकल्पाचा खर्च वाढणार का असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
