मुंबई : राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये विविध स्तरांवरील डॉक्टरांच्या मंजूर ५७ हजार ७१४ पदांपैकी २० हजारांहून अधिक पदे रिक्त असल्याची कबुली राज्य सरकारने सोमवारी उच्च न्यायालयात दिली. त्यात विशेष अभ्यासक्रमाच्या (सुपर स्पेशालिटी) एक हजार ७०७ मंजूर पदांपैकी ८९३ पदे रिक्त असल्याचेही सरकारने म्हटले आहे.
ही रिक्त पदे भरण्यासाठी राज्य सरकार आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करत असल्याचा दावाही सरकारने प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. राज्याच्या आरोग्य क्षेत्राच्या बळकटीकरणासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यात, विभागाला अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय वाटप आणि पूरक तरतूद उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावाही सरकारने केला आहे. औषधे आणि उपकरणांच्या खरेदीकरिता २०२३-२४ या वर्षासाठी ८६७४.८५ कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आल्याचेही सरकारने म्हटले आहे.
हेही वाचा – मराठा समाजाने संयम बाळगावा; मुख्यमंत्र्यांचे कळकळीचे आवाहन
या महिन्याच्या सुरुवातीला उघडकीस आलेल्या नांदेड व छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय रुग्णालयातील मृत्युसत्राची उच्च न्यायलयाने स्वतःहून दखल घेतली होती. तसेच, या संपूर्ण प्रकरणाची, आरोग्यासाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीची आणि या रुग्णालयांत किती तज्ज्ञ डॉक्टर कार्यरत आहेत याची प्राथमिक माहिती सादर करण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी विभाग, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण या चार विभागांनी सरकारी वकील पी. पी. काकडे यांच्यामार्फत सोमवारी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.
नांदेड येथील रुग्णालयाकडून निष्काळजीपणा नाही
रुग्णांच्या मृत्यूच्या दुर्दैवी घटनेनंतर डीएमईआरचे संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर आणि इतर अनेक वरिष्ठ डॉक्टरांचा समावेश असलेली तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली. समितीने नांदेड येथील रुग्णालयातील मृत्यूच्या कारणांचा अभ्यास केला आणि या प्रकरणी रुग्णालयाकडून कोणताही निष्काळजीपणा झाला नसल्याचे म्हटले आहे, असा दावा सरकारने केला आहे.
पुरेसा निधी मंजूर
नांदेडमधील डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात ३० सप्टेंबरपासून ४८ तासांत अनेक अर्भकांसह ३१ रुग्णांचा मृत्यू झाला, तर छत्रपती संभाजी नगर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात १८ रुग्णांचा मृत्यू झाल्याचे सार्वजनिक आरोग्य विभागाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. याशिवाय, नांदेड येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील वैद्यकीय उपकरणे खरेदीसाठी तीन कोटी रुपये, किट आणि अन्य वैद्यकीय साहित्यासाठी १.१६ कोटी रुपये आणि औषध व शस्त्रक्रिया उपकरणांसाठी ५.५४ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आल्याचा दावा सार्वजनिक आरोग्य विभागाने केला आहे. दुसरीकडे, छत्रपती संभाजी नगर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयासाठी १२ कोटी १० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याचा दावाही विभागाने केला आहे.
हेही वाचा – मुंबई : बीकेसीत २४ नोव्हेंबरपासून होमेथॉन मालमत्ता प्रदर्शन
रिक्त पदे भरण्यासाठी प्रयत्न
दुसरीकडे, रिक्त पदे भरण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने १३ सप्टेंबर रोजी जाहिरात प्रसिद्ध केली असून सार्वजनिक आरोग्य विभागाला सामान्य प्रशासन विभागाकडून भरतीसाठी आवश्यक मंजुरी मिळाली आहे. रिक्त पदे भरण्यासाठी विभागाने विभागीय पदोन्नतीद्वारे ४२२ पदांची भरती करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. १० हजार ९५९ पदांसाठी विविध स्तरांवर डॉक्टरांच्या भरतीसाठी, राज्यात एक लाख ५३ हजार ६७५ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यासाठीची परीक्षा डिसेंबरमध्ये घेण्यात येईल, असे सरकारने म्हटले आहे. औषधे आणि उपकरणे खरेदीची प्रदीर्घ प्रक्रिया कमी करण्यासाठी मे महिन्यात सरकारने महाराष्ट्र वैद्यकीय खरेदी प्राधिकरण स्थापन केले आहे. जून २०१७ पासून हाफकीन इन्स्टिट्यूटमधून औषधांची खरेदी केली जात असल्याचेही सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले.
