मुंबई : आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी ३१ मार्च रोजी शासकीय सुट्टी असताना मंत्रालयात कक्षाधिकारी ते सचिवस्तरापर्यंचे अधिकारी ठाण मांडून होते. सोमवारी शेवटच्या दिवशी शासनाच्या विविध विभागंचे १७७ पेक्षा अधिक शासन निर्णय काढण्यात आले असून हे सर्व निधी वितरणाचे आहेत.२६ मार्च रोजी विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपले. तीन आठवड्यांच्या अधिवेशनानंतर लागलीच वित्त विभागाने मंजूर केलेल्या निधी वितरणाची धांदल सुरू झाली. आर्थिक वर्षाच्या शेवटी शनिवार, गुढीपाडवा आणि ईद अशा तीन दिवस शासकीय सुट्ट्या आल्या. चालू आर्थिक वर्षातील मंजूर निधी ३१ मार्चपर्यंत वितरीत न झाल्यास तो परत जातो. त्यामुळे सुट्ट्या असूनही गेली तीन दिवस मंत्रालयात अधिकाऱ्यांची धावपळ होती.
सोमवारी शेवटच्या दिवशी घाई दिसली. रात्री १२ पर्यंत मंत्रालयातील विविध विभागांचे काम सुरू होते. शेवटच्या दिवशी १७७ पेक्षा अधिक शासन निर्णय निघाले. त्यातील सर्वच्या सर्व निर्णय निधी वितरणाचे आहेत. अनेक विभागांनी ३१ मार्च रोजी निधी वितरीत केला असून निधी खर्च करण्याचा अंतीम दिवसही तोच आहे. या सुट्टीकाळातील तिन्ही दिवसांत निघालेल्या शासन निर्णयांची संख्या चारशेपर्यंत आहे.
हजारो कोटींच्या निधींचे वितरण
आदिवासी घटक कार्यक्रम अनुदान, आश्रमशाळांचे अनुदान, बाह्यस्राोतांद्वारे मनुष्यबळाचा पुरवठा केलेल्यांची देयके, महोत्सवांचे अनुदान, सिंचन प्रकल्पाच्या दुरुस्तीचा निधी, धरणातील गाळ काढलेल्या संस्थांचे अनुदान, क्रिडा संकुलांसाठी निधी, अतिवृष्टीतील नुकसान भरपाई, इमारती बांधकाम अनुदान, संशोधन व प्रशिक्षण संस्थांचे अनुदान असे हजारो कोटींच्या निधीचे वितरण शेवटच्या दिवशी करण्यात आले.
शेवटच्या तासापर्यंत निधी जिरवण्याचे प्रकार
अर्थसंकल्प वितरण प्रणाली सुरू असताना विभागांनी रोख प्रवाहप्रमाणे दरमहा उपलब्ध असेल निधीचे नियोजन करून वेळेत खर्च करावा, असे आदेश आहेत. त्यासाठी वित्त विभाग १५ फेब्रुवारी नंतर नव्या खर्चाच्या प्रस्तावांना मंजुरी देत नाही. कारण निधी परत जाईल म्हणून घाईत केलेला खर्च अनावश्यक बाबींवर होतो, असे शासनाच्या निदर्शनास आलेले आहे. असे असूनही आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तासापर्यंत निधी जिरवण्याचे प्रकार सुरू असल्याचे शासन निर्णयाच्या संख्येवरून स्पष्ट झाले आहे.
