मुंबई : बुधवारपासून विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार, खातेपाटप ते अतिवृष्टीग्रस्तांना मदत जाहीर करण्यासही झालेला विलंब अशा विविध प्रश्नांवर विरोधी पक्ष सरकारची कोंडी करण्याच्या तयारीत आहे. पहिल्याच अधिवेशनात शिंदे-फडणवीस सरकारची कसोटी लागणार आहे. शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस, आता विरोधक म्हणून त्यांच्यात एकजूट राहणार का, या प्रश्नाचे उत्तरही या अधिवेशनात मिळणे अपेक्षित आहे.
भाजपच्या पाठबळाने शिवसेनेत उभी फूट पाडून दीड महिन्यांपूर्वी शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आले. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक व नव्या सरकारच्या बहुमताचा निर्णय करण्यासाठी ३ व ४ जुलै रोजी विधानसभेचे अधिवेशन पार पडले. मात्र मंत्रिमंडळाचा विस्तार बराच काळ रखडला. तब्बल ३९ दिवसानंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात आला आणि खातेवाटपासाठीही पाच दिवसांचा विलंब झाला.
मंत्रिमंडळ विस्तार व खातेवाटप लांबल्यामुळे पावसाळी अधिवेशनालाही उशीर झाला. मंत्रिमंडळ विस्तार आणि खातेवाटपावरून विरोधक अधिवेशनात सत्ताधारी भाजप-शिवसेना शिंदे गटाला लक्ष्य करण्याची शक्यता आहे. जुलैच्या पहिल्या आठवडय़ापासून राज्याच्या सर्वच भागात विशेषत: विदर्भ व मराठवाडय़ात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाले आहे, त्यांना मदत जाहीर करायलाही सरकारला एक महिन्याचा कालावधी उलटून गेला. काही ठिकाणी पिके गेली, कर काही ठिकाणी शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट आले आहे.
राज्य सरकारने जी मदत जाहीर केली आहे, ती पुरेशी नाही व शेतकऱ्यांच्या हातात कधी मिळणार असा विरोधकांचा सवाल आहे. राज्य सरकारने अजून केंद्र सरकारकडे मदतीचा प्रस्तावही पाठविला नाही, असे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. अतिवृष्टीग्रस्तांच्या मदतीवरून विरोधी पक्ष सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहे.
निर्णयांवरून वाद होण्याची चिन्हे
महाविकास आघाडी सरकारने घेतेलेल्या अनेक निर्णयांना विशेषत: काही योजनांसाठी अर्थसंकल्पात मंजूर केलेल्या निधीच्या वितरणासही शिंदे-फडणवीस सरकारने स्थगिती दिली आहे. काही निर्णय बदलले आहेत. कांजूरमार्ग येथील मेट्रो रेल्वे कारशेडचा निर्णय रद्द करून कारशेड पुन्हा आरे वसाहतीतच उभारण्याच्या घेतलेल्या निर्णयावरून विरोधक व सरकार यांच्यात खडाखडी होण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेतील फुटीच्या संदर्भात सर्वोच न्यायालयात प्रकरण आहे. त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्या सावटाखाली पावसाळी अधिवशनाला सुरुवात होत आहे.
भाजपच्या पाठबळाने शिवसेनेत उभी फूट पाडून दीड महिन्यांपूर्वी शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आले. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक व नव्या सरकारच्या बहुमताचा निर्णय करण्यासाठी ३ व ४ जुलै रोजी विधानसभेचे अधिवेशन पार पडले. मात्र मंत्रिमंडळाचा विस्तार बराच काळ रखडला. तब्बल ३९ दिवसानंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात आला आणि खातेवाटपासाठीही पाच दिवसांचा विलंब झाला.
मंत्रिमंडळ विस्तार व खातेवाटप लांबल्यामुळे पावसाळी अधिवेशनालाही उशीर झाला. मंत्रिमंडळ विस्तार आणि खातेवाटपावरून विरोधक अधिवेशनात सत्ताधारी भाजप-शिवसेना शिंदे गटाला लक्ष्य करण्याची शक्यता आहे. जुलैच्या पहिल्या आठवडय़ापासून राज्याच्या सर्वच भागात विशेषत: विदर्भ व मराठवाडय़ात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाले आहे, त्यांना मदत जाहीर करायलाही सरकारला एक महिन्याचा कालावधी उलटून गेला. काही ठिकाणी पिके गेली, कर काही ठिकाणी शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट आले आहे.
राज्य सरकारने जी मदत जाहीर केली आहे, ती पुरेशी नाही व शेतकऱ्यांच्या हातात कधी मिळणार असा विरोधकांचा सवाल आहे. राज्य सरकारने अजून केंद्र सरकारकडे मदतीचा प्रस्तावही पाठविला नाही, असे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. अतिवृष्टीग्रस्तांच्या मदतीवरून विरोधी पक्ष सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहे.
निर्णयांवरून वाद होण्याची चिन्हे
महाविकास आघाडी सरकारने घेतेलेल्या अनेक निर्णयांना विशेषत: काही योजनांसाठी अर्थसंकल्पात मंजूर केलेल्या निधीच्या वितरणासही शिंदे-फडणवीस सरकारने स्थगिती दिली आहे. काही निर्णय बदलले आहेत. कांजूरमार्ग येथील मेट्रो रेल्वे कारशेडचा निर्णय रद्द करून कारशेड पुन्हा आरे वसाहतीतच उभारण्याच्या घेतलेल्या निर्णयावरून विरोधक व सरकार यांच्यात खडाखडी होण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेतील फुटीच्या संदर्भात सर्वोच न्यायालयात प्रकरण आहे. त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्या सावटाखाली पावसाळी अधिवशनाला सुरुवात होत आहे.