ही रिक्त पदे भरण्यासाठी राज्य सरकार आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करत असल्याचा दावाही सरकारने प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. राज्याच्या आरोग्य क्षेत्राच्या बळकटीकरणासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यात, विभागाला अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय वाटप आणि पूरक तरतूद उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावाही सरकारने केला आहे. औषधे आणि उपकरणांच्या खरेदीकरिता २०२३-२४ या वर्षासाठी ८६७४.८५ कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आल्याचेही सरकारने म्हटले आहे.
हेही वाचा – मराठा समाजाने संयम बाळगावा; मुख्यमंत्र्यांचे कळकळीचे आवाहन
या महिन्याच्या सुरुवातीला उघडकीस आलेल्या नांदेड व छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय रुग्णालयातील मृत्युसत्राची उच्च न्यायलयाने स्वतःहून दखल घेतली होती. तसेच, या संपूर्ण प्रकरणाची, आरोग्यासाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीची आणि या रुग्णालयांत किती तज्ज्ञ डॉक्टर कार्यरत आहेत याची प्राथमिक माहिती सादर करण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी विभाग, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण या चार विभागांनी सरकारी वकील पी. पी. काकडे यांच्यामार्फत सोमवारी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.
नांदेड येथील रुग्णालयाकडून निष्काळजीपणा नाही
रुग्णांच्या मृत्यूच्या दुर्दैवी घटनेनंतर डीएमईआरचे संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर आणि इतर अनेक वरिष्ठ डॉक्टरांचा समावेश असलेली तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली. समितीने नांदेड येथील रुग्णालयातील मृत्यूच्या कारणांचा अभ्यास केला आणि या प्रकरणी रुग्णालयाकडून कोणताही निष्काळजीपणा झाला नसल्याचे म्हटले आहे, असा दावा सरकारने केला आहे.
पुरेसा निधी मंजूर
नांदेडमधील डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात ३० सप्टेंबरपासून ४८ तासांत अनेक अर्भकांसह ३१ रुग्णांचा मृत्यू झाला, तर छत्रपती संभाजी नगर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात १८ रुग्णांचा मृत्यू झाल्याचे सार्वजनिक आरोग्य विभागाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. याशिवाय, नांदेड येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील वैद्यकीय उपकरणे खरेदीसाठी तीन कोटी रुपये, किट आणि अन्य वैद्यकीय साहित्यासाठी १.१६ कोटी रुपये आणि औषध व शस्त्रक्रिया उपकरणांसाठी ५.५४ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आल्याचा दावा सार्वजनिक आरोग्य विभागाने केला आहे. दुसरीकडे, छत्रपती संभाजी नगर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयासाठी १२ कोटी १० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याचा दावाही विभागाने केला आहे.
हेही वाचा – मुंबई : बीकेसीत २४ नोव्हेंबरपासून होमेथॉन मालमत्ता प्रदर्शन
रिक्त पदे भरण्यासाठी प्रयत्न
दुसरीकडे, रिक्त पदे भरण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने १३ सप्टेंबर रोजी जाहिरात प्रसिद्ध केली असून सार्वजनिक आरोग्य विभागाला सामान्य प्रशासन विभागाकडून भरतीसाठी आवश्यक मंजुरी मिळाली आहे. रिक्त पदे भरण्यासाठी विभागाने विभागीय पदोन्नतीद्वारे ४२२ पदांची भरती करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. १० हजार ९५९ पदांसाठी विविध स्तरांवर डॉक्टरांच्या भरतीसाठी, राज्यात एक लाख ५३ हजार ६७५ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यासाठीची परीक्षा डिसेंबरमध्ये घेण्यात येईल, असे सरकारने म्हटले आहे. औषधे आणि उपकरणे खरेदीची प्रदीर्घ प्रक्रिया कमी करण्यासाठी मे महिन्यात सरकारने महाराष्ट्र वैद्यकीय खरेदी प्राधिकरण स्थापन केले आहे. जून २०१७ पासून हाफकीन इन्स्टिट्यूटमधून औषधांची खरेदी केली जात असल्याचेही सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले.
