राज्य आणखी कर्जबाजारी होणार?

आघाडी सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मांडलेला ४ हजार कोटी रुपये महसुली तुटीचा अर्थसंकल्प व व्यापारी वर्गावर करसवलतींची केलेली खैरात, याचा विचार करता आघाडी सरकारला खर्चाचा मेळ घालण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर कर्ज काढावे लागणार आहे. अर्थ व नियोजन मंत्र्यांनी अर्थलंकल्पीय भाषणातच तशी कबुली दिली आहे. मात्र केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षांत राज्य सरकारला सर्वप्रकारचे मिळून ५३ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याची मर्यादा घालून दिली आहे. परिणामी राज्यावरील कर्जाचा बोजा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
पुढील दोन महिन्यात सर्वच राजकीय पक्षांना विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यादृष्टीने आघाडी सरकारच्या कारकिर्दीतील या शेवटच्या अर्थसंकल्पाकडे सर्वाचेच लक्ष लागले होते. परंतु आघाडी सरकारने २०१४-१५ चा अर्थसंकल्प मांडताना सामान्यांपेक्षा व्यापारी वर्गाला करसवसलतीच्या माध्यमातून खुश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ४ हजार कोटी रुपयांचा महसुली तुटीच्या अर्थसंकल्पात ९६२ कोटी रुपयांची कर सवलत जाहीर केली आहे.
राज्यावरील कर्जाचा आकडा वाढला असला तरी, राज्याच्या स्थूल उत्पनाशी त्याचे १८.२ टक्के एवढेच प्रमाण आहे, वित्त आयोगाने ठरवून दिलेल्या प्रमाणापेक्षा ते किती तरी कमी आहे आणि राज्य सरकारची कर्ज फेडण्याची क्षमता वाढलेली आहे, असा दावा सरकारकडून करण्यात येत आहे.
आघाडी सरकारने पहिल्यांदाच कर्ज काढून राज्याचे आर्थिक स्थैर्य टिकवले जाईल, असे पहिल्यांदाच धाडसाने म्हटले आहे. कर्ज काढूनच राज्याचा गाढा हाकावा लागणार आहे. परंतु कर्ज किती घ्यायचे याची मर्यादा केंद्र सरकारने राज्य सरकारला ठरवून दिली आहे. १३ व्या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारसी आणि राज्याची वित्तीय तूट व सध्याची कर्जाची स्थिती लक्षात घेऊन राज्य सकारला सर्व प्रकारचे मिळून ५३ हजार कोटी रुपये कर्ज काढण्याची मर्यादा घालून दिली आहे. त्यात खुल्या बाजारातील कर्ज उभारणीचाही समावेश आहे. या मर्यादेपेक्षा अधिकचे कर्ज काढता येणार नाही, असे केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने फेब्रुवारीमध्ये राज्य सरकारला पाठविलेल्या पत्रात बजावले
आहे.
* राज्यावर २०१३-१४ या वर्षांत २ लाख ७१ हजार ८४५ कोटी कर्ज झाले.
*२०१४-१५ या आर्थिक वर्षांत राज्यावर ३ लाख ४७६ कोटी कर्ज असेल, असे अर्थसंकल्पात अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.