अर्थसंकल्पाने गृहीत धरलेले कर आणि निर्गुतवणुकीकरणातून महसूलप्राप्तीचे उद्दिष्ट याबाबत मूडीज्ने साशंकता व्यक्त केली आहे. बरोबरीने अपेक्षेपेक्षा खूपच जास्त फुगलेली वित्तीय तूट ही देशाच्या सार्वभौम पतमानांकनाच्या दृष्टीने अपायकारक ठरेल की नाही, याबाबत मात्र या जागतिक पतमानांकन संस्थेने तूर्त तरी काहीच भाष्य केलेले नाही. विद्यमान २०२०-२१ आर्थिक वर्षांत वित्तीय तूट ही सार्वत्रिक अपेक्षेच्या विपरीत ९.५ टक्क्यांवर जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. मात्र अर्थमंत्र्यांनी अंदाजल्याप्रमाणे आगामी २०२१-२२ मध्ये ६.८ टक्क्य़ांपर्यंत कपात केली जाणे अवघड दिसून येते, अशी मूडीज्ची प्रतिक्रिया आहे.