मुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या तीन आठवडय़ांच्या पावसाळी अधिवेशनाला उद्या, सोमवारपासून प्रारंभ होत आहे. संख्याबळ घटले असले तरी विरोधक माघार घेणार नाहीत, असे स्पष्ट करीत विरोधकांनी आक्रमक होण्याचे सूचित केले आहे. पावसाने दिलेली ओढ, दुबार पेरण्यांचे संकट, कृषी क्षेत्रावरील संकट यावर मार्ग काढण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर असेल.
राष्ट्रवादीतील बंडामुळे विरोधकांचे संख्याबळ घटले आहे. सत्ताधारी पक्षाला २०० पेक्षा अधिक आमदारांचे पाठबळ असल्याने विरोधी पक्ष कमकुवत झाला आहे. पण चहापानावर बहिष्कार घालून विविध प्रश्नांवर सरकारला धारेवर धरण्याचा इशारा विरोधी पक्षनेत्यांनी पत्रकार परिषदेत दिला. ‘सरकारच्या पाठीशी २१० पेक्षा अधिक आमदारांचे पाठबळ असून विरोधी पक्ष आत्मविश्वास गमावलेला आणि गोंधळलेला दिसत आहे. विरोधी पक्ष आहे कुठे, असा सवाल करीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रयत्न केला.
विरोधक दुबळे असल्याची टीका मुख्यमंत्र्यांनी केली असली तरी पावसाने दगा दिल्याने सरकारच्या चिंतेत भर पडली आहे. राज्याच्या अनेक भागात अद्याप पुरेसा पाऊस झालेला नाही. दुबार पेरण्यांचे संकट उभे ठाकले आहे. राज्याची निम्मी लोकसंख्या अवलंबून असलेल्या कृषी क्षेत्रातील पीछेहाट सरकारसाठी धोक्याचा इशारा ठरू शकतो. यंदाचे वर्ष निवडणुकांचे असल्याने कृषी क्षेत्राकडे अधिक लक्ष द्यावे लागेल.
राज्यात तीन महिन्यांत आठ ठिकाणी झालेले जातीय तणाव, समृद्धी महामार्गावरील अपघातांची मालिका, कायदा आणि सुव्यवस्था आदी विषयांवर सरकारला घेरण्याची व्यूहरचना विरोधकांनी केली आहे.
१४ विधेयके चर्चेला
मुंबई: सरकार आणि प्रशासनातील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याकरिता केंद्रातील लोकपालच्या धर्तीवर राज्यातही लोकायुक्त कायदा अधिक कडक करणारे महत्त्वाकांक्षी विधेयक पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करण्याचा सरकारचा मानस आहे. पावसाळी अधिवेशनात यावेळी लोकायुक्तसह १४ विधेयके मांडण्यात येणार आहेत. लोकायुक्त विधेयक विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभेत संमत करण्यात आले. मात्र विधान परिषदेत सरकारकडे बहुमत नसल्याने विरोधकांनी हे विधेयक रोखले होते. त्यानंतर हे विधेयक दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविण्यात आले. आता परिस्थिती बदलली असून विधान परिषदेतह हे विधेयक संमत होण्यास अडचण नाही. त्यामुळे या विधेयकाचा मार्ग आता सुकर झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल करण्यास मुदतवाढ, सहकारी संस्थांमध्ये सदस्याच्या सक्रिय सहभागाची सुनिश्चिती करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, नियोजन प्राधिकरणाने राज्य शासनाकडे विकास योजनेचा मसुदा सादर करण्याच्या कालावधीत वाढ, महाराष्ट्र उद्योग व्यापार व गुंतवणूक सुविधा विधेयक, स्वयंअर्थसाहाय्यित विद्यापीठ सुधारणा विधेयक, महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा विधेयक, मुंबई महापालिका सुधारणा, एमआयटी विश्वप्रयाग विद्यापीठ, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ, ललित कला शिक्षण मंडळ विधेयक, महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा विधेयक, माथाडी हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार आणि खासगी सुरक्षारक्षक विधेयक आणि महाराष्ट्र कॅसिनो कर सुधारणा विधेयक आदी १४ विधेयके या अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहेत.
